कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर बौद्धिक व्यक्तित्त्व परशुराम तामाङसँग भेट गर्न पुगेको थिएँ । उनी त्यतिखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी स्थायी मञ्चका उपाध्यक्ष थिए । उनी तामाङहरुमाथि राज्यले गरेको थिचोमिचो नै उनीहरुको पछौटेपनको मूल कारण भएको बताइरहेका थिए ।

परशुराम गम्भीरतापूर्वक भन्दै थिए,‘हेर्नोस, कुनैबेला हामी तामाङहरुको हातको पानी चल्दैनथ्यो । हामीलाई मासिने जाति बनाइएको थियो ।’

मासिने जाति भनेको चाहिँ के हो ? मलाई अचम्म लाग्यो ।

उनले अथ्र्याइदिएअनुसार मार्न, बेच्न र दास बनाउन मिल्ने गरी राज्यले करार गरेको जातिलाई त्यसबेला मासिने जाति भनिन्थ्यो ।
पछि यस विषयमा अध्ययन गर्दै जाँदा मासिने र नमासिनेमा पनि मुलुकी ऐनले ‘मासिन्या मतुवाली’ र ‘नमासिन्या मतुवाली’ बनाएको रहेछ । दलित र सिल्पीहरुलाई मासिने जाति करार गरिएको रहेछ ।

ती ‘मतुवाली’ भनिएकाहरु पछिल्लो समय सरकारले ऐन बनाएर सूचीकृत गरेको आदिवासी जनजाति समूहहरु हुन् ।
यस लेखमा मूलुकी ऐन बनाएर ‘मासिन्या मतुवाली’ र ‘नमासिन्या मतुवाली’ करार गरिएको जातिको इतिहासलाई निफनेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुन जाति मासिने, कुन नमासिने ?

मूलुकी ऐन १९१० को ‘मासिन्या ज्यू अमालिले लिन्याको’ महलमा ‘भोट्या, चेपाङ, माझी, दनुवार, हायु, दरै, कुमाल, पहरी गैह« मासिन्या जात’ भन्ने उल्लेख भएकाले यी जातिलाई मासिने जातिमा राखिएको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसबेला तामाङहरुलाई राज्यको सम्वोधनमा ‘मुर्मि’ वा ‘भोट्या’ लेखिने गरिन्थ्यो । मासिने मतुवाली भनेर करार गरिएका सबैजसो अहिले पनि अति सीमान्तकृत जातिका रुपमा कठिनतम जीवन यापन गरिरहेका छन् ।

यी बाहेकका मगर, गुरुङ, नेवार, राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, लेप्चालगायतका आदिवासी जनजातिहरु चाहिँ ‘नमासिन्या मतुवाली’ का रुपमा रहेका देखिन्छन् । यी जातिमध्ये कुनैलाई मूलुकी ऐन घोषणा हुनुभन्दा केही वर्षअघि र केहीलाई मूलुकी ऐन घोषणा गरिएपछि ‘नमासिने जाति’ करार गरिएको ऐतिहासिक प्रमाणहरु उपलब्ध छन् ।

मगर र गुरुङ कहिलेदेखि नमासिने जाति ?

इतिहास हेर्दा मगर र गुरुङहरुले ठूला–ठूला युद्धहरु लडेको पाइन्छ । यी दुई जातिले गोरखा राज्यको सेवा गर्दै कतिपयले ठूला युद्धहरुमा सैन्य नेतृत्त्व नै गरेको इतिहास पाइन्छ । यति विश्वासिला आयुधजीवी जाति भए पनि मगर र गुरुङहरुलाई धेरैपछि मात्रै नमासिने जातिका रुपमा मान्यता दिइएको थियो ।

पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पहिल्यैदेखि मगर र गुरुङहरुको आवादी फैलिनुमा पनि त्यसबेला हुने गरेको युद्ध र उनीहरुको सैन्य सहभागिता नै मुख्य कारण हो ।

नवलपरासीको माथिल्लो भाग र महाभारत पर्वतश्रृङ्खलाको दक्षिणी भाग हुँदै कालीगण्डकीको पश्चिमदेखि लिएर पश्चिम बर्दियाको माथिल्लो पहाडदेखि हुम्ला–जुम्लासम्म मगरहरुको बसोबास रहेको छ । यसअर्थमा कालीगण्डकीभन्दा पश्चिम, कर्णालीभन्दा पूर्व, चुरे वा सिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाभन्दा उत्तर र अति हिमपात हुने हिमाली भागभन्दा दक्षिणको भूभाग मगरहरुको मूल थलो हो । यो भूभागलाई मगरात भनिन्छ (जनकलाल शर्मा, ‘हाम्रो समाज एक अध्ययन’ (२०७५ः३०५)
यस्तै, बूढीगण्डकीभन्दा पश्चिम, कालीगण्डकीभन्दा पूर्व, हिमालयभन्दा दक्षिण र गण्डकीभन्दा उत्तरको क्षेत्र गुरुङहरुको मूल थलो हो (शर्मा, २०७५ः२८९)

दुई जातिलाई राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले नमासिने जातको मान्यता दिएका हुन् । मगरहरुलाई नमासिने जातिका रुपमा करार गर्न वि.सं. १८७९ असोज वदी ८ रोज ३ मा राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले रणोद्योत शाह, भीमसेन थापामार्फत् एक रुक्का जारी गरेका थिए । इतिहासकार दिनेशराज पन्तले ‘पूर्णिमा’ पूर्णाङ्क १९ (कात्तिक–पुस २०२५ः२२४)मा प्रकाशित गरेको यस रुक्काको ब्यहोरा यस्तो छ–

आगे भेरिपूर्व मेचीपश्चिम भर मुलूकका मगरहरुके श्रीबुबाज्युबाट अपुतालि चाकचकुइ माफ गरिबक्सनुभयाको रहे आज हामीबाट फन्र्याउलो बाक्स्योग्बास्योसमेत माफ गरी औ बिराउमाफिकका षतमा दण्ड सासना गर्नु, जीय नमासनु भनी थिति बाँधी तावापत्र गरिबक्स्यौं ।

मगरहरुलाई नमासिने जातिको मान्यता दिइएको वि.सं. १८७९ को मोहर । (स्रोतः भगिराज इङनाम)

यो रुक्कामा उल्लेख भएको ‘बिराउमाफिकका षतमा दण्ड सासना गर्नु, जीय नमासनु भनी थिति बाँधी तावापत्र गरिबक्स्यौं’ भन्ने परेबाट मगरहरु नमासिने जातका रुपमा घोषित भएका हुन् भन्ने आधार प्राप्त हुन्छ । (यो रुक्काको सक्कलको छायाँप्रति यो लेखकले इतिहासकार भगिराज इङ्नामबाट प्राप्त गरेको हो)

यसैगरी, गुरुङहरुले वि.सं. १८८३ देखि नमासिने जातका रुपमा मान्यता पाएका हुन् । यससम्बन्धी रुक्का इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले ‘नेपालनिरुपण’ (२०५५ः२६८) मा प्रकाशित गरेका छन् ।

मूलुकभरका गुरुङ, घले, लामा चार जात सोह्र जातका नाममा वि.सं. १८८३ वैशाख सुदी १ रोज ४ मा जारी रुक्कामा भनिएको छ,

‘…आज हामीबाट पनि तिमीहरुका अघिदेषी चलीआयाको रितिथिति अपुतालि चाकचकुई फर्नेडन्लो हाम्रा दर्बारमा पस्याका पसुई वाहिक माफ गरी लामा घ्याब्रिङबाट गर्नु पन्र्या काम लामा घ्याब्रिङबाट गराउनु, ब्राह्मणबाट गराउनु पन्र्या काम उपाध्यय ब्राह्मणबाट गराउनु, औ विरावमाफिकका षतमा डण्ड सासना गर्नु, जिय नमासनु भनी थिति बञ्देज बाँधी ताम्बापत्र गरिबक्यौं ।’
रुक्कामा उल्लेख भएको ‘विरावमाफिकका षतमा डण्ड सासना गर्नु, जिय नमासनु भनी थिति बञ्देज बाँधी ताम्बापत्र गरिबक्यौं’ भन्नुको अर्थ नै गुरुङहरुलाई नमासिने जातका रुपमा घोषित गरिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । (यो ऐतिहासिक पत्रको प्रतिलिपि भागवतनरसिंह प्रधानबाट लेखकले प्राप्त गरेको हो)

गुरुङहरुलाई नमासिने जातिको मान्यता दिइएको वि.सं. १८८३ को रुक्का । (स्रोतः भागवतनरसिंह प्रधान)

लिम्बूहरु कहिले मासिने, कहिले नमासिने

लिम्बूहरु कहिले मासिने र कहिले नमासिने मतुवालीका रुपमा देखा परेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुर अधीनस्थ बनाई लिम्बूहरुलाई थामिदिएको लालमोहरमा स्पष्टसँग नमासिने जाति भनेका छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ साउन सुदी १ रोज २ (पात्रोअनुसार वि.सं. १८३१ साउन २७ गते सोमबार) तीन जना लिम्बू सुब्बाहरु सुन राय, कुम राय र जङ्ग रायको नाममा जारी गरेको लालमोहर इतिहासकार शङ्करमान राजवंशीले पुरातत्त्व विभागको मुखपत्र ‘प्राचीन नेपाल’ सङ्ख्या ३ (वैशाख २०२५ः २९–३०) मा प्रकाशमा ल्याएका छन् । लालमोहरमा ‘तिम्रो लिम्बूवान खम्बुवान मुलुक हाम्रो भयो…तिम्रा पुर्खा तुतु तुम्याहाङ…तिमीहरु राजा नै भन्ने नमासिने हौ’ भन्ने परेको छ ।

यताबाट हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले उसबेलै लिम्बूहरुलाई नमासिने जातिका रुपमा मान्यता दिएको देखिन्छ । तर, बीचमा लिम्बूहरुलाई राज्यले मासिने जातिको रुपमा व्यवहार गरेको थियो कि भन्ने आशङ्का लाग्ने ठाउँ पनि छ ।

श्री ३ महाराज र प्र्रधानमन्त्रीका रुपमा जङ्गबहादुर सक्रिय रहँदा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहले मासिने वा नमासिने जातिको विषयमा लिम्बू र याक्खाहरुको नाममा जारी गरेको लालमोहर इतिहासकार भगिराज इङ्नामले ‘लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह’ (२०७७ः ५६६–६७)मा ल्याएका छन् ।

वि.सं. १९१७ माघ सुदी ९ रोज ३ मा जारी गरिएको लालमोहरमा ‘तिमीहरुका जातमा अघि देषी मासिन्या रित चलिआयाको हो । १९११ सालदेषि तिमीहरुका जात दर्जा माफिक लायक हेरी कम्पू पल्टन कम्पनीमा लेफटेन, सुवेदार अजिटन्, सार्जन, ज्मदार, निसान, हुद्दा, सिपाही भर्ना गरिबक्सेको हो । भोट मध्येस तर्फ लडाईको काम चल्दा तिमीहरुले लडाईमा बहुतै तरहसँग ग¥याको मिहनेत…हाम्रा हजुरमा जाहेर हुँदा सो रिझमा तिमीहरुका जातमा मासिन्या षत परी आयामा, नमासिन्या मतवाली जातका ऐन वमोजिम डण्ड जरिवाना गर्नू ज्यू नमास्नु भन्या बन्देज बाँधी लालमोहर गरी बक्स्यौं’ भन्ने परेको छ ।

लिम्बू र याक्खाहरुले नमासिने जातिको मान्यता पाएको वि.सं. १९१७ को मोहर । (स्रोतः भगिराज इङनाम)

यताबाट हेर्दा लिम्बू र याक्खाहरुलाई वि.सं. १९१७ देखि राज्यले पुनः नमासिन्या जातिको मान्यता दिएको देखिन्छ । यसबाट पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरुलाई धेरै पहिले नमासिने जातिको रुपमा ग्रहण गरेको इतिहास बीचका शासकहरुले बिर्सन पुगेको र पछि उनीहरुलाई सेनामा भर्ना लिइएपछि उनीहरुले बहादुरी देखाएको परिणामस्वरुप रिझवापत पुनः नमासिने मतुवालीका रुपमा करार गरेको देखिन्छ ।

नमासिने जाति मात्र सेनामा योग्य

नेपाली सेनामा भर्ति भई उच्च पदमा पुगी चेपाङ, माझी, दनुवार, हायु, दरै, कुमाल, पहरीजस्ता जातिले आफ्नो पौरख प्रदर्शन गरेको हालःसम्म देख्न पाइएको छैन । तामाङहरुले भने राज्यले आफूहरुलाई पीपा मात्रै बनाएर भारी बोकाइएको गुनासो गरिरहेछन् ।

हुन त तामाङ जातिबाटै आशबहादुर तामाङले उपरथीसम्मको दर्जा नपाएको भने होइन । तर, उनले रचना गरेको यो अति दूर्लभ इतिहास हो ।

ऐतिहासिक पत्रहरु नियाल्दा हिजो जसलाई मासिने मतुवालीमा करार गरियो, ती जातिलाई हतियार नै बोक्ने गरी सेनामा लिइँदैनथ्यो भन्ने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि– योगी नरहरिनाथले ‘इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह भाग १’ (२०५५ः ५७६)मा प्रकाशमा ल्याएको तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको लालमोहरलाई लिन सकिन्छ । वि.सं. १९२० कात्तिक वदी ६ रोज १ मा जारी गरेको लालमोहरमा भनिएको छ–

‘हाम्रा भर मुलुकका ठाकुर राजपूत गैह«के १९११ सालमा भोटतर्फ लडाईं हुँदा र १९१४ सालमा लखनौतर्फ लडाई हुँदा मार्फत् भै भारादार गैह«ले साथ लागि भर समेत् ग¥याको विस्तार गरी श्री…प्राइम्मिनिष्टर…जंगबहादुरले खसलाई क्षेत्री तुल्याई बराबर दर्जा बढाइबक्सनु भयाको छ । मगर गुरुङलाई पनि कर्नेली दर्जामा पु¥याई रोजा पल्टनमा भर्ति गरी वक्सनु भयाको छ…अघिदेखि मासिने नेवार जातलाई पनि न मास्नु भन्ने स्थिति गरी बक्सिनु भयाको छ । लिम्वु किराती जातलाई पनि पल्टन खडा गरी न मास्नु भन्या स्थिति गरी बक्सिनु भयाको छ ।’

पत्रमा लिम्बू र किराती (राई) जातका लागि पनि पल्टन खडा गरी नमासिने जाति करार गरिएको भन्ने परेबाट त्योबेला सेनामा भर्ना हुने योग्यतासँग नमासिने जाति करार गरिएको विषयको निकट सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ ।

लिम्बू र याक्खाहरुका नाममा राजा सुरेन्द्रबाट जारी गरिएको वि.सं. १९१७ को मोहरअनुसार पनि लडाइँका बेला सिपाहीदेखि लप्टनसम्मको दर्जामा रहेर काम गरी बहादुरी देखाएकाले मासिनेबाट नमासिने जातिमा करार गरिएको भन्ने प्रामाणिक प्रसङ्ग माथि उल्लेख भइसकेको छ ।

इङ्नाम (२०७७ : २०५) ले प्रकाशका ल्याएको वि.सं. १९०३ जेठ वदी ११ रोज ६ मा जारी रुक्कामा ‘भाउजू बिराउ गर्ने षस मगर सिपाही सरहका भाट, गुरुङ, घले, सुनुवार यी जातलाई हाड(नाता)मा ५ पुस्तासम्मका भाउयूको करनी गन्र्यालाई लिङ्ग काट्नु’ भन्ने ब्यहोरालाई हेर्दा पनि सिपाही अर्थात् सेनामा भर्ना हुनका लागि त्योबेला नमासिने जाति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ।

यस प्रकरणमा सुनुवारको सन्दर्भलाई हेरिएको छ । यसअघि भाउजू बिराउ गर्दा सुनुवारको ज्यान लिने कानुन थियो, जसबारे पछि चर्चा गरिनेछ ।

सेनाका लागि लडाइँको काममा मात्रै होइन, बन्दोवस्तीका लागि भारी बोक्ने आदि काममा पनि प्रशस्तै जनशक्ति आवश्यक पथ्र्यो । यस्तो भारी बोक्ने जनशक्तिलाई झारा भनिन्थ्यो । ‘नेपालको सैनिक इतिहास’ भाग १ (२०४९ः ८०)मा उल्लेख भएअनुसार मध्यकालदेखि नै नेपालमा झारा सेना प्रयोग गर्ने चलन थियो ।

बहादुर शाहको नायवीकालमा चीनसँग युद्ध हुँदा १२ वर्षदेखि ८० वर्षसम्मकालाई झारामा सहभागी गराइएको थियो । पहिले झारामा तलबभत्ता नभई केवल खाजाको भरमा काम लगाइन्थ्यो ।

यस्तो भारी बोक्ने झारा सेनामा पछि जङ्गबहादुरले ऐन बनाई मासिने मतुवाली करार गरेको समुदायलाई प्रयोग गरिन्थ्यो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सङ्क्षिप्त जीवनी’ (२०६१ः ४१८) मा पृथ्वीनारायण शाहले सैनिकमा भर्ना नहुने मुर्मी, सुनुवार र थामीहरुलाई पाखाबाली हुने जग्गा किपट दिएर लडाइको काममा रसद, हतियार आदि बोक्ने काम ठेकिदिए भन्ने उल्लेख गरेकाले पनि झारामा मासिने मतुवाली भनिएका समुदायलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

सुनुवार मासिनेबाट नमासिने

कोइच (सुनुवार) लाई पृथ्वीनारायण शाहले रसद, हतियार आदि बोक्ने काममा खटाएको प्रसङ्गले उनीहरुलाई पहिले राज्यले मासिने जाति करार गरेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनीहरुलाई पछिदेखि मात्रै नमासिने जातिको मान्यता दिइयो । यसका लागि भाउजू बिराउ गर्दा दिइने सजायसम्बन्धी आदेशहरुमा सुनुवारहरुका लागि गरिएको व्यवस्था हेर्दा थाहा पनि हुन्छ ।

महेशचन्द्र रेग्मीले ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’, वर्ष ३ अङ्क १ (सन् १९७१ डिसेम्बर ः १–२) मा प्रकाशित गरेको एक रुक्कामा लिम्बू, किराती (खम्बु राई), जुम्ली र लेप्चाबाहेक जानी जानी भाउजू बिराउ (करणी वा बिहे) गरेको अपराधमा दिइने दण्ड सजायबारेमा उल्लेख छ ।

दण्ड सजायको प्रकृति पनि जातअनुसार बेग्लाबेग्लै किसिमको छ । यसअनुसार मगर, गुरुङ, नेवारलाई भाउजूसँग करणी वा विहे गरे उनीहरुको लिङ्ग काटिन्थ्यो । तर वलामी, माझी, दनुवार, सुनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ, पहरि, वाराही, कुम्हाल, वरामुलाई भने यस्तो अपराधमा ज्यान सजाय हुन्थ्यो ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐनको जातीय प्रावधान

वि.सं. १८९३ मा जारी भएको यस किसिमको आदेशमा केही सुधार र परिमार्जन गरी राजा राजेन्द्रले वि.सं. १९०३ जेठ बदी ११ रोज ६ मा अर्को रुक्का जारी गरे ।

वि.सं. १८९३ मा सुनुवारलाई ज्यान सजाय व्यवस्था गरिएकोमा पछिल्लो रुक्कामा भने भाउजू बिराउ गरे लिङ्ग काट्ने मात्र सजाय तोकिएको छ (इङ्नाम, २०७७ः २०४–५) ।

यसरी कोइच (सुनुवार)हरुले भाउजू बिराउ गरे पहिले ज्यान सजायको ब्यवस्था गरिएको र पछि त्यस्तो गल्तीमा लिङ्ग काट्ने मात्रै सजायको व्यवस्था हुनु भनेको उनीहरुलाई मासिने जातिबाट नमासिने जातिमा करार गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

मासिने र नमासिनेमा के फरक ?

नमासिनेलाई मात्रै सेनामा भर्ना गर्ने र मासिनेलाई झारामा लगाउने गरिएको ऐतिहासिक प्रसङ्ग माथि उल्लेख भइसकेको छ । अझ एउटै अपराधमा सजाय गर्दा नमासिने जातिको तुलनामा मासिने जातिमाथि राज्य अत्यन्तै निर्मम हुने गरेको थियो ।
त्यसबेलाको मूलुकी ऐनमा उल्लेख भएको ‘हाडनाताका बेस्या भयाकाको करणि गन्र्या’ अपराधमा व्यवस्था भएको सजाय हेर्दा मासिने र नमासिने मतुवाली जातिबीचको विभेदबारे सहजै थाहा पाउन सकिन्छ ।

यस अपराधमा नमासिने मतुवालीलाई गरिने सजायको विषयमा मूलुकी ऐन १९१० मा भनिएको छ–

‘नमासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफ्ना हाडमा ४ पुस्ता देषि युढो ७ पुस्तासम्मका दाज्यु, भाइ, काका, बाज्या, छोरा, भतिजा पन्र्याका छोरी, फुपू, बज्यू, दिदी, बैन्ही, छोरी, नातिनी पनातिनी नाता पन्र्या स्वास्नीहरुमा आफ्नासम्मको सत्य छोडी अर्कासित पोइल गयाकाको आफू तेस्रो परी कर्णि(करणी) ग¥यो भन्या लोग्न्या रहेछ भन्या जार हान्या जातको ऐन बमोजिम साधेको षुसि लोग्न्या रहेछ भन्या र. जार हानेन भन्या राज षत् लाग्नाले ४० रुपैयाँ चौथो लिङ्ग परी कर्णि गन्र्यालाई २० रुपैयाँ जति सुकै सितवीग्¥याकि भया पनि पाँच लिंगदेषि बुढो परी कर्णि गन्र्यालाइ १० रुपैया दण्ड गरी छुट्याइदिनू ।’

सोही अपराधमा मासिने जातिलाई गरिने सजायको व्यवस्थामा भनिएको छ–

‘मासिन्या मतवालि जात गैह्रले आफ्ना चार पुस्ता सम्मका दाज्यू, भाइ, काका, बाज्या, छोरा, नाति पन्र्याका छोरी, फुपू, बज्यू, दिदी बैन्ही, छोरी भतिजी, नातिनी, पतातिनी, पन्र्या र आफ्ना साक्षात् दिदी बैन्हीका छोरी, भाञ्जी, आफ्ना आमालाई र बाबुलाई जन्माउन्या बज्यू, आमाका सहोदर दिदी बैन्ही, सानीआमा– ठूलीआमा आफ्नी स्वास्नीलाई जन्माउन्या सासू, आफूलाई मन्त्र सुनाउन्या गुर्मा (गुरुआमा) यतिमा आफ्ना षसं (खसम) को सत्य छोडी अर्कासित पोइल गयाकालाई जतिसुकै लिङ्ग परी करणी ग¥या पनि लोग्न्यालाई मासिदिनू, करणी दिन्या स्वास्नी नमासिन्या जातकी रहिछ भन्या बेस्या हुन्छे, मासिन्या जातकि रहिछ भन्या, मासिदिनू ।’

यताबाट हेर्दा हाडनाता करणीको अपराधमा नमासिने मतुवालीले आर्थिक दण्ड तिरे पुग्ने ब्यवस्था थियो भने मासिने मतुवालीको ज्यानै हरण गरिन्थ्यो ।

विभेदको असर

समाजमा अन्धविश्वास वा अशिक्षाले गर्दा जातीय विभेद भएको भन्ने धारणा गलत छ । मासिने मतुवाली र नमासिने मतुवाली लगायतको व्यवस्था मात्रै हेर्दा राज्य स्वयमले जातिभेदलाई प्रत्यक्ष प्रश्रय दिने गरी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको देखियो।

जातीय विविधता भएको मुलुकमा जातीय विभेदले सरकारी औपचारिकता नै पायो । जो मासिनेमा करार भए, जसको पानी चलाइएन, उनीहरुको जीवनस्तर अहिले पनि अत्यन्तै कठीनतम् छ ।

शरीरको कुनै पनि अङ्ग बिग्रियो वा कमजोर भयो भने त्यसको असर पुरै शरीरमा पर्छ । हिजो कानुन बनाएरै सीमान्ततिर धकेलिएकाहरुले आज भोग्न परिरहेको पछौटेपन उनीहरुको असचेतनता, गरीबी र अशिक्षाका कारण मात्र भएको होइन । राज्य स्वयंले इतिहासदेखि गर्दै आएको विभेद र थिचोमिचो उनीहरुको पछौटेपन र सीमान्तको मुख्य कारण हो । यस्तो विभेद र थिचोमिचोको क्षतिपूर्ति पनि राज्यले सोही ढङ्गबाट गर्न जरुरी छ ।

कतिसम्म भने आफूलाई हिजो मासिने मतुवाली करार गरेर ऐतिहासिक अन्याय गरेको विषयमा आवाज उठाउने समुदायमा आज तामाङहरु मात्र देखा परेका छन् । मासिने मतुवाली करार गरिएका तामाङ बाहेकका अरु जातिमा कि इतिहास चेत छैन, कि त उनीहरु आफूलाई मासिने जाति करार गरिएको विषयमा बोल्न डराउँछन् वा हीनतावोध गर्छन् ।

जातीय र भाषिक विविधता यो देशको सुन्दर विशेषता हो । तर, विविधताभित्र राज्य स्वयंले कहिले मोहर, रुक्का, सनद आदि जारी गरेर, कहिले ऐन नै बनाएर विभेदै विभेदको खाडल सिर्जना गरिदियो ।

आफ्ना पत्नीहरुका साथमा जंगबहादुर राणा

जनै लगाउने र जनै नलगाउने, मासिने र नमासिने, छुन हुने र छुन नहुने, पानी चल्ने र पानी नचल्ने आदि करार गरेर एउटै अपराधमा सजाय दिँदा पनि राज्य कसैप्रति निर्मम त कसैप्रति नरमरुपमा प्रस्तुत भइदियो ।

सामाजिक विभेद र असमानताले संसारमा नेपालको अनुहार देखाइनसक्नुको कुरुप बनेको छ । यताबाट इतिहास नियालेर सामाजिक समानताको प्रत्याभूति गर्ने दृष्टिविन्दुबाट चौकन्न हुनुपर्ने शासकको आँखामा फुलो परेको छ ।

जतिसुकै भौतिक विकासको नारा घन्काए पनि लाभांश वितरणमा असमानता कायमै छ । देश तत्कालै उँभो लाग्ने छाँट छैन । त्यसैले हाम्रो देशमा प्रगतिको गङ्गा उल्टो बगेको छ ।