काठमाडौँ – दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो भयो । २०६५ भदौ २ मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र तत्कालीन वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा २०६५ असोज ३ गते आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि बजेट पेश गरे । हजारौँ युवा सहभागी र उत्ति नै सङ्ख्यामा ज्यूज्यान गइसकेको फौजी सङ्घर्ष हाँकेको माओवादीको रापताप कायमै रहेका बेला डा. भट्टराईले बजेट ल्याएका थिए ।

सोही बजेटमा तत्कालीन सरकारले ‘युवा स्वरोजगार कोष’ खडा गर्ने घोषणा गर्‍यो । डा. भट्टराईले बजेटको २०८ देखि २१२ नम्बर सम्मको बुँदामा युवा स्वरोजगार र रोजगारीकै आश्वासन बाँडेका थिए ।

बजेटको बुँदा नम्बर २०८ मा लेखिएको थियो –

वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर उपलव्ध गराउन रु. ५० करोडको “युवा स्वरोजगार कोष” खडा गरिनेछ । व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने युवाहरूको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो रु. २ लाखसम्म आवधिक ऋण र निशुल्क व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराइनेछ ।

घोषणाअनुसार नै सरकारले २०६५ मा युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्‍यो । ‘युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई देशलाई समृद्ध बनाउने पवित्र उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको’ कोषको परिचय खण्डमा उल्लेख छ ।

तर, स्थापनाको १७ वर्षसम्म स्रोत दोहन र अपारदर्शीताले कोषको ‘पवित्र उद्देश्य’लाई धुलीसात पारिदिएको छ । सरकारकै महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा कोषबारे लेखिएको एक अंश यस्तो छ –

कोषले रु.३ अर्ब ६१ करोड २१ लाख ५० हजार कर्जा लगानी गरेकोमा व्यावसायिक योजना माग नगरेको, लगानीको क्षेत्र तथा तरिका नतोकी मध्यस्थकर्ता बैङ्क तथा सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरेको छ । कोषको उद्देश्यअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कानुनी र संरचनागत सुधार गर्नुपर्दछ ।

संरचनागत सुधार नै गर्न सरकारको लेखापरीक्षकले सुझाएको कोष स्थापनाको समयमा अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा थियो । आ.व. २०७४/७५ यता कोष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत रहेको छ ।

मुलुकभरिका बेरोजगार युवा तथा साना व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी ७७ वटै जिल्ला कोषको कार्यक्षेत्र हो । स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोत, साधन एवं जनशक्तिलाई आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा संलग्न गराई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, बजारीकरणको समुचित व्यवस्थाद्वारा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउनु कोषको लक्ष्य हो ।

देशभरका ७७ जिल्लामा अवस्थित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूसँग कर्जा लगानी सम्झौता गरी उक्त कर्जा सम्झौता गरिएका बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरू मार्फत कोषले वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गरिरहेको कोषको दाबी छ । लगानी तथा कार्यक्षेत्र हरेक वर्ष व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको र बेरोजगगार युवाहरूसमेत कोषको सुलभ तथा सहुलियत कर्जा लिइ उद्यम गर्न लालायित भएका कोषको अर्को दाबी छ ।

यस्ता दाबीका चाङबीच कोषको हालत कस्तो छ त ? महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कोषमार्फत भइरहेको राज्यकोष दुरुपयोगको अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ । तिर्नै नपर्नेगरी कागज मिलाएर बाँड्ने गरिएको रकम लिन पहुँचवाला र कार्यकर्ताहरू कोषकै शब्दमा ‘लालायित’ भइरहेका छन् ।

कसरी त ? अब महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणतिर जाऔँ ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट विना धितो परियोजनामा सहुलियत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउन स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमसमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो ।

लगानी संयन्त्र कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ अनुसार कर्जा प्रवाहको लागि कोषले आशयपत्र माग गर्ने र सहकारी संस्थाले पेस गरेको प्रस्ताव छनोट गरी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा सहकारी संस्था एवम्‌ बैङ्क वित्तीय संस्थासँग प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावको आधारमा मूल्याङ्कन समितिले बढीमा पाँच करोड र प्रारम्भिक सहकारीहरूलाई एक करोड रुपैयाँसम्म दुई किस्ता तथा कोषलाई आवश्यक लागेमा प्रारम्भिक संस्थालाई एकै किस्तामा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कोषले हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा व्यावसायिक योजना माग नगरेको, लगानीको क्षेत्र तथा तरिका नतोकी मध्यस्थकर्ता बैङ्क तथा सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषको उद्देश्यअनुसार प्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

लगानीको सीमा कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ मा कर्जाको सीमा, कर्जा लगानी, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र बीमाअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लिएको विपन्न वर्ग कर्जा बेरोजगार तथा लक्षित समुदायमा व्यवसायको आधारमा स्रोतको सुनिश्चितता गरी बढीमा प्रतिव्यक्ति पाँच लाखसम्म पाँच देखि १५ जनाको समूहमा बढीमा ५० लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, कोषले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरे तापनि सामूहिक लगानीमा कर्जा प्रवाह गरेको छैन ।

भाखा नाघेको कर्जा कोषमा भइरहेको अपारदर्शीताको अर्को प्रमाण हो ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ९सञ्चालन० नियमावली, २०७७ को नियम १६ मा कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्थाअनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र ऋणीहरूबिच भएको कर्जा सम्झौतामा सम्झौता अवधि पाँच वर्ष हुने, ऋण अवधि ४२ महिना रहने र सम्झौताअनुसार किस्ता नबुझाएमा बुझाउनुपर्ने रकमको थप दुई प्रतिशत ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।

‘कोषले पेस गरेको विवरणअनुसार एक हजार २३९ सहकारी संस्थाबाट २०८१ आषाढ मसान्तसम्म एक अर्ब ६ करोड ८५ लाख ९१ हजार साँवा तथा सोमा लाग्ने ब्याज १२ करोड ८१ लाख १९ हजार र हर्जाना तीन करोड ८८ हजारसमेत कुल एक अर्ब २२ करोड ६७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी १५ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ३१ करोड ५३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ साँवा रहेकोमा कोषले ब्याज तथा हर्जानाको रकम देखिनेगरी अभिलेख राखेको छैन । सम्झौताअनुसार हिसाब यकिन गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम असुल गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

कर्जा सापटी कोषले विपन्न वर्गअन्तर्गत २०६५ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा तथा ब्याज दायित्व यकिन गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कोषको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको तिर्न बाँकी दायित्व तीन अर्ब ८६ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। कोषले ऋण लिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खाता नराखेको तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैङ्कलाई तिर्न बाँकी साँवा र ब्याजको बैङ्कबाट प्रमाणित पत्र नलिएकोले तिर्न बाँकी ऋणको अभिलेख अद्यावधिक देखिएन । हिसाव खाता अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।’

ब्याजदर वार्षिक ७ प्रतिशत हुनेगरी सम्झौता गरेकोमा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कर्जा सीमा निश्चित नगरी तथा सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्ने अवधि ऋण भुक्तानी नभएसम्म राखी सम्झौता गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थासँग साँवा एक करोड ५० लाख र ब्याज एक करोड ३५ लाख ७२ हजारसमेत दुई करोड ८५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ ।

लगानी फिर्ता नभएको र उक्त वित्तीय संस्था विघटनको प्रक्रियामा गएकोले लगानीमा रहेको ऋण जोखिममा परेको छ । तत्कालीन समयमा लगानी गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ ।

कर्जा असुली कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ को बुँदा १८(२) मा कर्जा लिने सहकारी संस्थाले कर्जाको दुरूपयोग गरेमा वा निर्धारित समयमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जाना समेतको रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था छ ।

कोष स्थापना पश्चात् २०६९ सालमा दुई सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी दुई करोड ४० लाख कर्जा लगानी गर्दा सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्ने समयावधि उल्लेख नगरेको र उक्त सहकारीहरूबाट २०८०/८१ सम्ममा साँवा, ब्याज तथा हर्जानासमेत एक करोड ४२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।