गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यका निकायले चिन्ने नागरिकता दिन माग | Khabarhub Khabarhub

गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यका निकायले चिन्ने नागरिकता दिन माग


२६ जेठ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यका निकायले चिन्ने नेपाली नागरिकता दिन माग गरेका छन् ।  

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यले प्रदान गरेको नागरिकतालाई नेपालकै निकायहरूले मान्यता नदिएकाले राज्यका निकायले चिन्ने नेपाली नागरिकता दिन माग गरेका हुन् । 

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अहिले गैर आवासीय नागरिकता प्रदान हुँदै आएको छ । तर अंशबन्डा लगायतमा गैर आवासीय नागरिकतालाई मान्यता नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

छलफलका क्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले नेपाली नागरिकसरहको अधिकार हुने गरी नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले सांसद हुन चाहने व्यक्ति नेपालको नागरिक मात्रै हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष रविना थापाले मालपोतले समेत नचिन्ने गैर आवासीय नागरिकताले समस्या उत्पन्न भएकाले वंशको आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

त्यस्तै ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले पनि नागरिकतामा विभेद भएकाले अव कानुन बनाउँदा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रदान गरिने नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउने र त्यसलाई विधेयकमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।  

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८२, सोमबार  १ : २५ बजे

सबै भू-भागमा विकास हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले देशका सबै भू–भागमा

भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक, कुरा नमिलेपछि आरोप-प्रत्यारोपमा दलहरू

काठमाडौं- गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह

सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट पछि नहटेका कारण संसद् चल्न सकेन : सांसद दाहाल

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित