काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा माग गर्दै नियमित संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदको बैठक बस्न नसकेको हो ।

गृहमन्त्री भिजिट भिसाको कमिसन प्रकरणमा जोडिएको भन्दै जेठ १३ गतेदेखि नै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए । तर, संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने भएकाले सो दिन संसद् खोल्न दिएका दलहरूले त्यसपछि भने निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई बटमलाइन बनाएर संसद अवरोध गरेका प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो समयमा भने आफ्नो बटमलाइनलाई परिवर्तन गर्न तयार भएको समेत देखिएको छ । बिहीबार बसको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन तयार भएमा संसद खोल्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमा मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने संसदीय दलको बैठक बसेर गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, साथै उसले बिहीबारसम्म आफ्नो धारणा तयार गरिसकेको छैन ।

विपक्षी दलले संसद अवरोध गर्दै आउने क्रममा नै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश दिएको छ भने बिहीबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसँग जोडेर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सो मुद्दालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने एकीकृत समाजवादीले भने सो विषयलाई पार्टी विरुद्धको यन्त्रको रुपमा लिएको बताएको छ ।

आज पनि संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको छ । तर, यतिबेलासम्म पनि संसद् चल्ने विषयमा भने सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीचमा भने कुनै सहमति हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा आज पनि संसद्‌मा बजेटमाथि छलफलको प्रारम्भ हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

संसद्‌मा छलफल सुरु नहुँदै बजेट कार्यान्वयन सुरु
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आगामी संघीय संसद्‌मा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ नहुँदै कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र माइलस्टोनबीच तादम्यता मिलाइ कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य शुरु भएको जनाएको हो ।

मन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदसम्बन्धी तयारी कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। बजेट स्वीकृत भएलगत्तै सम्झौता गर्न सकिने गरी तयारी गर्दा छिटो काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।