मंगलबारभित्र नआउने भयो कलहमा फसेको काठमाडौं महानगरको बजेट | Khabarhub Khabarhub

मंगलबारभित्र नआउने भयो कलहमा फसेको काठमाडौं महानगरको बजेट

बालेन प्रमुख प्रशासकीयलाई नमान्ने, उपमेयर र वडाध्यक्षसँग पनि कुरा मिलेन


९ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

त्रकाठमाडौं– देशकै ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सोमबारसम्म महानगरको बजेट आउने–नआउने टुंगो छैन ।

बजेट आउने अघिल्लो दिनसम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा न त नगरसभा बस्न सकेको छ न त कार्यपालिका बैठक नै । अर्कातिर बजेटका लागि बस्नुपर्ने स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक पनि अहिलसम्म बसेको छैन ।

मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवाद तथा मेयर र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच समन्वय हुन नसक्दा संकट आइलागेको हो ।

किन हुन सकेन छलफल ?

महानगरले बजेटका लागि प्री–बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको संयोजक नगर प्रमुख हुन्छन् । नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समिति बनाइएको हुन्छ । प्रमुख नेतृत्वको समितिले गाइडलाइनबाट बजेट बनाउने, कूल बजेट निर्धारण गर्ने र क्षेत्रगत बजेट शीर्षकमा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नुपर्छ ।

स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिको गाइडलाइनका आधारमा बजेट माग गर्ने, स्रोत खोज्ने र राजस्वबारे उपमेयर संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम माग गर्ने, डीपीआर भए–नभएका आयोजना, क्रमागत आयोजना
(यो वर्ष सकिने र नसकिने), चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएका खर्चबारे समीक्षा उपप्रमुख संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले गर्छ ।

जेठ १० गतेभित्रमा स्रोत तथा अनुगमन समितिको बैठक राखेर संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुमानित नगद मौज्दात र राजस्व संलन अनुमान गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्नु पर्छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा ती कुनै प्रक्रिया न त पूरा भएका छन् न छलफल र बैठक नै हुने वातावरण बनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम, र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । देशका अन्य प्रक्रिया धमाधम अघि बढिरहेको छ ।

काठमाडौंसँगैको ललितपुर महानगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अन्य पालिकाहरूले पनि प्री–बजेट छलफल र स्रोत अनुमान समितिको बैठक गरिसकेका छन् । तर, काठमाडौं महानगरमा भने यी कनै प्रक्रिया सुरु भएका छैनन् ।

महानगरका एक माथिल्ला तहका कर्मचारीका अनुसार असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने सम्भावना छैन । मेयर बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीचको तनावले बजेटको छलफल हुन नसकेको हो ।

४० अर्बको बजेट

जनप्रतिनिधि बजेट बनाउन नजुटे पनि कर्मचारीले तयारी पूरा गरिसकेका छन् । महानगरका एक अधिकृतले खबरहबलाई बताएअनुसार मंगलरबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम आउने कुनै सम्भावना छैन ।

तर, कर्मचारीले बजेटको आकारसमेत तयार गरेका छन् । कर्मचारीले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आकार तयार गरेको महानगरका ती अधिकृतले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार बजेट निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्न बाँकी काम कर्मचारीले राखेका छन् । ‘हामीले बजेटको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौँ’, काफ्लेले भने, ‘३२ वटा वडा र १९ वटा विभागको सबै आयोजना फाइनाल बराबर छ ।’

काफ्लेका अनुसर कर्मचारीले बजेटको ९९ प्रतिशत सकाएका छन् । ‘हामीले तयार गरेको कुरालाई बजेट भन्न मिल्दैन’, काफ्लेले भने, ‘हामीले ड्राफ्ट तयार गर्ने हो, कुन शीर्षकमा कति बजेट तोक्ने काम सीमा निर्धारण समितिले गर्ने हो ।’

कर्मचारीले बजेटको आकार गत वर्षकै हाराहारी बनाएका छन् । ‘हामी (कर्मचारी)ले सिफारिस गरेको बजेट ४० अर्ब जतिको छ’, महानगरका ती अधिकृतले खरबहबसँग भने, ‘हामीले अनुमान गरेर राख्ने हो, त्यसमा घट्छ भन्ने भएर हामीले सबै आयोजनामा बढी सिफारिस गर्छौँ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार बजेटलाई अन्तिम रुपम दिने बेलामा सीमा निर्धारण हुन्छ । ‘पछि घटाउँदा २४/२५ अर्बको बजेट बन्न सक्छ’, तीन कर्मचारीले भने, ‘सबै कुरा ठिक्क छ, उहाँहरू (मेयर बालेन, उपमेयर डंगोल र वडाअध्यक्ष) मिलेर बैठक बसे एकै दिनमा सबै काम सकिन्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त गरेर २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याउने बजेटमै अन्योल रहेकाले अंकबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेटको अंक लेख्न बाँकी

महानगरमा सबै कुरा तयार भएको छ । कार्यपालिका बैठकमा हुने निर्णयसमेत अनुमान गरेर राखिएको छ । मेयर–उपमेयरसहितको बैठकमा माइन्युटिङका लागि कर्मचारीले सबै लेखिसकेका छन् ।

‘बजेटमा निर्माण र प्रस्तुत हुँदा गरिने सबै निर्णय लेखिसकिएको छ, केही छलफल भएर आउला भनेर खाली ठाउँ पनि राखिएको छ’, महानगरका ती अधिकृत भन्छन्, ‘बजेटको शीर्षक लेखिएको छ तर कति रकम विनियोजनको अंक लेख्न ठाउँ खाली राखिएको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार बैठक बस्ने मिति र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने हस्ताक्षर बाँकी छ । ‘उहाँहरू (मेयर बालेन, उपमेयर डंगोल र वडाअध्यक्ष) बैठक बस्दा कुनै नयाँ कुरा आए मात्रै हो, नभए सबै बैठक एक घण्टामा सकिन्छन्’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘उहाँहरू मिलेपछि एकै दिन रोकिएको सबै काम सकिन्छन् ।’

बजेट नआए के हुन्छ ?

यदि काठमाडौं महानगरले समयमै बजेट ल्याउन नसके विकास आयोजनाहरू, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार बजेट पारित नभए चालु खर्च र क्रमागत आयोजनामासमेत समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदा संरक्षण र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम छ ।

गत पुसदेखि चैतसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका कर्मचारीले ३ महिनासम्म तलब पाएका थिएनन् । बजेट नआए फेरि त्यस्तै हुन सक्ने महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

महानगरबाट हुने सिफारिस र पञ्चवर्षीय र तीन वर्षलाई छुट्याएका केही आयोजनाबाहेक प्राय सबै काम रोकिन सक्ने प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । ‘सजिलो भाषामा भन्दा दैनिक रुपमा खानपिन चलिरहन्छ’, काफ्लेले उदाहरण दिँदै भने, ‘बिहे, ब्रतबन्ध जस्ता नयाँ काम भने हुन सक्दैनन् ।’

राजस्व

यही असार ८ गते आइतबारसम्म काठमाडौं महानगरले १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष राखेको थियो । तर ९ अर्ब १७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ ।

के हुन्छ आगमी आर्थिक वर्षको बजेट ?

काठमाडौं महानगरका मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफमा जुटे पनि ठोस निर्णय भएको छैन । दुई महिनापछि भेट भएका उनीहरूबीच बजेटलाई लिएर पटक पटक छलफल भयो । तर कुनै किसिमको समझादारी हुन सकेन ।

महानरका कर्मचारी भने असार अन्तिमसम्ममा बजेट आउने बताउँछन् । अन्तिम समयमा सबैजना सहमतिमा आउने कर्मचारीको विश्वास छ । ‘बरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैदिन पेस हुन्छ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘तर बजेट चाहिँ जसरी भए पनि आउँछ ।’

अहिले मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुको आफ्नै अडान छ । अन्तिम समयमा उनीहरू मिल्न बाध्य हुने विश्वास महानगरबासीले लिएका छन् । ‘बजेट नआउँदा मेयरलाई मात्र घाटा हुँदैन, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य र महानगरबासी सबैलाई घाटा हुन्छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘त्यही भएर अन्तिम समयमा सबैजना मिलेर बजेट आउँछ ।’

प्रकाशित मिति : ९ असार २०८२, सोमबार  ६ : ०१ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति