काठमाडौँ – संघीय राजधानीभित्र रहेका सार्वजनिक स्थल राज्य संरक्षित बिचौलियाबाटै मिचिने क्रम जारी छ ।

राणाकालदेखिकै यस्तो ‘माफिया धन्दा’ हालको गणतन्त्रकालमा झनै फस्टाउँदा राज्यले सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको खुला ठाउँहरू जताततै अतिक्रमित छन्‌ । मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नजिकै रहेको भृकुटीमण्डप यस्तै एक उदाहरण हो ।

राज्य-बेथितिको नमूना हेर्नुछ भने अन्त कतै जानुपर्दैन, सिंहदरबारबाट २०० मिटरजति पश्चिमतिर रहेको भृकुटीमण्डपलाई हेरे पुग्छ ।

संघीय राजधानीको मुटुमा रहेको २१४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको छ । भृकुटीमण्डपस्थित रोपनीका रोपनी जग्गा कानूनको नौ सिङमा यसरी जेलिएको छ कि एउटा समस्या सुल्झायो, फेरि अर्को बल्झिइहाल्छ ।

आउनुहोस् ! आज हामी तपाईँहरूलाई भृकुटीमण्डपको बेथितिबारे बेलिविस्तार लगाउनेछौँ ।

भृकुटीमण्डपको इतिहास

भृकुटीमण्डपको नाम लिच्छवीकालीन राजा अंशुवर्माकी छोरी राजकुमारी भृकुटीको नामबाट राखिएको हो ।

सन् १९६० को दशकसम्म खुला रहेको ठाउँमा विस्तारै बस्ती बढ्न थाल्यो । बागबजार र पुतलीसडक शहरमा परिणत भयो । बाँकी रहेको जमीनमा चाहिँ बाल उद्यान, पार्क र प्रदर्शनीस्थल राख्ने निर्णय पञ्चायती सरकारले गर्‍यो ।

अन्ततः तत्कालीन रानी ऐश्वर्या शाहको जन्मदिन पारेर हरेक दशैँ–तिहारमा भृकुटीमण्डपमा सस्तो बजार र रमाइलो मेला लगाउने प्रचलन सुरु भयो ।

भृकुटीमण्डपभित्र बालबच्चाका लागि रेलसमेत रहेको र उक्त रेलमा आफू पनि चढेको शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवम्‌ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी किशोर थापा सम्झन्छन् ।

भृकुटीमण्डप वि.सं. ०४६ सालअघि श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुँदा ठूला–ठूला औद्योगिक प्रर्दशनी र ठूला–ठूला कार्यक्रमहरू हुने गरेको थापा बताउँछन् । अहिले भएको प्रदर्शनी हल भने त्यो बेला नभएको र पछि थपिएको उनी बताउँछन् ।

पञ्चायती सरकारले ०२२ सालमा औद्योगिक प्रदर्शनी गर्नेहरूका लागि भृकुटीमण्डप स्थापना गरेको थियो । पछि भारत सरकारको सहयोगमा यही परिसरमा ठूला प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न एउटा ठुलै हलको पनि निर्माण गरियो । जहाँ अहिले पर्यटन बोर्ड रहेको छ ।

०३७ सालमा तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई भृकुटीमण्डप सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो । पछि त्यसको नाम परिवर्तन गरेर समाज कल्याण परिषद् राखियो ।

त्यही परिषदले अहिले भृकुटीमण्डपको संरक्षण र सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, परिषद भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ र भृकुटीमण्डको सार्वजनिक जमिन ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’ भनेजस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

भृकुटीमण्डपभित्र के के छन् ?

भृकुटीमण्डपको कुल क्षेत्रफल २१४ रोपनी हो । यहाँ बगैँचाले मात्र २३ रोपनी ढाकेको छ ।

३० रोपनीमा खुला बजार (तयारी कपडाका पसल) रहेको छ, जहाँ भाडामा चरम लापरवाही र बेथिति हुने गरेको छ ।

नौ रोपनी जमीन नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी)ले लिजमा लिएको छ । पूर्वतर्फको ६० रोपनी जग्गा फनपार्कले लिजमा लिएको छ ।

यही लिज प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङदेखि पूर्वमन्त्री बद्रिप्रसाद न्याैपानेसम्मको करोडौँ घोटाला प्रकरण अदालतसम्म पुगेको अवस्था छ । र, अहिले पनि फनपार्कको सार्वजनिक जग्गामा बालबालिकालाई निःशुल्क प्रवेश नदिने र रकम असुल्ने व्यापारिक धन्दा चलिरहेको छ ।

भृकुटीमण्डपको भाडा घोटाला प्रकरण : पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

टुकुचा खोलाको छेवैमा एक रोपनी एक आना जग्गामा खसी बजार छ भने टुकुचा खोलासँगै जोडिएको आठ रोपनी जग्गामा इच्छामती तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको छ ।

तरकारी बजार खडा गरिएको क्षेत्रको जमिन पनि कागजी प्रमाण देखाउन सस्तोमा भाडा लगाएर भित्रभित्रै ठूलो रकम घोटाला भएको आवाज उठ्दै आएको छ । तरकारी बजारकै छेउमा रहेको २५ रोपनी जमिन भने अझैसम्म प्रयोजनविहीन जस्तै छ ।

भृकुटीमण्डपमा आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धनका लागि प्रर्दशनी आयोजना गर्नेहरूका लागि ३६०० वर्ग फिटको प्रदर्शनी हल रहेको छ । यहाँ ५२ हजार वर्ग फिटको खुला ठाउँ समेत छ । विगतमा यही हलमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनसमेत आयोजना गरिएको थियो ।

भृकुटीमण्डपभित्र परिषद आफैँले बनाएका स्टलहरू समेत छन्, जहाँ विभिन्न संघ संस्थाहरूका कार्यालय र विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका स–साना खाजाघरहरू सञ्चालनमा छन् ।

परिषद्का अनुसार यस्ता स्टलहरू भृकुटीमण्डपभित्र ८६ वटा छन् । यीमध्ये रिपोर्टर्स क्लब, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघजस्ता संस्थाहरूले ठूलो रकम भाडा नतिरी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पर्यटन विभाग र स्टलहरू भएको छेउमा ठेलामा चटपटे पसलहरू र कपडा पसलसमेत गरेर ४८ वटा ठेलाहरू भृकुटीमण्डपभित्र अटाएका छन् । यी साना व्यापारीले परिषदलाई भाडा बुझाउँदै आएका छन् ।

कसरी सञ्चालन हुन्छ प्रदर्शनीस्थल ?

भृकुटीमण्डप समाज कल्याण परिषदले नै प्रदर्शनीस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले भृकुटीमण्डपमा भएको प्रर्दशनीस्थलको भाडा लगाउनेदेखि पर्यटन बोर्ड, खुला बजार, तरकारी बजार, खसि बजार, फनपार्क र स्टलहरूको भाडा उठाउने कार्यहरू गर्दछ ।

भृकुटीमण्डपमा विभिन्नखालका औद्योगीक तथा मेलाहरू लाग्ने गर्छन् । त्यसका लागि भृकुटीमण्डपमा रहेको परिषद्को कार्यलमा गएर मेला लगाउने आयोजकले प्रदर्शनीस्थल भाडामा लिनुपर्छ ।

यहाँ रहेको ३६ सय वर्गफिटको ठूलो हलको एक दिनको भाडा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमा थप १० प्रतिशत वहाल कर लाग्छ । त्यो कर भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिन्छ ।

भृकुटीमण्डपको गेटबाट छिर्नासाथ ब्लक ओच्छ्याइएको ठूलो चौरमा पुगिन्छ । त्यो ५२ हजार वर्गफिटमा फैलिएको छ । त्यो खाली चौर पनि दैनिक ७५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लगाउने गरिएको छ ।

प्रदर्शनी गर्ने ठूलो हलको पछाडि पनि एउटा चौर छ । त्यसलाई भाडामा लिनु परेमा दैनिक १२ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने परिषदका कर्मचारी बताउँछन् ।

भृकुटीमण्डप छिर्ने गेटैको दाहिनेतिर प्रायः गरेर जुत्ता मेला लाग्ने गरेको ठाउँको भाडा दैनिक ३० हजार रुपैयाँ छ । प्रवेश गेटबाट बायाँतिरको २३ रोपनीको बगैँचा भाडामा लिनुपरे त्यसको भाडा पनि प्रतिदिन ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बगैँचामा प्रायः कन्सर्ट, राजनीतिक पार्टीको सम्मेलन र सामाजिक संस्थाका सम्मेलनहरू हुने गर्छन् ।

रिपोटर्स क्लब भएको भवन छेउमा परिषदको एउटा हल छ । त्यो भने परिषदले आफैँले सञ्चालन गर्छ ।

विगतमा भाडा अति सस्तो भए पनि ०७८ सालमा परिषद्ले नयाँ भाडादर कायम गरेको समाज कल्याण परिषद्का कायम मुकायम निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।

प्रदर्शनीस्थलका लागि प्रायः गरेर पालो पर्खिनु पर्ने र निवेदन दिएर लाइनमा बस्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘मेला लगाउन वा एकदिन भाडामा लिन पालो पर्खिनुपर्छ । सुरुमा भाडामा लिने भनेर बुकिङ गर्दा नै धरौटी राख्नुपर्छ’, भट्टराईले खबरहबसँग भने, ‘मेला सञ्चालनपूर्व एक–दुई दिन अगाडि हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसमा कति दिनका लागि भाडामा लिने हो, बैंक भौचरसहित आएपछि सम्झौता हुन्छ ।’

तीन महिनाका राखिएको बजार ३३ वर्षसम्म हटेन, त्रिपालको ठाउँमा कंक्रिट हाल्ने तयारी

भृकुटीमण्डप लगभग पूरै परिक्रमा गर्ने गरी ३१ रोपनीमा तयारी (रेडिमेट) कपडाको खुला बजार छ ।

०४८ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पीएल सिंहले टुँडीखेल/खुलामञ्च सफा गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने योजना ल्याए । तर, त्यसबेला टुँडिखेल आसपास कपडाको खुला बजार सञ्चालन हुने गरेको थियो ।

त्यहाँका व्यवसायीलाई केही समयका लागि स्थान्तर गर्ने उद्देश्यले खाली ठाउँ खोजी भयो । अन्त्यमा उपयुक्त ठाउँका रूपमा भद्रकाली नजिकै भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै महानगरको नजर गयो ।

मेयर सिंहले त्यसबेला ‘तीन महिनाका लागि डोकामा, पोकामा बस्ने व्यापारीहरू छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो’ भनेर भृकुटीमण्डपको जग्गा मागेको समाज कल्याण परिषदका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

त्यसअनुसार परिषद्ले तीन महिनाका लागि व्यापारीहरूलाई त्यहाँ ठाउँ दिएको थियो । तर, ३३ वर्ष हुँदासमेत महानगरले रेडिमेट कपडा व्यवसायीलाई भृकुटीमण्डपबाट अन्यत्र सारेको छैन ।

भृकुटीमण्डपमा अहिले एक हजार ३ सय ३९ वटा रेडिमेट कपडा पसल सञ्चालनमा छन् । महानगरले व्यापारीलाई नहटाएको आरोप लगाउने परिषदले यी पसलहरूबाट प्रतिवर्गफिट ८६ रुपैयाँ प्रतिमहिना भाडा उठाउँदै आएको छ ।

एउटा पसलले औषतमा ८ देखि १० वर्ग फिटमा सञ्चालन गरेका छन् । रेडिमेट कपडा पसलहरू प्लास्टिक र त्रिपालका छानामुनि राखिएका छन्, जुन सुरक्षा र सुन्दरता दुबै हिसाबले उपयुक्त देखिँदैनन्‌ ।

‘यसलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी छ, हामी महानगरले कहिले लैजान्छ भनेर हेरिहरेका छौँ’, परिषदका निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘यी त महानगरका मान्छे हुन्, तर महानगरले यो विषयमा वास्ता गरेन । महानगरकै कारण गर्दा यो क्षेत्र भग्नावशेषजस्तै बनेको छ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला बजारका व्यवसायीहरू व्यवस्थापन नगर्ने भए पछि गत वर्ष परिषद्ले अलि व्यवस्थित बनाउने योजना ल्याएको भट्टराई बताउँछन् ।

