काठमाडौं – सरकारले हाइड्रोपावरमा ‘टेक एण्ड पे’ ‘पीपीए’ नीति लागू गरेपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नीतिले १७००० मेगावाटभन्दा बढी परियोजनाहरू र अर्बौं निजी लगानी जोखिममा पारेको ऊर्जा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नदीको बहाव (रन अफ रिभर/ आरओआर) जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट/ पीपीए) मा लागू हुने यो नीतिले निजी लगानीकर्ताहरूमा आक्रोश निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान) ले सरकारको यो नीतिले उद्योग र उद्योगीका लागि गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो नीतिले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका चालू र योजनाबद्ध परियोजना जोखिम रहेको बताए । विद्यमान लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र प्रस्तावित लगानीमा थप ३० खर्ब रुपैयाँको खतरा देखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

‘टेक एण्ड पे’ मोडेलअन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत गर्ने बिजुलीको लागि मात्र भुक्तानी गर्नेछ । जसले पहिलेको ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीद्वारा प्रदान गरिएको वित्तीय सुरक्षा हट्नेछ । जहाँ प्रयोगको पर्वाह नगरी भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।

‘यसले विभिन्न चरणहरूमा उत्पादन इजाजत–पत्र, आवेदन वा सर्वेक्षण भएका परियोजनाहरूको लागि अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ । जसले गर्दा हालको लगानीमा रहेको ६६.२२ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने जोखिममा पर्न सक्छ ।’ ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको विरोध गर्न बिहीबार आयोजित ऊर्जा उत्पादकहरूको भेलामा कार्कीले भने ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले हाल ३,६०२ मेगावाट उत्पादन गर्छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । निजी लगानीकर्ताहरूले १७,००० मेगावाटभन्दा बढीका परियोजनाहरू सुरु गरेका छन् । तर बजेटमा आएको अचानक नीति परिवर्तनले व्यापक अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

सरकारको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०२४’ ले २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन नयाँ नीतिका कारण अहिले जोखिममा परेको छ ।

‘टेक एण्ड पे’ मोडेलले लगानीकर्ताहरूको लागि वित्तीय जोखिम बढाउँदै जाँदा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत परियोजनाहरूमा ऋण दिन बन्द गर्न सक्छन् ।’ व्यवसायीको चिन्ता छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा नीति कसरी समावेश भयो भन्नेबारेमा आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताएका छन् । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले समेत बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति प्रवेश गरेकामा छक्क परेको प्रतिक्रिया दिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नीति संशोधन गर्न छलफल भइरहेको भन्दै सरोकारवालालाई आश्वासन दिए । उनले भने, ‘हामी यसलाई सच्याउने काम गरिरहेका छौं ।’

यो नीति १९९२ को विद्युत ऐन र २००१ को जलविद्युत नीति लगायत विद्यमान कानुनी ढाँचाहरूसँग बाझिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने विषय छायाँमा परेको छ । स्वतन्त्र विद्युत व्यापार अधिकार प्रदान नगरिएका निजी उत्पादकहरूले ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले सरकारमाथि उनीहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । व्यवसायीले नेपालको जलविद्युत महत्वाकांक्षालाई सुरक्षित राख्न र सरकारलाई नीति खारेज गर्न आह्वान गरेका छन् ।

नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आयातमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण छ । अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेसँगै लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिविकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलित हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ मार्फत् विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा विरुद्धमा ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् ।

विद्युत् उत्पादन बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने ऊर्जा व्यवसायीले तयारी थालेका छन् । बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको एभरेष्ट होटेलमा भएको व्यवसायीको छलफलले विद्युत् उत्पादन बन्द गरेर विरोधमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले पहिलो पटक कालो ब्यानरको कार्यक्रम राखेर विरोधको सुरुवात गरेको थियो । सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ नीति गलत भएको भन्दै कार्यक्रममै उनीहरूले नाराबाजी गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने घोषणाका विरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरुले चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा माग राखे ।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको अनुमति–पत्र बाहक प्रवर्धकहरूको भेलामा ऊर्जा व्यवसायीले सरकारले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘बल्याक आउट’ समेत गर्ने भन्दै इपानलाई दबाब दिएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका साना–साना कुरामा ऊर्जा व्यवसायी लामो समयदेखि लडिरहेको तर बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई नै सक्ने खालको नीति आएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ,’ इपानका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने र यो क्षेत्र सकिए ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सकिने छन् ।’

उनले थपे, ‘उत्पादकहरू या त झुन्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो ।’

इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसै गरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए ।

‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एण्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्’, डाँगीले भने, ‘यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बनाई सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूको मोडालिटी बनाइने इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

‘हाम्रो आन्दोलनका कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हामी निरन्तर जानकारी दिने नै छौँ’, खतिवडाले भने, ‘तपाईंहरूको साथको पनि अपेक्षा गरेका छौँ, हामीलाई निरन्तर साथ दिनुहोला ।’ आन्दोलन सुरु भइसकेको र पछिका आन्दोलनहरू कडा हुने महासचिव खतिवडाको भनाइ छ ।

इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानभन्दा खतरनाक कुरा विद्युत् ऐनमा राखेर ऐन ल्याउन लागिएको बताए । उनले ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमी भाग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रका सवाल के कति समेटिँदै छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

भेलामा बोल्ने प्रवर्धकहरूले विद्युत् ऐनभन्दा जलस्रोत ऐन झनै खतरनाक रहेको बताएका थिए । पानी उपयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँ–ठाउँका शतप्रतिशत मानिसहरूको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यो सम्भव नहुने र जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने उनीहरूले बताए ।

इपानका सल्लाहकार डा. आत्मराम घिमिरेले ऊर्जा उत्पादन बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने सल्लाह दिए । ‘कडा भएन भने राज्यले सुन्दैन, माइतीघरमा कराएन भने सुन्दैन’, घिमिरेले भने, ‘ऊर्जा व्यवसायीको माग पूरा नभए पावर हाउस बन्द गरौँ ।’

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा विश्लेषक अरुण सुवेदीले पनि आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले मेडिकल व्यवसाय पछि ऊर्जा व्यवसायलाई सक्न लागेको बताए । उनले त्यसपछि बैङ्किङ क्षेत्रलाई निशाना बनाइने बताए । सरकारको यो नीतिको सबै मिलेर प्रतिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अब नेपालमा कम्युनिजमबाहेक केही पनि रहँदैन’, विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘हाइड्रो बनाउँदा स्थानीयस्तरमा गएर १०० प्रतिशत जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने नीति आएको छ ।’

ऊर्जा व्यवसायी विनोद देवकोटाले छलफलमा आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए । उनले ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफैँ लड्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालय गएर घेर्ने हो कि प्राधिकरण गएर घेर्ने हो, घेर्न जानुपर्छ’, देवकोटाले भने, ‘कडा आन्दोलन गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’

ऊर्जा मन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ कहाँबाट आयो भन्ने जानकारी छैन भनेको भए राजीनामा दिनुपर्ने इपानका पूर्व महासचिव गुरे शेर्पाको भनाइ छ । शेर्पाले भने, ‘पिक आवरमा हामीले पावर हाउस बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी लोकेन्द्र थापाले पनि घुँडा नटेकी ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलनमा जानुपर्ने बताए । छलफलमा बोल्दै थापाले यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले सरकारले घुँडा टेकेकाले ऊर्जा व्यवसायीले समेत आफ्नो तागत देखाउनुपर्ने बताए । ‘तपाईं हामीले पावर हाउस बन्द गछौँ भन्ने बित्तिकै हुन्छ’, थापाले भने, ‘बत्ती निभाइदिन्छु भनेपछि तुरुन्त हाम्रो माग पूरा हुन्छ ।’

आफू विद्युत् प्राधिकरणमा २३ वर्ष प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरेको आधारले निजी ऊर्जा व्यवसायीले विद्युत् बन्द गरेमा २२ घण्टा लोडसेडिङ हुने थापाले बताए । ऊर्जा व्यवसायी भाषणबाजी नगरी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेमा थापाले जोड दिए ।

इपानका सल्लाहकार पूष्प ज्योतिले ऊर्जा व्यवसायीले ‘ब्ल्याकआउट’ गर्दा बैङ्कले लगानी गर्छ/ गर्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल गुर्नपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ऊर्जा कानुन क्षेत्रका जानकार केदार कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’ को विषय बजेटमा आए पनि ऐनमा भने नआउने धारणा राखे । ‘टेक एन्ड पे’ भन्दा खतरा विद्युत् विधेयक छ’, कार्कीले भने, ‘ऐनको प्रावधानको विषयमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ ।’

छलफलका क्रममा ऊर्जा व्यवसायीले आफ्नो शक्ति बुझ्न नसकेको ऊर्जा व्यवसायी केशबहादुर रायमाझीले बताए । ‘हामीले ८० प्रतिशत योगदान गरेका छौँ’, रायमाझीले भने, ‘हामीले राज्यलाई कति कन्ट्रिब्युसन गरेका छौं भनेर देखाउने दिन आएको छ ।’ पावर हाउस बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै रायमाझीले भने, ‘हाम्रो युनिटी नदेखिएकाले राज्यले हामीलाई हेपेको हो ।’

अहिलेको पीपीए पनि ठीक नभएको त्यसमाथि झन् ‘टेक एण्ड पे’ आएकाले पूरै पीपीए नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवसर आएको इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेको तर्क थियो । ‘यो अवसरलाई त्यसतर्फ जोडौँ’, पाण्डेले भने, ‘बुझेर आन्दोलनका कुरा गरौँ, मेरो त काम भइहाल्छ भन्ने कुरा नगरौँ ।’

‘टेक एण्ड पे’ पीपीए भनेको सिधै आत्महत्या गर्नु बराबरको भएको इपानका सल्लाकार डेढराज खड्काले बताए । ‘यातायात व्यवसायीले जस्तो हामीले २ दिन मात्र बत्ती बन्द गरौँ’, खड्काले भने, ‘दुई दिन बत्ती बन्द गर्दा बैङ्कको पैसा तिर्न पुग्छ ।’ ऊर्जा व्यवसायीले ‘खुट्टा टेक्न तयार हुने कि डुब्न तयार हुने’ आफैंले विचार गर्नुपर्ने खड्काले बताए ।

सङ्घर्षबिना हुँदैन भन्ने कुरा ऊर्जा व्यवसायीले जान्नु पर्ने इपानका सल्लाहकार अर्जुन गौतमले छलफलमा बताए । बत्ती बन्द नगरेसम्म सरकारले कुरा नसुन्ने गौतम बताउँछन् ।

‘आन्दोलनको कार्यक्रम गर्नुस् र खुट्टा नकमाउनुस्’, गौतमले भने, ‘प्रोजेक्ट बन्द गर्नु पर्छ भने गरौँ त्यति नगरेसम्म सरकारले टेर्दैन ।’

इपानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारलाई आफ्नो कुरा सुनाउन सशक्त रूपमा जानुपर्ने बताए । ‘हामीले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनबाट सिकेनौँ’, आचार्यले भने, ‘अब यातायात व्यवसायीको आन्दोलनबाट सिक्नु पर्छ ।’

‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान सच्याउनका लागि इपानको टोली मङ्लबार ऊर्जा मन्त्रीलाई लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । अर्थमन्त्रीले उक्त बुँदा सच्याउन सल्लाह गर्नुपर्ने बताउँदा ऊर्जा मन्त्रीले यो व्यवस्था नसच्चिए आफू पनि निजी क्षेत्रकै साथमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने मार्गचित्र ल्याउँदा अर्थ मन्त्रालयको बजेटले कतै पनि छोएन । बरु उल्टै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको ‘टेक एण्ड पे’ मा ‘पीपीए’ गर्ने कुरा समेटेर यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै जोखिममा पार्ने काम गरिदिएको छ ।

यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने इपानको भनाइ छ ।