काठमाडौँ – रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा बेथिति बढेको र नगरप्रमुखले नागरिकको भावनामा चोट पुर्याएको भन्दै गत आइतबार उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी रामले उच्च अदालतमा निवेदन दिइन् । उपप्रमुखको भूमिका कमजोर पार्नेगरी नगरपालिकाले नगरसभा आह्वान गरेको उनको आरोप थियो ।
उपप्रमुख रामको निवेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जले वृन्दावनलाई नगरसभा गर्न रोक लगायो । अदालतको आदेशपछि नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अन्योलमा पर्यो ।
अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले वृन्दावन नगरसभामा रोक लगाउँदै ‘स्रोत, सीमा, कार्यक्रम समेतको सम्बन्धमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने’ उल्लेख गरेको छ । असार १३ गते (आज) दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि जनप्रतिनिधि बीचकै र जनप्रतिनिधि–कर्मचारी (मुख्यतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) विवादले निर्धारित समयमा नगरसभा नभए पनि अदालतको आदेशबाट नगर सभामा रोक लागेको यो पहिलो घटना हो ।
यस्तै अपवाद कारणले केही स्थानीय तहले नगरसभा गर्न नसकिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बजेटलाई लिएर रमिता देखिन्छ । अदालत र सिंहदरबारदेखि नगरप्रहरीसम्म फन्को मारिरहेका विवादले देशकै जेठो र ठूलो महानगर हालसम्म आगामी बजेटको टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
संविधानमा निर्धारित समयसीमा अर्थात् असार १० भित्र काठमाडौँ महानगरको नगरसभा नै बसेन । नगरसभा नबसेपछि महानगरले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन ।
मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बीचको विवादमा मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल बीचको समन्वय अभावले नगरसभा नै बस्न नसक्ने अवस्था निम्त्यायो ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले पनि समयसीमामै आव २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । नगर प्रमुख हर्कराज राईका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाको आरोप छ । कारण उही हो – नगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच चर्किएको विवाद !
उपप्रमुख नेतृत्वको राजश्व परामर्श समितिले बजेटको स्रोत अनुमान गरेर स्रोत निर्धारण समितिमा बुझाए पनि बजेट आउन नसकेको उपप्रमुख बेघाको भनाइ छ ।
श्रमदान अभियानको पारदर्शिता, चन्दा सङ्कलन, नगरको विनियोजित बजेटलगायत विषयमा दुई पक्षबीच विवाद चुलिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै अलपत्र परेको हो ।
धरान–१६ स्थित बहुभाषिक पाठशालाको ‘कम्पाउन्ड पर्खाल’बारे विवाद हुँदा आफूमाथि मेयरका पक्षधरले हातपात प्रयास नै गरेको उपप्रमुख बेघाले बताएका थिए ।
जनश्रमदानका नाममा कम्पाउण्ड वालको काम भएको, तर श्रमदाताहरूले उपभोक्ता समिति बनाएर बिल भर्पाई पेस गरेको जनाउँदै उपप्रमुख बेघाले उक्त योजना अनुगमन गरेनन् ।
सोही विषयमा नगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच विवादका रूपमा आएको थियो । नगरप्रमुख राईले आफ्ना एजेण्डामाथि लिखित असहमतिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन आएकाले नगरसभा बस्न नसकेको फेसबुकमा लेखे ।
करारका कर्मचारीको विषयमा विवाद हुँदा चालु धरानले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि समयमै ल्याउन सकेको थिएन । साउन १ सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेपछि धरानले ‘बजेट होलिडे’ नै भोगेको थियो ।
सङ्घमा बजेट अपडेट गराउनसमेत बेवास्ता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, देशका ७५३ मध्ये ४१८ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रविष्ट गराएका छन् ।
तर, ३३५ स्थानीय तहले हालसम्म मन्त्रालयको पोर्टलमा नयाँ बजेट प्रविष्ट गराएका छैनन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत् बजेट प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५४ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८० स्थानीय तहको आगामी बजेट पनि मन्त्रालयमा प्रविष्ट भएको छैन ।
सङ्घीय राजधानीसमेत समेटेको बागमती प्रदेशका ५०, गण्डकीका २८, लुम्बिनीका ५४, कर्णालीका २८ र सुदूरपश्चिमका ४१ स्थानीय तहले मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट अपडेट गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहले बजेट अपलोड नगरेका कारण मन्त्रालयको साइटमा सोहीअनुसार विवरण देखिएको हो । ‘अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट गरेका छैनन्’, पराजुलीले भने ।
प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार; मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई बजेट अपलोड गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
बजेटमा किचलो गर्दा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास घट्दो
समयमै बजेट नल्याउँदास्थानीय सरकारप्रति नागरिकमा विश्वास घट्दै गएको छ । ‘भाइरल’ नगर प्रमुखहरूले नै निर्धारित समयभित्र बजेट नल्याउँदा ‘केही गर्छौँ’ भन्ने जनप्रतिनिधिमाथि सवाल बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकका तीनै तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसकेको हुनुपर्छ ।
तर, कानुनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउन बाध्य र प्रतिबद्ध छैनन् । संविधान र ऐनमा भएको कमजोरीका कारण स्थानीय तहले बजेटमा ढिलासुस्ती गरिरहेका हुन् । मौजुदा कानुनले समयसीमा बजेट नआए के हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
स्थानीय तहमा अल्पमत र बहुमतको खेल भएका कारण समयसीमाभित्रै बजेट आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व र राजनीतिक दलको प्रभावका कारण बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘जनताको हकहितका लागि हामी माथि उठ्नुपर्थ्यो । मेयर, उपमेयर र दलका प्रभावले बजेट नआउनु भनेको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई मनन गर्न नसक्नु हो,’ अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, ‘स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको व्यवस्था छैन । जननिर्वाचित भएर आएपछि जनताको हकहितबारे सोचेको भए समयमै बजेट आउँथ्यो ।’
समयमै बजेट नल्याएका स्थानीय तहहरूसँग संवाद गरेर सङ्घकै समन्वयमा बजेट ल्याउने वातावरण तयार गर्ने अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बजेट नआउनुपर्ने र गाउँपालिकालाई थप नयाँ कुरा थाहा पाउनुपर्ने विषय केही नरहेको बताउँछिन् । गाउँपालिकाहरूमा बजेट वितरणमा न्यायसङ्गत नभएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण समयमै बजेट आउने अवस्था नरहेको अध्यक्ष पाण्डेको तर्क छ ।
‘हाम्रो तथ्याङ्कअनुसार १५ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ, दुई वटा गाउँपालिकाले तयारी गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘कहीँ राजनीतिक विवाद भएको भन्ने छ, निकास नै नहुने भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ ।’
संविधानले असारको अन्तिममा बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकाले समयमै समस्या समाधान गर्नेतर्फ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले समन्वय गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
उनले थपिन्, ‘ठूला विमति छैनन् । सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँछन् भन्ने विश्वास छ, हामी पनि त्यसमा चनाखो छौँ ।’ उनले नागरिकको अधिकार र विकास बजेटलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताइन् ।
बजेट नआउँदा के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार बजेट आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्थानीय शासनको पारदर्शितामा आधारित हुन्छ । समयमै बजेट नआउँदा नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास घट्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुङ्गाना बताउँछन् ।
ऐनअनुसार बजेट पारित नहुँदा योजनालगायतको भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउने, दैनिक प्रशासनिक काम रोकिने, विकास निर्माणका काम ठप्प हुने र नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने दैनिक र आधारभूत सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने ढुङ्गानाले बताए ।
स्थानीय तहको बजेट समयमै नआउनुलाई पालिकाको अक्षमताका रूपमा नागरिकले हेर्ने गरेका छन् । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कानूनी रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था छैन ।
बजेट नल्याउने पालिकाको अनुदान रोकिने वा कटौती हुने नीति तथा प्रावधानसमेत नहुँदा स्थानीय तहले विवाद र असहमतिको कारण देखाउँदै समयसीमाभित्र बजेट नल्याए पनि हुने सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया