काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्योलमा परेको छ । मेयरसँग कर्मचारी र अन्य जनप्रतिनिधिको विवाद बढेपछि ०८१ पुस ८ गतेयता कार्यपालिकाको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नयाँ बजेट ल्याउने प्रचलन छ । बजेट उपप्रमुखले पढ्ने भए पनि कार्यपालिकाले पारित गरेर नगरसभामा अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटसम्बन्धी गृहकार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षमा खास काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला हो । किनभने ०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ल्याउन लागेको यसपालिकाे बजेट चौथाे बजेट हुनेछ । ०८३ असारमा ल्याइने अन्तिम बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै ०८४ बैशाखमा जनप्रतिनिधको कार्यकाल सकिनेछ ।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगर प्रवेश गराउने विषयमा विवाद भएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र जनप्रतिनिधिबीच बोलचाल छैन । महानगरका ४२ कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलसहित ४१ जना सदस्यले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै ध्यानकर्षण गराएका थिए । तर बालेन्द्रले कार्यपालिका बैठक डाकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जेठ १० गतेभित्रमा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक राखेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । ऐनमा असार १० गतेसम्ममा नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर महानगरमा यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार कार्यपालिकाको बैठक बसेर स्रोत सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । कानूनमा एक महिनामा एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने भनिए पनि विगत ७ महिनायता कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भए पनि महानगरमा यो नियम पालना भएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना बस्दैन कार्यपालिका

कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव हुने भएकाले बैठक डाक्दा समेत गुरागाईंलाई कानूनी रूपमा बालेनले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठकमा गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा बालेनले चाहेको देखिँदैन ।

महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त, भए पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सचिव बेगरको कार्यपालिका बैठक हुँदैन ।’, काफ्लेले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’ ले अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसको उपखण्ड (१) मा सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोक्ने भन्ने छ । र, बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यपालिका बैठक बोलाउँदा बालेनले आधिकारिक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्योलमा आगामी बजेट

महानगरले आफ्नो बजेट ल्याउनुपूर्व प्रि–बजेट छलफल गर्छ । जसको संयोजक नगर प्रमुख हुन्छन् । प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । प्रमुख भएको समितिले गाइडलाइनबाट बजेट बनाउने, कुल बजेट निर्धारण गर्ने, क्षेत्रगत बजेट शीर्षकमा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नुपर्छ ।

स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिले दिएको गाइडलाइनको आधारमा बजेट माग गर्ने, स्रोत खोज्ने र राजस्वका विषयमा उपमेयर संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले काम गर्छ । कार्यक्रम माग गर्ने, डीपीआर भए–नभएका आयोजना, क्रमागत आयोजना यो वर्ष सकिने र नसकिने, चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएका खर्चका विषय समीक्षा गर्ने काम उपप्रमुख संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले गर्छ ।

जेठको १० गतेभित्रमा स्रोत तथा अनुगमन समितिको बैठक राखेर सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुमानित नगद मौज्दातको अनुमान गर्ने र राजस्व सङ्कलन अनुमान गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नु पर्छ ।

तर, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने त्यस्तो केही पनि भएको छैन । काठमाडौंको छिमेकी पालिका ललितपुर महानगरले बजेटको छलफल धमाधम गरिरहेको छ । बजेटको सुझाव पेस गर्न ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महजर्नले आह्वान समेत गरिसकेका छन् । तर, यता काठमाडौंको बजेट बन्ने प्रक्रिया भने अन्योल देखिएको छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार विगतका वर्षमा भने बजेट सम्बन्धि कामहरू फटाफट हुने गरेको बताउँछन् ।

‘सबैभन्दा पहिला कार्यपालिकाको बैठक बस्थ्यो, त्यसले नगर सभाको समय स्वीकृत गर्थ्याे ’, मानन्धरले भने, ‘त्यसपछि सीमा निर्धारणको काम हुन्थ्यो । प्रमुखले सीमा निर्धारण गरिसकेपछि विषयगत समितिमा जान्थ्यो, विषयगत समितिले आफू मातहतका र सबै वडामा भएका योजना बारे छलफल गर्थ्याे ।’

ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार असार १० गतेसम्ममा नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । जेठ १० र असार १० को बीचमा योजना छनोट गर्ने, योजना बनाउने, बजेट र कार्यक्रम तय गर्ने, सीमा निर्धारण समितिले दिएको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने, सम्बन्धित समितिमा छलफल गरेर पास गर्ने काम एक महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने चैतबाट काठमाडौं महानगरमा छलफल चलेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । बजेट बन्ने प्रक्रिया रोकिएको छ’, मानन्धरले भने, ‘बजेटसम्बन्धी कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।’

बजेट तयारीमा कर्मचारी खट्दै

काठमाडौं महानगरको बजेट निर्माणमा कर्मचारीले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरको बजेट बन्ने काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशले दिने बजेटको सिलिङ आइसकेको हुनाले त्यसलाई आन्तरिक रुपमा छुट्याउने काम मात्र बाँकी रहेकाले त्यो कर्मचारीले गरिरहेको काफ्ले बताउँछन् ।

‘बजेटको सिलिङ फर्मल्ली निर्धारण समिति (मेयरको संयोजक हुने) ले गर्ने हो’, काफ्लले भने, ‘निर्णय हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीले बजेट छुट्याउन सकिन्छ । बजेट कुन शीर्षकमा कति हाल्नुपर्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुन्छ ।’

कार्यपालिका बैठक नबसे पनि बजेटका कामहरू भने भइरहेको काफ्ले बताउँछन् । ‘अफ लाइनमा काम भइरहेको छ’, काफ्लेले भने, ‘तर दुवै समितिको बैठक भने बसेको छैन ।’

विषयगत विभागको काम भइरहेको छ र यसअघि नगर कार्यपालिका र नगर सभाले स्वीकृत गरिदिएका काम अहिले भइरहेको काफ्ले बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी तोकिएको काम अहिले भइरहेको काफ्लेले बताए । ‘बजेटको ९९ प्रतिशत काम आन्तरिक हुने भएकाले त्यतातिर काम भइरहेको छ ।’ काफ्लेले भने ।

काफ्लेका अनुसार वडा तहमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बजेट माग गर्ने काम भइरहेको छ । ‘वडाबाट महानगरमा योजना पठाइएको भने छैन’, काफ्लेले भने, ‘वडाबाट प्राथमिकता छुट्याएर पठाउने हो, पठाउन कति समय पनि लाग्दैन ।’

बजेट उपमेयरले ल्याउने र नगरसभाले पास गर्ने भएकाले बजेट आउने प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘अब काम गरिन्छ होला नि ! समय बाँकी नै छ’, मानन्धरले भने, ‘बजेट ल्याउने उपमेयरले हो, आह्वान गर्ने मेयरले हो, हामी त नगरसभामा ताली बजाउने त हो । हेरौं अब के गर्छन् ।’

महानगरको बजेट आउन अझै एक महिना बाँकी रहेकाले बजेट आउने सम्भावना रहेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । ‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने भन्ने प्रमुखज्यूको विचार पनि होला । असार नाघिसकेको अवस्था त छैन । अझ समय छ ।’