पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार बजेट ल्याउने भएको छ । प्रदेशले ल्याउने यो नवौँ बजेट हो । यसपालि सुधारिएको बजेट आउने आशा गरिए पनि अघिल्ला वर्षझैँ सांसदकै चिर्कटोकै भरमा बजेट बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्दा सत्तापक्षमै धेरै सांसद भएकाले उनीहरूकै मागलाई थामथुम पार्ने गरी बजेट आउन लागेको छ । 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म ४ पटक सरकार फेरबदल भए पनि बजेट बनाउने अवसर भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई मिलेको छ । यसअघिका २ वटा बजेट सरकार फेरबदलकै चपेटामा परेका भए पनि यसपालि भने सरकारलाई फुर्सद थियो । प्रदेश सरकारका एक सचिवका अनुसार फुर्सद अनुसार बजेटमा जति मेहनत हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन । 

नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका गौरव र ठूला योजनाका बारेमा प्रष्ट नबोलेकाले पनि आगामी वर्षको बजेट बितरिएको आउने सत्तापक्षकै सांसदहरुले बताएका छन् । एक सांसदले भने, ‘सांसदहरुलाई मन्त्रालयपिच्छे सिलिङ तोकेर दिइएको छ, तर हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका योजनाका चाप थेग्न हामीलाई नै सकस परेको छ ।’ 

आगामी बजेटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १० लाखदेखि २ करोड ५० लाखसम्म र समानुपातिकलाई त्यसको आधा रकम बराबरको ‘सिलिङ’ दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सामाजिक विकास, पर्यटन, उद्योग, वन मन्त्रालयमार्फत सांसदहरूलाई योजना बाँडिएको छ ।  

सत्ता पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ वटा मन्त्रालयमार्फत ४ करोड २० लाख र समानुपातिकले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना पाउने छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ र समानुपातिक २४ सांसद छन् । तीमध्ये मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) निलम्बनमा छन् । सत्तापक्षकै समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदका हकमा भने प्रत्यक्षलाई  २ करोड र समानुपातिकलाई १ करोडसम्मको योजना सिफारिस गर्न भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पहुँचका आधारमा भने केही सांसदले थप योजना समेत पारेका छन् । 

ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट सांसदले ५० लाखसम्मका योजना सिफारिस गर्न पाउने छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सांसदले ३० लाख र समानुपातिकले १५ लाखसम्मको योजना पाउने छन् । उद्योग मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष सांसदका लागि ८० लाख र वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ‘सिलिङ’ छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास तर्फ ५० लाख, खानेपानी तथा ऊर्जातर्फ  १० लाख र सामाजिक विकास र पर्यटन मन्त्रालयमा ५ लाख भन्दा कम रकमको योजना नराख्ने बताएको छ । 

बजेट ३२ अर्ब ७७ करोड आसपासमा 
संघ र प्रदेशको आम्दानी घटेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खुम्चिने भनिए पनि योजनाकै चापका कारण चालु आवकै हाराहारीमा आउने भएको छ । प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेट बजेट ३२ अर्ब ७७ करोड आसपासमा आउँदैछ । 

समितिका संयोजक तथा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी ३ वर्षका लागि स्रोत अनुमान तयार गरेर बजेटको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको बताएका थिए । समितिको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा ३० अर्ब ९३ करोड र २०८४-८५ मा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।

समितिले आगामी वर्षदेखि ‘आन्तरिक ऋण’ शीर्षक अन्तर्गत बजेटको व्यवस्था नगर्न पनि सिफारिस गरेको छ । चालु आवमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर आन्तरिक ऋण उठाउन प्रदेशले कानुन प्रबन्ध नै गरेको छैन । तर बजेटको चापका कारण आगामी बजेटमा पनि आन्तरिक ऋण समावेश गर्न लागिएको छ । 

जेठसम्मको खर्च ५० प्रतिशत नि छैन 
यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा गण्डकी सरकारको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४७.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तर गत वर्षको तुलनामा भने यो खर्च केही बढी हो । गत वर्ष जेठसम्म ४५.४७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । पुजीगततर्फका काम सकिए पनि भुक्तानी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले असारमा खर्चको चाप बढी देखिन्छ । चालु प्रकृतिका कामका लागि भने आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्ने प्रचलनले पनि अन्तिम महिनामा धेरै खर्च देखिने गरेको छ । 

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १२ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये ६ अर्ब ४० करोड अर्थात् करिब ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट खर्च भने सबैभन्दा राम्रो छ । ४ अर्ब २ करोडको बजेटमध्ये ५९.४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ९७ करोडको बजेटमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले १७ करोडमध्ये ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब १० करोडमध्ये ४६.५ प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयहरुले ५ अर्ब ५० करोडमध्ये ४८.९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङका अनुसार चालु आवको  अन्त्यसम्म ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘गत वर्षको अनुभव, राजनीतिक स्थायित्व र कार्यविधि परिमार्जनले खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । 

अर्को यथार्थ के छ भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो भने सरकारले भुक्तानी दिनै सक्दैन । किनभने गण्डकीको सामथ्र्यभन्दा बर्सेनि करिब १० अर्ब बढीको बजेट बन्दै आएको छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्नु, आन्तरिक ऋण उठाउने प्रबन्ध नहुनु, संघीय अनुदान बर्सेनि घट्दै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक चाप चुलिँदो छ ।