सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन्- आन्दोलनबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ « Khabarhub

सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन्- आन्दोलनबाट सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ


१६ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


699
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सोमबार ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।  

सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै उनीहरूले सोमबार ललितपुरको मंगलबजारमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

त्यसअघि सुनचाँदी व्यवसायीहरू पाटनका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसहितको र्‍याली निकालेका थिए । बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रूपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने समेत उनीहरूले राखेका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्था खारेज नभएसम्म आफूहरूका आन्दोलन नरोकिने संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले बताए ।  

उनले आन्दोलनमार्फत सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने दाबी गरे  । व्यवसायीहरूले सुनमा लगायतको कोटा प्रणाली खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । उनीहरूले मंगलबार भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८२, सोमबार  ५ : २५ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत पुइगिन्जाको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि फ्रान्सकी नवनियुक्त राजदूत

गैरदलीय निर्वाचन र प्रवासको मतदान अधिकारको मागसहित उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोग जाँदै

काठमाडाैँ – उज्यालो नेपाल पार्टीले गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्न

बाँकेमा कालानमक धानको संरक्षण गरिँदै

बाँके– सुगन्धित र स्वादिलो कालानमक जातको धानको बाँकेमा संरक्षण गर्न

हेटौँडाको बस्ती विकास इतिहासको साक्षी वनदेवी मन्दिर

बागमती– नागस्वतीस्थित वनदेवी मन्दिर हेटौँडाको बस्ती विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्पदास्थल हो

इजरायलको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि, बहुमतबाट टाढा

एजेन्सी– इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले अग्रता लिए पनि संसद्मा