काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी गरेको दरबन्दी प्रस्तावप्रति स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध विभिन्न पेशागत संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ, डेन्टल, रेडियोग्राफी र फिजियोथेरापी लगायत विभिन्न पाँच वटा संस्थाले आ आफ्नो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । 

नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य डा. भूमेश काफ्लेले ओरल मेडिसिन, प्याथोलोजी, पेडोडोन्टिक्स र पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्रिजस्ता विषयहरूमा अहिलेसम्म दरबन्दी नखुल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताए । 

बुधबार महासचिव डा. प्रदीप भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल समावेश गर्न माग गरेको हो । 

त्यस्तै प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल (जीपीईएमएएन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष डा.पुष्प मणि खरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका दुर्गम अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एमडीजीपी चिकित्सकको दरबन्दी न्यून राखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी र सरकारी रेडियोग्राफी संघले दरबन्दी संरचनामा रेडियोग्राफी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता गरिएको भन्दै कडा विरोध जनउँदै तत्काल दरबन्दी नबढाइए देशभर सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

हालै मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय दरबन्दी संरचनामा फिजियोथेरापी सेवालाई समावेश नगरिएकोप्रति नेपाल फिजियोथेरापी संघले पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनस्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पुनस्र्थापना सेवा बेवास्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।

मन्त्रालयले संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ । जनशक्ति कम भएको भन्दै थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जनशक्ति थप गर्न मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो । 

दरबन्दी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको हो । संघीय मामिलाले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृति पाएपछि दरबन्दी थपका विज्ञापन खुलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रस्तावित दरबन्दीमा वीर अस्पताल रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२ औँ तहलाई हटाएर सिधै मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ ओएनएममा राखिएको छ । 

त्यसैगरी, ११ औँ तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ भने १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ । ९ र १० औँ तहमा ३ सय २२ दरबन्दी थप गरिएको छ । आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतमा ४ सय ३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ । 

३ सय ५३ दरबन्दी रहेकोमा अब ७ सय ३९ दरबन्दी पुगेको छ । स्टाफ नर्समा ५,६,७ तर्फ १२४२ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसअघि १ हजार ३४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर २ हजार ६२३ पुर्‍याइएको छ । 

पहिलो पटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ । जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । फार्मेसी अधिकृत १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ ।