काठमाडौँ – नेपालको प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक भएको जनाएका छन् । प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति पनि गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानून प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा सम्पादकहरूको गम्भीर आपत्ति छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हकहरू भएका, यद्यपि पत्रकारहरूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेका हरेक सामग्रीको जवाफदेहिता उनीहरुले ब्यहोर्नुपर्छ भन्नेमा पनि आफूहरू प्रष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यसर्थ ’विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौँ । सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यसविरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको सम्पादकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
‘तर, फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक हो’, विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यसअघि पनि कानूनको यस्तो दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने र शक्तिशालीहरुका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ ।’
अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चारसंस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिइ त्यस्ता सामग्री हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लङ्घन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, सम्पादकहरूले लेखेका छन् ।
बिजमाण्डू डटकम, नेपालखबर डटकम सहितका अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति सम्पादकहरूले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया