सरकारले समृद्ध मुलुक निर्माणलाई आफ्नो अभियान दाबी गरिरहेको छ । तर, सरकारका काम समृद्ध मुलुक निर्माणतर्फ त्यति उत्द्वत देखिँदैनन् ।

अधिकांश काम लहैलहै र होडका आधारमा भएका छन् भने धेरै काम उचित जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्दा समस्या देखिएका छन् । संविधान अनुसार चलेको सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन संविधान अनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि मुलुक निर्माणको खाका तयार पार्न सार्वजनिक नीति आवश्यक पर्छ ।

मुलुक निर्माण, सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक नीति निर्माण नै कुनै पनि मुलुक निर्माणको मुख्य आधार हुने गर्दछ ।

संविधानलाई सार्वजनिक नीति निर्माणको मुख्य स्रोत मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जनताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण हुँदा यी यी विषयहरु हुनु पर्दछ भन्ने अधिकार राख्दछन् ।

यसर्थ राजनीतिक तथा प्रशासकहरुका बीच जनताका माग सम्बोधन गर्दा सार्वजनिक नीति निर्माण कसरी गर्ने र के स्रोतबाट राज्य तथा प्रशासनको व्यवस्था मिलाउने भन्नेबारे राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक मानिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य पक्षका स्रोतहरु के के हुन सक्दछन् ? भन्ने राम्रो जानकारी हुनै पर्दछ ।

नीति निर्माणमा आन्तरिक स्रोतहरु

संवैधानिक प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्वान्त, नीतिहरु, मौलिक हक, अन्य संवैधानिक प्रावधानहरुलाई आन्तरिक मूल स्रोत मानिन्छ । मुलुकले व्यवस्था गरेका र चालु आवधिक योजनाहरु, प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक रीतिस्थिति प्रथा, सामाजिक परम्परा, राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा चुनावी प्रतिवद्धता हुने गर्दछ ।

चुनावी कालमा व्यक्त र अध्ययन गराइएका प्रतिवेदन अनुरुपको सार्वजनिक नीति मस्यौदा तयार होस् तथा कानूनी आधारमा नीति विश्लेषण होस् भन्ने हक जनतामा नहुनु दुःखद हो ।

वैयक्तिक तथा सामूहिक अध्येता, अनुसन्धाता तथा आम नागरिकका धारणाहरुलाई पनि उच्च स्थान दिने गरिन्छ । यसरी नै लेखक, पाठक तथा अनुभवका आधारमा खारिएका सबैका विचारहरु सञ्चार क्षेत्र र पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित सामग्रीहरुले महत्वपूर्ण हैसियत राख्दछन् ।

तिनै आधारलाई सार्वजनिक नीति निर्माणको तहमा उच्च स्थान दिएर र प्रयोगमा ल्याउनु तथा सबैको अपनत्वपन देखिनु नै सामाजिक र न्यायिक हुनु हो तर नेतृत्वबाट बेइमानी भएमा सार्वजनिक नीतिको व्यापक दुरुपयोग हुन्छ ।

नीति निर्माणमा बाह्य स्रोतहरु

सार्वजनिक नीति निर्माण व्यवस्थापन तथा प्रयोगका आधारभूत सर्तहरुमा बाह्य सन्धि सम्झौता, दस्तावेजहरुको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मुलुक सहभागी भइ गरेका सन्धी सम्झौता, समझदारी, घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंगका प्रतिवद्धताहरुलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक नीतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

यी सबै आधारलाई मुलुक र जनताको सर्वोच्चहित ध्यान राखी सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया थाल्नुले मात्र देशमा सुशासन र समृद्धि दिन सम्भव हुन्छ ।

नीति निर्माणमा नेतृत्वको पदीय क्षमता तथा स्वार्थ

नेपालमा सहभागिता संस्कृति अति कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका विश्वसनीय तथा श्रद्धाजनक छैन । सबै राजनीतिक पार्टीका धारणाहरु साझा छैनन् र अति विवादित हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टी नेतृत्वका धारणालाई एक्यबद्धता र कार्य रुपमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा विश्वसनीय नेताको अभाव देखिन्छ ।

सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने नेता, कार्यकर्ता र सार्वजनिक पदका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुका अक्षमता र स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्य मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय संयोजक, उपसंयोजक, सदस्यहरु जस्ताको पदीय मर्यादा धेरै खस्किएको छ । सरकारी उच्चपदस्थ सचिव, सहसचिव, उपसचिव जीउँदा लास सरह विवेक गुमाएका हस हजुरको जमातमा रुपान्तरण हुँदो छ ।

अभ्यासमा के देखिएको छ भने, सरकारका मन्त्रीले खरिदार, नासु, अधिकृत सरुवामा चासो राख्ने र समय त्यसमै व्यतित गर्ने तर मुलुकलाई अत्यावश्यक पर्ने कानून निर्माणको जिम्मा नितान्त आफ्नो लाभलागतको स्वार्थको घेरामा रमाउने भ्रष्ट कर्मचारीको जिम्मामा लगाउने विडम्बनाबाट देश आक्रान्त छ ।

सरकारी नेतृत्वको बेलगामी मनमौजी प्रवृत्तिको निरन्तरता

सार्वजनिक नीति नै विवादमा पर्ने दुःखद अवस्था एकातिर छ भने संविधानको मर्म उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक आयोगहरुको गठन, पदाधिकारी नियुक्तिमा देखाइएको उदासिनता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भोग्नुपरेको ढिलाइले मुलुकमाथि प्रगति गर्न नसकेको प्रश्न उठिरहेको छ ।

नीति निर्माण तर्जुमा गर्दा जनताका नीतिको मागलाई पहिले ध्यान दिनु पर्दछ ।

चुनावी कालमा व्यक्त र अध्ययन गराइएका प्रतिवेदन अनुरुपको सार्वजनिक नीति मस्यौदा तयार होस् तथा कानूनी आधारमा नीति विश्लेषण होस् भन्ने हक जनतामा नहुनु दुःखद हो ।

देशको जल्दोबल्दो, आमजनतासित सरोकार राख्ने मन्त्री आफैँले अध्यक्षता गरी सम्पन्न भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीको बाहुलीमा पेश भएको आठ महिनासम्म सार्वजनिक नहुँदा पनि खोजी हुँदैन ।

कर्मचारीले आफू खुशी कानूनका मस्यौदा बनाउने, मन्त्रीहरु लाचार छाया बन्ने र पार्टी, राजनीतिक दल, संसदीय दलमा छलफल गर्न डराउने र लुकी छिपी कर्मचारीकै आडमा अन्तिम रुपमा मुलुकको आधिकारिक नीति यही हो, स्वीकृत हुनु पर्दछ भन्ने अवस्थामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।

देशको सार्वभौमिकतासित सरोकार राख्ने नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थको एजेण्डा बनाउनु, सार्वजनिक नीतिप्रति राजनीतिक पार्टीहरु समयमै सचेत नहुनु र देशविदेशका स्वार्थी समूहलाई खेल्ने मौका दिनु र कानून निर्माणलाई थप अन्योलतामा पार्नु मुलुकप्रतिको अपराध हो ।

यसलाई सफल पार्ने प्रशासन, व्यवस्थापन र अभिलेख निर्माणमा प्रशासनको उच्च भूमिका रहन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक चरणमा प्रवेशदेखि अन्तिम नतिजासम्म प्रशासनको मुख्य सजगता र कर्तव्य हुन्छ ।

तसर्थ तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा नीति निर्माण, कार्य अभ्यासको नतिजा अनुगमन गर्दै नीति मूल्यांकनका साथ परिमार्जन वा फेरबदलको चक्रमा लैजाने र कानूनलाई अध्यावधिक गराउने दायित्व प्रशासनिक पद्धति हो भन्ने बुझाइ नहुनु मुख्य समस्या देखिन्छ ।

नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका मूलभूत समस्या

मुलुकले राज्यको करोडौँ करोड रकम खर्चिएर आयोग, समिति, अनुसन्धान परिषद बनाउने तथा तीबाट लिएका रायसुझाव, जनताका आशा भरोसालाई बेवास्ता गर्ने अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बढावा दिने गर्दा देश अराजकताको शिकार हुने गरेको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन कहाँ छ ? सरकारले स्पष्ट गर्दैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग किन गठन गरिए ? त्यसबाट राज्यले के लाभ लियो ? यस्ता दर्जनौँ, सयौँ, हजारौँ विषय छन्, जसको उत्तर राज्य, सरकारले जनता समक्ष राख्न हिच्किचाउँछ । यस्ता अध्ययन केका लागि ?

सार्वजनिक नीति मस्यौदा तयार पार्दा निम्नानुसारको पक्षको संयुक्त सहभागिता, सहकार्य र समन्वय अनिवार्य हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीति निर्माणका मुख्य सर्तलाई परिपालना नगरेमा धेरै समस्या देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका पार्टी समर्थक केही बौद्धिक भनिएका कार्यकर्ता पाल्न, देश विदेश भ्रमण गर्न, गराउन हो । सामान्य विषय वा मुद्दा उठेका कारण चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि गठन भएका कुनै विषयका प्रतिवेदनका के कुरा गर्नु ?

देशको जल्दोबल्दो, आमजनतासित सरोकार राख्ने मन्त्री आफैँले अध्यक्षता गरी सम्पन्न भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीको बाहुलीमा पेश भएको आठ महिनासम्म सार्वजनिक नहुँदा पनि खोजी हुँदैन ।

मन्त्रीले आफूलाई मप्रति सरकार, प्रधानमन्त्रीको विश्वास नभएको रुपमा बुझ्दैन र जागीरको रुपमा मन्त्री पदलाई सर्वोपरि ठान्दछ भने यो मुलुकमा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया के होला र कसरी चलेको होला ? आश्चर्य लाग्दछ । यसरी नाकले खाना खाने, मुखले सास फेर्ने मुलुक कसरी बन्दछ ।

नीति निर्माणमा मूलभूत सजगता

नेपालमा नेतृत्वदायी पदाधिकारीमा उदारता पक्ष धेरै कमजोर पाइन्छ । आफूसम्म अधिकार हुनु पर्दछ भन्नेहरु आफूभन्दा तल्लो तहमा अधिकार दिन अनिच्छुक देखिन्छन् ।

तसर्थ सार्वजनिक नीतिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा माग र फरक फरक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सहभागितामा कानूनको निर्माण नै मुख्य आधार हो तर सार्वजनिक नीतिको माग निर्धारण गर्दा संघीय सरकार दाता तथा प्रदेश र स्थानीय तह याचकझैँ बनाइनु अनुचित हुन्छ ।

तापनि अभ्यासमा त्यस्तै भएको छ । वास्तवमा संघीयता अनुरुप जनताले नयाँ नीति माग गर्ने तथा सरकारले नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गर्ने वैज्ञानिक पद्धति हुनुपर्दछ ।

यसर्थ संघ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिबद्वता कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति आवश्यक हुने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले के के गर्ने भन्ने स्पष्ट तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको निर्माण र विद्यमान परिस्थितिको सहज व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति, कानून र कार्यक्रमको आवश्यक घोषणा गर्न सक्नु पर्दछ । तर वर्तमान नेतृत्वमा अग्रगामी राजनीतिक सोचको नितान्त अभाव देखिएको छ ।

नीति निर्माणबाट विश्वास आर्जनका चुनौती

विगतको अभ्यासले न्याय गरेन र जनताका लागि घरदैलोमा सिंहदरवारको सबै अधिकार पुराउने नीति बमोजिम संविधान बनेकोले कानूनको मस्यौदा त्यसरी बन्नु पर्नेमा केन्द्रमुखी सत्ता, शक्ति र साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुँदोछ ।

तसर्थ सार्वजनिक नीतिको प्रस्ताव राजनीतिक तहमा नै सर्वप्रथम छलफल हुनु पर्दछ प्रशासनिक रुपमा विज्ञहरु तथा सरोकारवालाबाट रायसुझाव लिएर कानूनी भाषामा ढालिनु व्यवहारिक हुन्छ ।

राजनीतिक नेता, मन्त्रीहरुले सार्वजनिक नीति बोल्नु वा तयार पार्नु पूर्व आन्तरिक छलफल तथा सरोकारवालाको धारणा लिएपछि देशको विद्यमान अवस्था के छ ?प्रशासनसंग बुझ्नु उचित हुन्छ ।

नीति कार्यान्वयनको बलियो संरचनागत आधार निर्माण गरी कार्य रुपमा लैजाने तयारीसाथ सार्वजनिक नीति जनतासमक्ष बाहिर ल्याउनु पर्दछ । सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि जनताबाट भएका माग र विद्यमान अवस्थामा चलिरहेको नीतिको उपलब्धतामा कहाँ खाडल वा त्रुटी छ ?

सोको बीचको अध्ययन गरी नयाँ नीतिबाट सरोकारवालाका माग सम्बोधन हुने गरी नीतिको मस्यौदा बन्नुपर्दछ । यसर्थ सार्वजनिक नीति निर्माण खेलाँचीको विषय होइन ।

सार्वजनिक नीति मस्यौदा तयार पार्दा निम्नानुसारको पक्षको संयुक्त सहभागिता, सहकार्य र समन्वय अनिवार्य हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीति निर्माणका मुख्य सर्तलाई परिपालना नगरेमा धेरै समस्या देखिन्छ ।

नीति निर्माणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका

सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष, शासकीय व्यवहार, अस्पष्टता, अनेकार्थकता, सुझबुझको अभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र हीत तथा आपसी अन्तरविरोध वा टकरावले सार्वजनिक नीति निर्माणमा समस्या सिर्जना हुने गर्दछ ।

तसर्थ सार्वजनिक नीतितर्जुमा गर्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका निष्पक्ष र समावेशी खालको हुनु अनिवार्य हुन्छ । राजनीति गर्नेहरुले निर्वाचन क्षेत्रका जनता र समग्र देशका लागि नीतिगत कानूनको माग गरेका हुन्छन् । ती पहिचान भएका छन् वा छैनन् ?

तिनको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, चाहिने दक्षता उपलब्ध हुने सुनिश्चितता मिलाउने विशेष सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व प्रशासनिक क्षेत्रको हुन्छ ।

उनीहरुले पार्टीगत राजनीतिज्ञहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता र इमानदारिताबाट विश्वस्त तुल्याउनु पर्दछ । तर नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा घुसाइएको दलगत राजनीतिले निष्पक्ष प्रशासन पाउन कठिन हुँदै गएको छ र राजनीतिक स्थीरता हुँदापनि प्रशासनिक अस्थीरताबाट मुलुक अलग हुन सकेको छैन ।

ट्रेड युनियनवादी कर्मचारी मानसिकताबाट देशलाई बाहिर ननिकालेसम्म जनताले न्याय पाउन सम्भव छैन । यसर्थ जनताले माग गरेका नीतिहरु नयाँ हुन्र वा पुराना हुन् ?

राज्यको साझा दस्तावेज बनाउने गरी नीति मस्यौदा प्रस्तावको अन्तिम तयारी हुनु र कानूनका रुपमा प्रयोगमा आउनु वान्छनीय हुन्छ । तर नेपालमा हतारमा विधेयक ल्याउने र फुर्सदमा पछुताउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, गणतान्त्रिक सरकार राज्य सञ्चालन गर्ने शैली कहिले फेरिन्छ ?

यकिन गरी विद्यमान नीति र कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र नीति तर्जुमामा सरोकारवाला तथा नीति विज्ञहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउने वातावरण पनि प्रशासनको भूमिका हुनु पर्दछ । तर प्रशासनिक नेतृत्वले एक्लौटी तयार पारेको नीति वा कानूनलाई सरकारको नीति भनी राजनीतिक पार्टीका मन्त्रीले पार्टीका नेता र संसदलाई ढाँट्नु हुँदैन ।

आफू अन्यौलमा भए तयार मस्यौदालाई नीतिका विज्ञ, सम्बन्धित सरोकारवालाको राय, सुझाव संकलन गर्न खुला गर्ने साहस हुनु पर्दछ । तयार पारिएको मस्यौदा नीतिका सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, राजनीतिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

सोको यथार्थ अवस्था विश्लेषण गरी प्रस्तावित नीति सरोकारवाला र लाभग्राहीको माग बमोजिम लागू हुने गरी तर्जुमा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने आधार पनि प्रशासन क्षेत्रको नै हुन्छ । तसर्थ राजनीतिक नेता, मन्त्रीहरुले सार्वजनिक नीति बोल्नु वा तयार पार्नु पूर्व आन्तरिक छलफल तथा सरोकारवालाको धारणा लिएपछि देशको विद्यमान अवस्था के छ ?प्रशासनसंग बुझ्नु उचित हुन्छ ।

यसरी राज्यको साझा दस्तावेज बनाउने गरी नीति मस्यौदा प्रस्तावको अन्तिम तयारी हुनु र कानूनका रुपमा प्रयोगमा आउनु वान्छनीय हुन्छ । तर नेपालमा हतारमा विधेयक ल्याउने र फुर्सदमा पछुताउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, गणतान्त्रिक सरकार राज्य सञ्चालन गर्ने शैली कहिले फेरिन्छ ?

लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन् ।