काठमाडौं– पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘हाल सेवामा रहेकालाई आचारमा राख्न नसकेर घरदैलोमा रमाउने बेलामा अवकास प्राप्तलाई आचारसंहिता रे !’

कोइरालाको उक्त भनाइमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कमेन्ट (प्रतिक्रिया) गरे– अहिलेका साथीहरूले जीवनभरि सेवारत रहने सम्झौता गरेछन् जस्तो छ । पूर्वप्रशासकद्वय कोइराला र त्रिताल दुवैका स्टाटस र कमेन्ट बहालवाला प्रशासकतर्फ लक्षित थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्समक्ष पेस ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ एकाएक प्रतिनिधिसभामा रोकिएपछि चौतर्फी चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत मंगलबारको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गर्ने एकल कार्यसूची तय भए पनि बहालवाला प्रशासकहरूको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण एकाएक रोकिएको थियो ।

सेवाबाट अवकाश पाएपछि हुने नियुक्तिका लागि समयसीमा तोक्न गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थामा देखिएको प्रशासकहरूको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएपछि विधेयक पारित हुनेमा शंका बढेको छ ।

प्रशासकहरू विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा अवकाश पाएपछि हुने नियुक्तिका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले विधेयकमा गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि संघीय संसद्का महासिचव पद्मप्रसाद पाण्डेय, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले जुलससहित दबाब दिँदै हिँडेका थिए । उनीहरूको विरोधका बीच निजामती कर्मचारी विधेयकमा सरकार ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्न सहमत भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते बसेको संसद् बैठकमा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

उक्त विधेयक ०८० फागुन २१ गते दफाबार छलफलका लागि समितिमा पुगेको थियो । समितिले ०८२ जेठ २ गते विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

मंगलबारको संसद् बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।

तर, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पछिल्लो समय संसद्मा गर्दै आएको अवरोधलाई कारण देखाउँदै आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेपछि निजामती विधेयक पारित गर्ने एकल कार्यसूची प्रभावित भएको थियो ।

मंगलबार आधा घण्टाका लागि स्थगित संसद् बैठक बस्दै नबसी बिहीबारका लागि बोलाइएको थियो । बिहीबारको सम्भावित कार्यसूचीमा मंगलबार तय भएको कार्यसूची हटाइएको थियो । बिहीबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको निजामतीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मंगलबारको संसद् बैठकको कार्यसूची भए पनि एकाएक रोकिएपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले चासो देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार बाुलवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेसले निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ विवादबारे कांग्रेसले चासो देखाएको हो ।

बालुवाटार छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले खबरहबलाई बैठकमा ‘कुलिङ पिरियड’ बारे छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘विशेष गरी निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको कुलिङ पिरियडलगायतको विवाद, शिक्षा विधेयक र जलस्रोत विधेयकका बारेमा कुराकानी भयो,’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।

मंगलबारको संसद् बैठकमा तय गरिएको कार्यसूची प्रभावित भएपछि कतिपयले समितिबाट पेस भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन सक्ने आशंका गरिरहेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा पनि समितिबाट सर्वसम्मत पारित विषय संसद्मा रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् ।
‘निजामती विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । अब संसदमा रोकिनु पर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले खबरहबसँग भने ।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विषय रोक्न थालिए समिति र संसद् दुवैको औचित्य समाप्त हुने खतिवडाको भनाइ छ । ‘समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विषय रोक्न थालियो भने समितिको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा सकरारको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’

कांग्रेसका तर्फबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य एमव् सांसद हृदयराम थानी सर्वसम्मत पारित विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउाछन् ।

‘सरकारले तीन मन्त्रीसहित सन्देश पठाइ धेरै छलफल र सहमतिपछि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानसहितको निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपले पारित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई झैँ यसलाई पनि रोक्न खोज्नु गलत हो । व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि निजामतीसम्बन्धी विधेयकका हकमा सरकारले प्रशासकहरूको धम्कीबाट खुट्टा कमाउन नहुने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले उच्च पदस्थ कर्मचारीले विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थालाई हटाउन धम्की दिए पनि सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका हुन् ।

‘केही समययता उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सरकारी क्षेत्रमा गएर, दबाब दिएर यो कुलिङ पिरियड खारेज गराउनका लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्दै अहिले यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइराखेको कुरा मैले सुनेको छु,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘सभामुख महोदय, सरकारले खुट्टा नकमाओस्, तुरुन्त ल्याओस् ।’

उनले ‘कुलिङ पिरियड’ कै कारण सचिवहरूले राजीनामा दिए पनि केही फरक नपर्ने बताए । सचिवहरूले राजीनामा दिए सहसचिवहरूले काम पाउने उनले जिकिर गरे ।

‘२५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले काम पाउँछन्,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘नयाँ व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउँछन् । धम्कीको भरमा यस्ता नीति निर्माणलाई गर्न दिनुहुँदैन ।’