काठमाडौँ – नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले हिजो (४ असार, तदनुसार जुन १८ मा) नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालका तर्फबाट एक वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

‘एमसीसी नेपालको वक्तव्य’ शीर्षकमा तीन अनुच्छेदको उक्त वक्तव्य सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सम्बन्धित लिङ्क दूतावासले नेपालका केही पत्रकारहरूलाई पनि पठायो ।

वक्तव्यको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको छ – ‘फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९०-दिने रोकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिनुभएको थियो । यस अपवादले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको छ । एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समिक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन् ।’

दोस्रो अनुच्छेदमा ‘एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसिए-नेपाल सँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्ट अन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छ’ लेखिएको छ ।

तेस्रो अनुच्छेदमा संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

यही विज्ञप्तिलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने दाबीसहित खबर अपडेट गरे ।

अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको सहायता एमसीसी अन्तर्गत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै सहायता लिएर विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको नेपालमा त्यस्तो दाबी गरिएको खबर निकै खपत भयो ।

तर, ‘रणनीतिक स्वार्थ’को अनुदान सहायताले निरन्तरता पाउने/नपाउनेबारे अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि ‘रणनीतिक’ नै रहेको बुझिएको छ । विज्ञप्तिमा न एमसीसीले नेपालमा निरन्तरता पाउने ठोकुवा गरिएको छ, न त यसबारे कुनै नयाँ निर्णय भएको जानकारी नै !

नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने/नपाउनेमा स्वयम्‌ अमेरिकी दूतावास र नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै ढुक्क छैनन्‌ ।

अमेरिकाको ४७ औँ कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरी २० मा कार्यकारी आदेशमार्फत स्थापना गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (सरकारी दक्षता विभााग – डज) ले सङ्घीय खर्च कटौती गर्न भन्दै एमसीसी बन्द गर्ने जनाएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गत माघ ७ (जनवरी २०, २०२५) मा एमसीसीबाट हुने भुक्तानी ९० दिनका लागि रोक्नेगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।

लगत्तै अमेरिकाले फागुन २ गते इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै नेपाललाई कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।

युएसएडपछि नेपालमा एमसीसीका परियोजना पनि रोकिए

तर, चैत दोस्रो साता ‘नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका निश्चित काम गर्न अनुमति दिइएको’ जनाउँदै एमसीए-नेपालले खरिद सूचना निकाल्न थालेको थियो । त्यतिखेर ‘केही महत्वपूर्ण खरिद’ र ‘कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक काम’ निरन्तर राख्न एमसीसी मुख्यालयले नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘पछिल्लो विज्ञप्ति तिनै केही काम गर्न दिएको भनिएको अनुमतिको निरन्तरतामात्रै हो, एमसीसी सहायता नेपालमा निरन्तर रहन्छ कुनै क्लू हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एमसीसी राख्न निरन्तर प्रयास

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अनुदान सहायतामा कैँची चलाउन थालेपछि नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले सम्झौताअनुसार परियोजना सहायतालाई निरन्तरता दिन निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्‌ ।

गएको चैत पहिलो साता भारत भ्रमणमा रहँदा नेपाल सरकारी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले एमसीसीबारे अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिलसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिएकी थिइन्‌ । कुराकानीका क्रममा गिलले एमसीसी परियोजना निरन्तर कायम रहनेमा आशावादी रहेको बताएको राणाको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्प्सनसँगको भेटका क्रममा एमसीसी परियोजनाबारे जिज्ञासा राख्ने गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गएको साउन २ गते गएको भेटमा ओली र थम्प्सनबीच नेपाल र अमेरिकी सरकारका सहयोग परियोजनाबारेमा पनि छलफल भएको अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको थियो ।

‘कूटनीतिक आवश्यकता र तालिका अनुसार’ प्रधानमन्त्री भेट्ने गरेका थम्पसनले अघिल्ला भेटमा निराशाजनक कुरा गरे पनि पछिल्लो भेटमा एमसीसीले निरन्तरता पाउन सक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित देखिएका उनको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

गएको जेठ २० गते पनि नेपालका कूटनीतिज्ञ र अमेरिकी सहायकमन्त्रीबीच एमसीसीबारे नै कुरा भएको थियो । अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले अमेरिकाको गृह सुरक्षा मन्त्रालय सहायकमन्त्री सोहनदास गुप्तासँग यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

स्रोतमै बजेट कटौती

नेपालमा केही महत्वपूर्ण काम गर्न अनुमति दिएको, नेपालले सहायता कायम राख्न लबिइङ गरेको र नेपालमा सृजित दायित्वबापत भुक्तानी गर्न डलर पठाइरहेको आधारमा अमेरिकाले नेपालका हकमा एमसीसी सहायतालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा छ ।

तर, एमसीसी मुख्यालयले सन्‌ २०२६ का लागि साविकको ९३० मिलियनबाट घटाएर २२४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट औचित्य प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकी सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष अक्टोबर १ मा सुरु भएर अर्को वर्षको सेप्टेम्बर ३० मा सकिन्छ ।

विनियोजन प्रस्तावमध्ये प्रशासनिक खर्चमा मात्रै १२८ मिलियन डलर केन्द्रित छ । तर, अघिल्ला दुई वर्षमा कम्प्याक्ट सहायताका लागि ६५० मिलियन डलर विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष यो शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव नै गरिएको छैन ।

दायित्व भुक्तानीमा ७१.५ मिलियन र कम्प्याक्ट विकास कोषमा २० मिलियन डलर विनियोजन प्रस्ताव छ । नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना विकास गर्न ‘टोटल कम्प्याक्ट असिस्ट्यान्स’ शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, जुन प्रस्ताव नै नगरिएको हो ।

वि.सं. अनुसार आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु हुने अमेरिकी नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै एमसीसीका लागि साविक आकारकै बजेट विनियोजन भएमात्र नेपालमा पनि एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहायता प्राप्त हुन सक्छ ।

नेपालका परियोजनाका हकमा यसअघि नै दायित्व सृजना भइसकेकाले आगामी बजेट कटौतीले असर नगर्ने अर्को तर्क गर्नेहरू पनि छन्‌ । तर, अघिल्ला वर्षको बाध्यकारी मौज्दात रकममा १.२ विलियन डलर रद्द गर्ने एमसीसीको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तालिकाको अन्तिममा ‘क्यान्सिलेसन अफ प्रियोर इएर ब्यालेन्सेज’ शीर्षकमा कटौती गर्ने रकमबारे उल्लेख छ । वित्तीय अनुशासन र दक्षताप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न बाध्यकारी मौज्दात रकम रद्द गर्न लागिएको एमसीसीले जनाएको छ ।

नेपालको बजेट असर !

अमेरिकाले एमसीसी सहायता निरन्तर रहनेबारे कुनै ठोस सन्देशबिना नै विज्ञप्ति जारी गर्नुमा नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पनि कारक रहेको एकापक्षको बुझाइ छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाको ५५ करोड र नेपालको १९ करोड ७० लाख गरी ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लागतमा नेपालमा १३० किलोमिटर सडक सुधार र १३५ किलोमिटर लम्बाइ रहने ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन भएको सम्झौता कार्यान्वयन धरापमा परेपछि स्रोत व्यवस्थापनका विकल्पबारे गत माघदेखि नै छलफल थालेको थियो ।

हालको विनिमयदर अनुसार एक खर्ब तीन खर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लागतको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाबाट अमेरिकाले हात झिके के गर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको थियो ।

छलफल क्रममा नेपालका अधिकारीहरूले मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ स्रोत खर्च भइसकेको र आफ्नै मुलुकका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन लागिएकाले अमेरिकी अनुदान रोकिएको खण्डमा वैकल्पिक स्रोत जोहो गरी काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका थिए । आर्थिक वर्षको बजेटमै केही स्रोत व्यवस्था गरी परियोजना अघि बढाउने सरकारको तयारी थियो ।

अमेरिकाले एमसीसी बन्द गरिएको औपचारिक जानकारी नगराएकाले एमसीसीका परियोजना नै किटेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा खासै उल्लेख गरेका छैनन् । तर, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१८ र २२९ मा सहायता रोकिए नेपालले विकल्प खोज्ने सन्देश दिएका छन्‌ ।

विभागीयमन्त्री पौडेलले जेठ १४ मा सार्वजनिक गरेको आगामी बजेटको बुँदा नम्बर २२९ मा ४०० र २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरेका हुन्‌ । प्रसारण लाइन विस्तार तथा विवरण आयोजनाका लागि उनले १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएका छन्‌ ।

यसैगरी; बुँदा नम्बर २१८ मा जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्ममा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

हालसम्म दाताका अघि हात थाप्दै ऋण काढेर प्रसारण पूर्वाधार बनाइरहेको नेपालले निजी लगानी खुला गर्दै पहिलोपटक यस निम्ति पोलिसी डिपार्चर गर्न खोजेको हो ।

हाल उत्पादन पूर्वाधारमा भारी लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण भए प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्‌ । प्रसारणलाइन बनाउन निजी क्षेत्रले लगानी गरे स्रोत जुटाउनुपर्ने र विद्युत वितरणमा सरकारले बोकिरहेको बोझ निकै घट्नेछ ।

‘बजेटबाट पनि साङ्केतिक रूपमा सहायता नआउने हो भने हामी विकल्प खोज्छौँ भन्ने सन्देश गयो, सडक र सुरुङमार्गमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्ततर्फ जाने भनियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एमसीसीका लागि ट्रम्पले बजेट छुट्याइहाले नेपाललाई किन पर पुर्‍याउने भन्ने बुझाइ अमेरिकाको देखियो, तर एमसीसी नेपाल र दूतावासले विज्ञप्ति गरेकै भरमा सहायता निरन्तर रहने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

किन छिरेको थियो नेपालमा एमसीसी ?

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको १० वर्षसम्म चर्को विवाद झेल्दै नेपालले नेपालले २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराएको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि २०८० भदौ १३ देखि एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन चरण (इन्ट्री इन टु फोर्स – ईआइएफ) सुरु गरेको थियो । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणको पाँचमध्ये अब तीन वर्ष चार महिना पाँच दिनमात्र बाँकी छ । तर, पूर्वतयारी बाहेक परियोजना निर्माणमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति छैन ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै नेपालले एक अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी एक विकास समिति नै गठन गरेको छ । ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)’ को कार्यालय नै काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीमा राखिएको छ ।

एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको लट–१ (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा–११७ किमि), लट–२ (रातमाटे–न्यू दमौली ९० किमि) र लट–३ (न्यू दमौली–न्यू बुटवल), न्यू बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किमि) गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन लागेको छ ।

नुवाकोटको रातमाटे, लप्सीफेदी, न्यू हेटौंडा, न्यू बुटवल र न्यू दमौली दमौली (४०० केभी) क्षमताकै सबस्टेशन बनाउने प्रक्रिया पनि एमसीए नेपालले अघि बढाएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ दाङको भालुवाङदेखि लमही हुँदै बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तो सडक स्तरोन्नति १३० किलोमिटरसम्म गर्ने योजना छ ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर ब्यहोर्ने सुरु सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, पछि २०८० जेठमा अमेरिकी दबाबमै नेपालले एमसीसी मुख्यालयसँग पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख डलर लागत ब्यहोरेको थियो । यसरी एमसीसीमा नेपाल सरकारबाट १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर दायित्व स्वीकार्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

एमसीसी मुख्यालयले पनि गएको पुसमा नेपालको कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर अनुदान थप गरेको थियो । यो समेत हिसाब गर्दा एमसीसी कार्यक्रमको कूल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् आजको विनिमयदर अनुसार एक खर्ब तीन अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो ।

कार्यान्वयन म्याद पाँच वर्षमध्ये बिहीबारसम्म सम्झौता कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधि अब तीन वर्ष दुई महिना १० दिनमात्रै बाँकी छ ।