‘ट्रस्ट हालेर हेर्दा सुन्दर देखिने भवन बनाउन अहिले डीपीआरको प्रक्रिया चलिरहेको छ’, भट्टराईले भने, ‘मेरो विचारमा अर्को वर्षसम्म संरचना बन्छ होला ।’

परिषद र महानगरको द्वन्द्व

भृकुटीमण्डपको कपडा पसल महानगरले राखेको र प्यापारीहरू महानगरकै भएको बताउने परिषदले व्यापारीहरूबाट भाडा चाहिँ आफैं असुल्दै आएको छ ।

तर, जब यी छाप्रा हटाउने विषय आउँछ – परिषदका अधिकारीहरू महानगरले हटाउनुपर्ने भन्दै दोषजति त्यतैतिर पन्छाउँछन् ।

परिषद्ले महानगरलाई पटक–पटक यी पसलहरू हटाउन भन्ने गरेको तर नहटाएको भट्टराईले खबरहबलाई बताए ।

‘एकपटक महानगरका कर्मचारीहरू यहाँ रहेको खुला बजारको करको विषयमा कुरा गर्न आउनुभएको थियो’, भट्टराईले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई ती तपाईँहरूकै व्यापारी हुन्, कसरी कर उठाउनुहुन्छ, उठाउनुस् भन्यौँ ।’

काठमाडौँ महानगरसँग मिलेर काम गर्न परिषद तयार रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘अस्तव्यस्त व्यापारलाई महानगर र परिषद् दुवैले मिलेर व्यवस्थित गर्न सडक, ट्वाइलेटहरू बनाउन हामी तयार छौँ’, भट्टराईले भने, ‘तर, महानगरको तर्फबाट खासै प्रष्ट योजना आउँदैन, बेला–बेलामा करको कुरा गरिरहनु हुन्छ ।’

महानगरलाई बहाल कर भाडासँगै उठाएर दिने गरिएको भन्दै खुला रेडिमेट कपडा व्यापारीको हकमा भने फेदैदेखि समस्या भएको भट्टराई स्वीकार्छन् । ‘अन्यत्र सार्ने हो भने पनि त्यसमा पनि हामी तयार छौँ’, भट्टराई भन्छन्, ‘यहीँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने अलिक सुन्दर र कम जोखिमवाला त बनाउनुपर्‍यो ।’

तरकारी बजारबाट परिषदलाई मासिक १४ लाख कमाइ

भृकुटीमण्डप एरिया टुकुचा खोलाको पुलसम्म फैलिएको छ । पुलको माथिल्लो भागमा खोलाबाट पश्चिम र बाल्मिकी क्याम्पसको पूर्वपट्टि रहेको इच्छामती तरकारी बजार अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित भए पनि समाज कल्याण परिषद्ले आफैंले भाडा उठाउँदै आएको छ ।

०७६ वैशाखमा हरित कृषि सहकारीसँगको करार सम्झौता रद्द गर्दै परिषद आफैँले भाडा उठाउन थालेको हो । त्यस अगाडिसम्म यो तरकारी बजारलाई परिषद्ले एकल निवेदन परेका आधारमा सिधै भाडामा लगाउने गरेको थियो ।

अहिले बोलकबोलमार्फत्‌ सार्वजनिक सूचना निकालेर भाडामा लगाउने गरिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै अदालतले फैसला गरेपछि बल्ल बोल कबोल प्रक्रियामार्फत छुट्टा छुट्टै पसलको भाडा लाग्न थालेको हो ।

कुल ८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तरकारी बजारबाट परिषदले मासिक १४ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउने गर्छ । तरकारी बजारभित्र ठाउँ अनुसारको भाडादर रहेको छ । प्रवेशमार्गमा बढी भाडा छ भने भित्र अलि सस्तो छ ।

तरकारी बजारभित्र २१६ वटा पसल छन् । उनीहरूले औषतमा मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने गरेका छन् ।

तरकारी बजारमा व्यवसायीहरू आउने–जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ । व्यवसायीले छाडेर गएपछि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र सबैभन्दा बढी जसले भाडा दिन्छ, उसैलाई ठाउँ उपलब्ध गराउने गरिएको परिषदको भनाइ छ ।

खसी बजारबाट बेग्लै आम्दानी

भृकुटीमण्डप क्षेत्रको टुकुचा खोला नजिकै एक रोपनी एक आना क्षेत्रफलमा फैलिएको खसी बजार पाँच वर्षका लागि ठेक्कामा लागेको छ ।

खसी व्यापारी संघले मासिक साढे ३ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी ५ वर्षका लागि यो ठाउँ लिजमा लिएको हो । यहाँ व्यापारीले ६० रुपैयाँको टिकट काटेपछि बल्ल खसी बेच्न पाउँछन् । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका खसीबोका किनबेच गर्ने गरिन्छ ।

यहाँ १६ वटा साना–ठूला स्टल छन् । त्यसको भाडा संघ (ठेकदार) ले प्रतिवर्ग फुटको हिसावले लिने गर्छ । खसी बेच्न आउने अन्य व्यापारीसँग लिने ६० रुपैयाँ पनि संघले नै उठाउँछ र संघले एकमुष्ट रूपमा परिषदलाई भाडा बुझाउँछ ।

खसी बजारमा नयाँ मानिसले भने स्टल नपाउने खत्री चौपाया सप्लायर्सका सञ्चालक विष्णु खत्री बताउँछन् । ‘मैले यहाँ खसीबोका बेच्न थालेको २३ वर्ष भयो’, खत्रीले खबरहबसँग भने, ‘मैले साना–ठूला गरेर ३ वटा ठाउँ लिएको छु, त्यसको ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्छु ।’

खत्रीका अनुसार खसी बजारका व्यापारीहरू उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा गएर खसी बोकाहरू ल्याउँछन् र यहाँको स्टलमा राखेर बेच्ने गर्छन् । ‘मेरो घर संखुवासभा हो, मैले त्यहाँबाट जिउँदो जोखेर ल्याउँछु अनि यहाँ ल्याएर बेच्छु’, खत्रीले भने, ‘एउटा खसीबाट हजार/पन्ध्र सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’

शौचालयको भाडामा आकाश–जमिनको फरक

भृकुटीमण्डपभित्र ६ वटा शौचालय छन् । तीमध्ये ३ वटा भाडामा लागेका छन् । एउटा शौचालय प्रदर्शनी मार्ग, पयर्टन बोर्डको छेउमा छ भने भित्र थप २ वटा छन् । बाँकी ३ वटा भने कुनै त्यहाँका व्यवसायीले प्रयोग गर्छन् भने कुनै प्रदर्शनीस्थल भाडामा लागेका बेलामा प्रयोगमा आउने गर्छ ।

भाडामा लागेको शौचालयमा परिषद्ले लिने भाडादरमा भने एकरुपता छैन । मुख्य रोडमा सञ्चालन भएको शौचालयले मासिक १ लाख १६ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ भने भित्र रहेका २ वटाले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने गरेका छन् ।

दुवैको शौचालय प्रयोग गरे वापत सर्वसाधरणलाई लिइने शुल्क भने फरक छैन । सबैमा पिसाब फेरेको पाँच रुपैयाँ र दिसा गरेको १० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । निशुल्क सार्वजनिक शौचायल प्रयोग गर्न दिने मेयर बालेन्द्र शाहको अभियान भृकुटीमण्डपभित्र कार्यान्वयनमा छैन ।

समाज कल्याण परिषदका प्रवक्ता दीपेन्द्र पन्त शौचालयको भाडाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा मलाई पनि थाहा भएन’, पन्तले भने, ‘त्यहाँ भएका साथीहरूलाई सोध्नु भए थाहा होला ।’

भृकुटीमण्डप परिषरभित्रका दुईवटा शौचालय पुरानै भाडादरमा सञ्चालन भइरहेको परिषदका सहायक निर्देशक लेखराज शाह बताउँछन् । ‘भित्रका दुई शौचालय खासै चल्दैनन् पुरानो पनि भए’, शाहले भने, ‘पुरानै भाडादरमा छ, त्यसलाई नयाँ भाडादर कायम गर्ने बाँकी छ ।’

कानूनको नौ सिंगमा जेलिएको फनपार्क

खसी बजारदेखि दक्षिण र भृकुटीमण्डपको खुला चौरदेखि पूर्वमा दुईवटा फनपार्क छन् । पूर्वतर्फ रहेको काठमाडौँ फनपार्क अहिले पनि सञ्चालनमा छ भने अमात्य इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजले सञ्चालन गरेको पश्चिमतर्फको फनपार्क भने बन्द अवस्थामा छ ।

काठमाडौँ फनपार्क ६० रोपनीमा छ भने अहिले बन्द अवस्थामा रहेको भृकुटी फनपार्क २५ रोपनीमा छ । भृकुटीमण्डपको विषयमा जति पनि विवाद सतहमा आएको छ – त्यसको प्रमुख कारण भनेको यही दुईवटा फनपार्क हुन् ।

समाजकल्याण परिषद्का कामू निर्देशक दुर्गा प्रसाद भट्टराईकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘कानूनको ९ सिंग हुँदो रहेछ, एउटा सिङलाई म्यानेज गर्‍यो अर्को सिङ पलाइहाल्ने रहेछ ।’

फनपार्कको विषयमा त्यही भएको छ । ०६९ भदौ २० गते समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका गर्न १५ वर्षका लागि काठमाडौँ फनपार्कलाई भाडामा दिने निणर्य गर्‍यो । परिषदले एकल निवेदनका आधारमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

फनपार्कलाई परिषदले जग्गामा भाडामा दिँदा ३१ करोड ५२ लाख अनियमितता गरेको निकर्ष निकालेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ साल माघ २१ गते विशेष अदालतमा १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

विषेश अदालतले ०७९ फागुन १६ गते फैसला गर्दै ९ जना विरुद्ध सजाय सुनायो । बाँकी पाँच जनालाई सफाइ दियो । अदालतले फागुन २५ गते तत्कालीन समाज कल्याण मन्त्री एवम्‌ चुरेभावर पार्टीका नेता बद्री न्यौपानेलाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित साढे नौ वर्ष कैदको सजाय तोक्यो ।

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तोक्यो । परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित साढे ८ वर्ष कैद तोकियो । परिषदका कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरीलाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भयो ।

त्यस्तै, परिषद्का सदस्यसचिव रवीन्द्रप्रसाद यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्णलाई जनही २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित साढे ८ बर्ष कैद सजाय तोकियो ।

त्यसबेलाका भृकुटीमण्डप मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई १ करोड २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तत्कालीन सदस्य हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैदको सजाय हुने फैसला विशेष अदालतले गर्‍यो ।

भृकुटीमण्डप जग्गा अपचलन मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ।

विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ परिषदले टेकबहादुर गुरुङसमेतको फनपार्कलाई हट्न भन्दै पत्र काट्यो ।

काठमाडौँ फनपार्कका सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ परिषद्‌विरुद्ध उच्च अदालत गए र उच्च अदालतबाट व्यवसायीलाई नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएर आए ।

उच्च अदादलतको त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा काठमाडौँ फनपार्क अहिलेसम्म चलिरहेको छ । जबकि विशेष अदालतले त्यसको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसक्यो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मन्त्री न्यौपानेसहितका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनीहरूको विरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचारधीन छ ।

परिषद्का अनुसार अहिले काठमाडौँ फनपार्कले मासिक साढे ६ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गर्छ । ‘१० प्रतिशत वार्षिक वृद्धिले गरेर अहिले साढे ६ लाख रुपैयाँ (कर सहित) मासिक रूपमा बुझाउँदै आएको छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘फनपार्कलाई अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ ।’

अहिले बन्द अवस्थामा हरेको अर्को पार्क भएको ठाउँ ०५३ सालमा परिषद्ले ल्याम्ह पुचः नामक संस्थालाई दिएको थियो । सम्झौता विपरीत ल्याम्ह पुचःले अन्य संस्थालाई जग्गा भाडामा दिएको भन्दै त्यसको विरोध भयो ।

ल्याम्ह पुचःले पनि बिना प्रतिष्पर्धा एकल निवेदनकै आधारमा २५ रोपनी क्षेत्रफल भाडामा लिएको थियो । तर, ल्याम्ह पुचःले सम्झौता अनुसारको १९ वर्ष पूरा गरेपछि परिषद्ले त्यो क्षेत्रलाई भाडा लगाउन भन्दै बोलकबोल विधिबाट सार्वजनिक सूचना निकाल्यो ।

टेन्डर प्रक्रिया अनुसार हरिगोपाल अमात्यले सञ्चालन गरेको अमात्य इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेज (भृकुटी फनपार्क) ले मासिक १६ लाख १६ हजार रुपैयाँ र वार्षिक रूपमा ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी २५ रोपनी जग्गा लिजमा पायो ।

तर, सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षपछि भृकुटी फनपार्कले भाडा तिर्न सकेन । तीन महिनासम्म भाडा नतिरेपछि परिषदले सम्झौता भंग गर्‍यो ।

परिषद्को निर्णय विरुद्धमा भृकुटी फनपार्कका सञ्चालक हरिगोपाल उच्च अदालत पाटन गए । तर, पाटन अदालतले परिषदकै पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

अदालतले बाटो खोलिदिएपछि परिषदले ०८१ माघ १४ गते बहालकर बाहेक प्रतिमहिना १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम भाडा दर तोकेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि यो २५ रोपनी जग्गाको सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।

तर, सञ्चालक अमात्य इन्टरनेशनल सप्लायर्सले फेरि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा करारको यथावत परिपालना गराई पाउँ भन्दै समाज कल्याण परिषद विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०८१ माघ २८ गते फनपार्कको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो ।

जिल्ला अदालतको आदेश आएपछि परिषदले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया बीचैमा स्थगित गर्‍यो । एकतातिरबाट फैसला आएको भए पनि कानूनको फेरि अर्को सिङ पलाएर ठेक्का प्रक्रिया स्थगित गर्नु परेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘अर्कोलाई भाडा लगाउन जारी गरेको सूचना अहिले हामीले रद्द गर्नु परेको छ’, भट्टराईले भने, ‘अदालतले क्लिन चिट दिएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

भाडामा विभेद : सानालाई ऐन ठूलालाई चैन !

भृकुटीमण्डप परिषदभित्र एउटै नियम फरक–फरक व्यक्तिलाई अलग–अलग तरिकाले लाग्ने गरेको छ । पावर भएकाले वर्षौंसम्म भाडा नतिर्दा पनि भएको छ भने सामान्य पसलेले एक दिनमात्रै पनि भाडा ढिला हुँदा २५ प्रतिशत बढी जरिवाना तिर्दै आएका छन् ।

पर्यटन बोर्ड रहेको पछाडिको खाली जमिनमा ठेलामा चटपटे पसलहरू खुला बजार अन्तर्गत सञ्चालित छन् । त्यहाँ सामान्य रेडिमेट कपडा पसलसहित त्यस्ता ठेलाहरू ४८ वटा छन् । उनीहरूलाई परिषद्ले महिनाको ३ हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरेको छ ।

खुला टायल लगाएको चौरको पश्चिमपट्टिबाट सुरु भएर तलसम्म कतै ट्रस हालिएको छ त कतै पक्की संरचना छ । ती संरचना सबै समाज कल्याण परिषदले नै बनाएको हो । त्यसलाई परिषदले ‘स्टल’ भन्ने गरेको छ । परिषदले दिएको तथ्यांक अनुसार त्यस्ता स्टलहरू ८६ वटा छन् ।

ती स्टलबाट परिषदले प्रतिवर्ग फिट ९५ रुपैयाँ मासिक भाडा लिने गरेको छ । त्यसरी हिस‍ाब गर्दा एउटा स्टलले २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् ।

भृकुटीमण्डपका प्रमुख भट्टराईका अनुसार भाडा तिर्ने म्याद भन्दा एकदिन मात्रै पनि ढिलो भएको खण्डमा सम्झौता भएको भाडामा थप २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ ।

‘भाडा लगाउँदा टेन्डर प्रक्रियाबाट वार्षिक रूपमा दिने गरिएको छ । धरौटी बापत ३ महिनाको भाडा लिने अनि हरेक महिनाको १५ गतेअगावै भाडा तिर्नैपर्ने शर्त छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘भाडा तिर्नलाई १५ गतेबाट १६ गते भएको खण्डमा २५ प्रतिशत थप भाडा लाग्छ ।’

तर, यो नियम सामान्य, सोझा–सिधा व्यवसायीलाई मात्र लागु हुन्छ । किनकि भृकुटीमण्डपमा वर्षाैँदेखि भाडा नतिरी रजगज चलाइरहेका केही व्यक्ति तथा संस्थालाई भने परिषदले हटाउन वा कारवाही गर्न सकेको छैन ।

को-को हुन्‌ भृकुटीमण्डपको भाडा नतिर्ने ?

परिषद्ले ०८१ चैत २१ गते भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने ५१ वटा व्यक्ति तथा संस्थाको सूची सर्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले स्टल नम्बर ६८ प्रयोग गरेबापत एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम परिषदलाई तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, पुस्तकालयले ३४ नम्बर स्टल प्रयोग गरे बापत ९४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको परिषदका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भाडा तिर्न बाँकी रहेकोमध्ये बढी हुने दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ रहेको छ । महासंघले ७३ नम्बर स्टल प्रयोग गरे बापतको ९७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, बालबालिकाको निम्ति गैरसकारी संघले ७४ नम्बर स्टल प्रयोग गरे बापत ७५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ता मञ्च नेपालले १ र २ नम्बर स्टल प्रयोग गरेको बापत ४० लाख ७५ हजार तिर्न बाँकी छ । ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोटर्स क्लबले १६ नम्बरको स्टल प्रयोग गरे बापत ४६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल नेत्रहीन संघको ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा उठाउन बाँकी छ । नेपाल अपाङ्ग समाज संघले ६३ स्टल नम्बर प्रयोग गरेवापत ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । उसले चौर प्रयोग गरेबापत चार लाख ९४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको परिषदको रेकर्डमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले परिषदलाई २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले परिषदलाई २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ । नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन ।

नेपाल ह्वील चेयर क्लबले २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, डाइरेक्सन नेपालले १२ लाख ३७ हजार, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजले ११ लाख ५५ हजार, नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार सरक्षण मञ्चले १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिरेका छैनन् ।

त्यसैगरी रोशनी श्रेष्ठले मेला लगाएको १६ लाख भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भने माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले कार्यक्रम गरेवापत १९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छ ।

यस्ता अन्य धेरै संस्था र व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम भाडा तिर्न बाँकी हरेको परिषदले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

एकल निवेदन दिएकै भरमा भाडामा पाइने भएकाले समस्या आएको भट्टराई बताउँछन् । बोर्डले निर्धारण गरेको भाडा अनुसार कसैले निवेदन दियो भने उसलाई भाडामा दिने भन्ने कानूनमै भएकाले त्यसरी भाडामा दिने गरिएको भट्टराईको तर्क छ ।

‘यो जोखिमपूर्ण भएको महसुस गरेर बिनाप्रतिपर्धा दिन मिल्दैन भने छ’, भट्टराईले भने, ‘अहिले खाली भयो भने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा लगेर ठेक्का लगाउने गरेका छौँ ।’

भाडा नतिर्नेको हकमा अहिले असुली गर्ने प्रक्रियास्वरुप भाडा नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गरिएको भट्टराई बताउँछन् । पहिले २१ दिनको सूचना निष्काशन गरेको र अहिले ३५ दिनको सर्वजनिक सूचना निकालिएको भट्टराईले खबरहबलाई बताए ।

‘पर्यटन बोर्ड बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले भाडा तिरेका छैनन् । बोर्डसँग हामीले नवीकरण गर्दैछौँ, भट्टराईले भने, ‘उसले अगाडिको बक्यौता पनि बुझायो, त्यसले गर्दा अब हामी रितपूर्वक उसँग सम्झौता गर्दैछौँ ।’

परिषद अब सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कुमारी चोक तथा तहसिलको कार्यालयमा भाडा नतिर्नेको सूची पठाउने तयारीमा छ । उक्त कार्यालयले कुमारीहरूलाई भत्ता दिने र सरकारी बाँकी असुल गर्ने दुईवटा कार्य गर्दै आएको छ ।

परिषद्ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत तहसिलको कार्यलयलाई पत्रचार गरेपछि उक्त कार्यालयले उठ्न बाँकी भाडा असुल गर्ने भट्टराईको आशा छ ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले भाडा नतिर्ने भनेको शक्तिको आडमा बस्नेहरू हुन् । म त ठूलो मान्छे भन्नेहरू हुन् । अहिले यो विषयमा हामी निर्मम भएका छौँ । त्यसो नगर्दा कानूनले आफैँलाई टोक्छ त के गर्नु !’

भट्टराई अगाडि भन्छन्, ‘पत्रकार महासंघको काठमाडौँ शाखा, अपाङ्ग महासंघ, रिपोर्टस क्लब र पुस्तकालयको विषयमा कर्मचारी र म्यानजमेन्टले पनि निर्णय लिन नसकेको अवस्था छ । तर, अब कानून सक्रिय हुन्छ, कसैको पनि केही चल्दैन ।’

अहिले समाज कल्याण परिषद् ‘स्याण्डविज’ जस्तो दुईतिरबाट पेलिएको भट्टराई दुःखेसो गर्छन् । ‘एउटा पावरको व्याकअपमा हिँड्ने शक्ति, अर्को नियमनकारी कानूनको शक्ति छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले कानूनी शक्तिलाई सहयोग गर्दा अरूले नरिसाइदिनु होला भन्ने अनुरोध छ ।’

बोलकबोल विधिबाट जाँदा भाडा असुलीमा कुनै समस्या नदेखिएको भट्टराईको अनुभव छ ।

विभिन्न स्वार्थ समूहरूले भृकुटीमण्डपको जग्गा हत्याउनका लागेको शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले राजनीतिकरूपमा प्रभावमा पारे । समाजकल्याण परिषद्ले नसक्ने भयो । कौडीको भाउमा लिजमा दिने र कसैलाई त्यतिकै दिने गरियो ।’

प्रदर्शनीस्थल मर्मत गर्ने, कवाडीलाई सामान नबेच्ने !

समाज कल्याण परिषदले अहिले प्रदर्शनीस्थल मर्मत गर्ने भएको छ । परिषदले ढल व्यवस्थापन, कच्ची बाटो पिच र ठूलो प्रदर्शनी हलको मर्मत गर्ने भएको हो ।

अहिले भएको प्रदर्शनीहलको छाना, फेर्ने, रंग लगाउन र अन्य चर्किएको मर्मत गरिने परिषद्ले जनाएको छ । भृकुटीमण्डप प्रमुख भट्टराईका अनुसार परिषद्ले सहरी तथा भवन विभागलाई बनाउन जिम्मा दिइसकेको छ ।

‘हाम्रो आन्तरिक प्राविधिक क्षमता कम भएको र यो नितान्त प्राविधिक काम भएकाले गर्दा भवन विभागलाई यसको जिम्मा दिएका छौँ’, भट्टराईले भने, ‘मर्मतका लागि हामीले एमओयूमा भर्खरै हस्ताक्षर गर्‍यौँ ।’

प्रदर्शनी स्थलको मर्मत गर्ने बजेट भने परिषद्ले नै दिएको र बनाउने जिम्मा मात्रै भवन विभागको भएको भट्टराईले बताए । ‘यही मोडलमा कंक्रिटको खुला बजार (रेडिमेट कपडा पसल) बनाउने सहमति हुँदैछ’, उनले भने ।

परिषद्ले गरेको प्राविधिक अनुमानअनुसार लगभग ५० प्रतिशतजति ठूलो हलको टिन र १८/२० टन फलामको डन्डी खुला बजार बनाउन प्रयोग हुने छ । ‘त्यो कवाडीलाई नबेच्ने भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ’, भट्टराईले भन्छन्, ‘यताको समान प्रयोग गरेर खुला बजारको जोखिम कम गर्ने भन्ने छ ।’

ठेलामा रहेका खुला बजारका व्यवसायीहरूको हकमा भने खाली भएको ठाउँमा नयाँ व्यवसायी नथप्ने रहेको भट्टराई बताउँछन् । ठेलाका व्यवसायीलाई पूर्णरूपमा हटाउने उद्देश्यका साथमा नयाँ नराखिएको उनले जानकारी दिए ।

अधुरै रह्यो महानगरको मेगाहल योजना

भृकुटीमण्डपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेगाहल बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो ।

०७४ सालको निर्वाचनपछि जितेर आएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भृकुटीमण्डपभित्र मेगाहल बनाउने योजना ल्याएका हुन् । तर, शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा यो कामै गरेनन् ।

शाक्यले भृकुटीमण्डपको झण्डै ४० प्रतिशत क्षेत्र समेटिनेखालको मेगाहल बनाउने योजना बुनेका थिए । उनले २०० जनाका दरले अटाउने ६ वटा हल, ४५० जना अट्ने ३ वटा ठूला हल र ३ हजार जना अटाउने एउटा अडियोटोरियम बनाउने बताएका थिए । त्यस्तै; एक हजार भन्दा बढी सवारी साधान अटाउने गरी दुई तलामा पार्किङ स्थल बनाउने शाक्यको योजना थियो ।

भवनमा ग्रीन रुम, फुड कोर्ट, सार्वजनिक शौचालय, रेस्टुरेन्ट, सभा हल, प्रदर्शनी हल जस्ता संरचना पनि निर्माण गर्ने शाक्यले योजना बनाएका थिए । मेगाहल बनाउनलाई तत्कालीन मेयर शाक्यले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, समाजकल्याण मन्त्रालय र वागमति मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैलाई गुहारेका थिए । तर, शाक्य यसमा सफल भएनन् ।

देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हल नभएकाले आफ्नो कार्यकालमा बनाउन खोजेको पूर्वमेयर शाक्य बताउँछन् । ‘प्रदर्शनीस्थल भनिए पनि त्यहाँ पानी चुहिने ट्वाइलेटसम्म व्यवस्थित छैन’, शाक्यले भने, ‘त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको ठूलो–सानो मेगाहल बनाउने भनेर मैले प्रस्ताव गरेर सहमति मागेको थिएँ ।’

मेगाहल बनाउन एउटा खाका समेत आफूले बनाएर दिएको शाक्य बताउँछन् । ‘प्राइम लोकेसनमा छ, अहिले जग्गा खेर पनि गएको छ । अहिले कुनै पनि कार्यक्रम गर्नलाई उपयुक्त ठाउँ पनि छैन । त्यहाँको सभाहल पनि पुरानो भइसकेको छ’, शाक्य भन्छन्, ‘पार्किङको समस्या पनि छ । मैले सहमतिमात्र खोजेको थिएँ । बरु त्यसमा महानगरले आफैँले बनाउने भनेर सहमति खोजेका थियौँ ।’

आफूले डीपीआर नबनाएको, तर कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा आफूले पूरा डिजाइन बनाएर पेस गरेको शाक्य बताउँछन् ।

त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा ‘हरियाली मास्न हुँदैन’ भन्दै लेखिएका लेखका कारण गर्दा मेगाहल योजना रोकिएको शाक्यको तर्क छ ।

‘त्यो बेलामा पत्रिकाले हरियाली मासिन्छ भनेर लेख लेखेछ । त्यसपछि अभियन्ताहरू आएर विरोध गर्न थालेछन्’, शाक्यले भने, ‘हाम्रोमा छलफल नै नगरी विरोध गर्ने चलन छ नि त !’

शाक्यले प्रस्ताव गरेको ८ वर्षपछि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा भृकुटीमण्डपमा मेगाहल बनाउने उल्लेख गरेको थियो । वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २८४ मा ‘काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शीस्थल निर्माण गरिनेछ’ लेखिएको छ ।

सरकारले भृकुटीमण्डपमा हल बनाउने योजना ल्याएकोमा शाक्य खुशी व्यक्ति गर्छन् । ‘सरकारले जे ल्यायो, त्यो एकदम ठीक गरेको छ । मैले आठ वर्षअघि ल्याउन खोजेको कुरा अहिले सरकारले सम्बोधन गरेको छ’, पूर्वमेयर शाक्यले भने ।

सरकारले अहिले पनि भृकुटीमण्डप महानगरलाई दिएको खण्डमा मेगाहल महानगरले बनाउन सक्ने पूर्वमेयर शाक्यको भनाइ छ ।

‘महानगरले त्यो मेगाहल बनाउन सक्छ । मैले म बनाउँछु भनेको थिएँ’, शाक्य भन्छन्, ‘मैले महानगरलाई दियो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छु भनेको थिएँ ।’

के भन्छ महानगर ?

काठमाडौँ महानगरले पेस गरेको मेगाहलको परियोजना अहिले जहाँको त्यहीँ रहेको महानगरले जनाएको छ ।

महागनरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार महानगरले निर्माण गर्ने भनिएको मेगाहलको योजना अगाडि बढेको छैन ।

‘संघीय सरकारले निर्माण र सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ, एकपटक सहमति लिने प्रक्रिया पनि त्यही समयमा सुरु भएको थियो’, काफ्लेले भने, ‘तर, त्यो अगाडि बढेको छैन । हामीले अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनौँ ।’

मेयर शाक्यका पालामा महानगरको सहरी विकास आयोजनाले धेरैपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको काफ्ले बताउँछन् । ‘अहिले त्यो शान्त अवस्थामा छ’, काफ्लेले भने, ‘अहिले पनि महानगरले बनाउन पाउँदा बनाउने भन्ने नै छ । तर अन्य विषयहरू मिलाउनुपर्छ ।’

काठमाडौँ महागरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर भने मेयर बोलेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यकालमा मेगाहल नबन्ने बताउँछन् । समय कम भएकाले गर्दा भृकुटीमण्डपमा मेगाहल बनाउने कुरा अहिले सान्दर्भिक नभएको मानन्धरको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यतातिर अहिले गफगाफ नगरौँ । अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भृकुटीमण्डपमा मेगाहल बनाउँदैन । विद्यासुन्दरका पालामा थियो, त्यो गइसक्यो । अब अर्को सुन्दर आयो भने बन्छ, यही सुन्दर भएका बेलामा बन्दैन । यो महिनाभित्र बजेट बनाउनुछ, यो बजेटमा नआएपछि अर्को बजेटमा कसरी आउँछ ? त्यसकारणले गर्दा यो च्याप्टर क्लोज !’

महानगर मातहतमा आउनसक्छ भृकुटीमण्डप ?

देश संघीयतामा आइसके पनि भृकुटीमण्डप काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छैन ।

यो क्षेत्र संघीय सरकार अन्तर्गतमै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा छ । यही मन्त्रालय अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद् छ र त्यसैले भृकुटीमण्डपको भाडा उठाएर खाने गरेको छ ।

बेला–बेलामा भृकुटीमण्डप काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत आएको खण्डमा व्यवस्थित हुने बहस चल्ने गरेको छ । संघीय सरकारको मातहतमा भएका सार्वजनिक निकाय महानगरको मतहतमा आउनुपर्ने धेरैको मत छ ।

विगतमा बालाजु बाईसधारा पार्क, राष्ट्रिय भभा गृह, खुला मञ्च र महाराजगञ्जको शंखपार्क केन्द्र सरकारबाट महानगरको मातहतमा ल्याइएको थियो । तर, भृकुटीमण्डप भने अहिलेसम्म महानगरको मातहतमा ल्याइएको छैन । फलतः संघीय सरकारको कमाइ खाने र भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनिरहेको छ भृकुटीमण्डप ।

तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो पालामा भृकुटीमण्डपलाई महानगरको मातहतमा ल्याउने कोसिस नै गरेनन् । आफूले मेगाहल बनाउन र सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारसँग सहमति माग गरेको भए पनि आफ्नो मातहतमा ल्याउन भने पहल नगरेको पूर्वमेयर शाक्य स्वीकार्छन् ।

‘मेरो पालामा मैले महानगरको मातहतमा ल्याउने प्रयास नै गरिनँ’, शाक्य खबरहबसँगले भने, ‘मात्र मेघा हल बनाउनलाई मैले सहमति खोजेको थिएँ ।’

तर, महानगरको मातहतमा आएको खण्डमा व्यवस्थापन गर्ने सकिने शाक्यको बुझाइ छ । सरकारले निर्णय गरेको खण्डमा भृकुटीमण्डप पनि महानगर अन्तर्गत आउन सक्ने पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् ।

‘सरकारले चाहेको खण्डमा महानगरलाई दिन सक्छ’, थापाले भने, ‘अहिलेका मेयर बालेन शाहले पहल गर्ने र सरकारले सदासयता देखाउने हो भने महानगरले भृकुटीमण्डपलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्छ ।’

भृकुटीमण्डप महानगरलाई दिएको खण्डमा महानगरले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने थापाको बुझाइ छ । ‘अहिलेका अवाञ्छनीय तत्वलाई त्यहाँबाट हटाएर महानगरले एउटा राम्रो प्रर्दशनीस्थल, एउटा राम्रो बाल उद्यान, नागरिक उद्यान आदिका रूपमा राम्रो तरिकाले प्रयोग सक्छ’, थापाले भने, ‘महानगरले व्यवस्थापन गर्र्न सक्छ, महानगरसँग बजेट पनि छ ।’

समाज कल्याणले राम्रोसँग भाडा उठाउन नसक्नु र कौडीका भाउमा भाडामा दिनुभन्दा महानगरलाई दिँदा उपयुक्त हुने पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ ।

तर, काठमाडौँ महानगरको वर्तमान नेतत्वले भने भृकुटीमण्डपलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन चासो देखाएको छैन ।

महानगरले आफ्नो मातहतमा भएकै कुराहरूलाई समेत राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेकाले अहिले नै भृकुटीमण्डपलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनतर्फ नलाग्ने महानगरका प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् ।

‘महानगरको मातहतमा ल्याउनतिर जाँदै नजाऔँ क्या ! महानगरमा भएको चिजमै काम गर्न सकिरहेको छैन’, मानन्धरले खबरहबसँग भने, ‘त्यसलाई मातहतमा ल्याउनतिर किन जाने हामी ? अब त्यतातिर नजाऊँ ।’

ठेक्का लगाएर खाने कि नागरिकका लागि खुला गर्ने ?

समाज कल्याण परिषद्ले वार्षिक रूपमा १८ करोड रुपैयाँ भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिएर कमाउने गरेको छ

यही आम्दानीले परिषदका १५० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा र प्रशासनिकदेखि परियोजनाको खर्च चल्ने गरेको छ ।

भृकुटीमडण्डप भाडामा लगाएर उठेको रकम परिषद्ले मात्रै एकलौटीरूपमा खर्च गर्ने गरेको छ । भृकुटीमण्डपको भाडाबाट परिषद्को खर्चपानी चल्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा दिनानुदिन जनसंख्या वृद्धि भइहरेको छ । निजी जग्गाजति सबै कंक्रिटमा परिणत भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वजनिक जमिन पनि सबै कंक्रिटमा परिवर्तन हुँदा भूकम्पजस्तो प्राकृतिक प्रकोपका बेला मान्छे बस्ने ठाउँ बाँकी रहने छैन ।

काठमाडौंबासीका लागि घुमघाम गर्ने र वालवालिकाहरूले खेल्ने सार्वजनिक ठाउँमा समेत पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । भृकुटीमण्डपमा कि त व्यापारीले भरिएको छ, खाली भएको ठाउँमा समेत परिषदले पैसा लिएर मात्रै छिर्न दिने गरेको छ ।

भृकुटीमण्डप यसरी व्यापार गर्नका लागि नबनाइएको पूर्वसचिव थापा बताउँछन् । ‘भुकुटीमण्डप शहरबासीको मनोरञ्जनका लागि बनाइएको हो । त्यसमा कोही मान्छेहरू आराम गर्छन कोही खेल्छन्, थापा भन्छन्, ‘बच्चा, बुढा सबैका लागि खुला हुनुपर्ने हो । कुनै–कुनै बेलामा धेरै भिड नहोस् भन्नका लागि टिकट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।’

व्यापारिक प्रयोगले गर्दा अहिले भृकुटीमण्डप अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएको थापा बताउँछन् । शहरका लागि गहना हुनुपर्नेमा शहरका लागि अव्यवस्थित ठाउँ भृकुटीमण्डप भएको थापाको भनाइ छ ।

‘फन पार्क भनेको त विदेशी पर्यटकहरू पनि जान्छन् नि । तर, त्यहाँ पर्यटनको हिसावले त केही पनि छैन, त्यहाँ के जानु ?’, थापा भन्छन्, ‘शहरवासीले पनि बिहान बेलुका हिडौँ, डुलौँ, बच्चालाई लिएर जाउँ भन्ने किसिमको, त्यो पनि रहेन । त्यसको उद्देश्य जे हो, त्यस विपरीत अहिले क्रियाकलाप भइहेको छ ।’