काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको सहित देशभरका ३८ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेनन् ।

निर्धारित समय अर्थात् असार १० भित्र २३ नगर र १५ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित नगर या गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) नै पेश गर्न नसकेका हुन् । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ लेखिएको छ ।

यसैगरी; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने बजेटको मिति नै सुनिश्चित गरिएका यी दुई कानुन उल्लङ्घन गर्दै तीन दर्जनभन्दा बढी पालिकाहरूले विनियोजनमा तमासा देखाएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार; २९३ वटा नगरपालिकामध्ये २७० वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर, काठमाडौँ र धरानसहित २३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असार १० यता बजेट ल्याएको भए पनि त्यो बजेट समयमा पेश नभएको भनी गणना नगरिएको सङ्घले जनाएको छ ।

‘१० गते यता पनि कतिपय नगरपालिकाले बजेट पेश गर्नुभएको छ’, सङ्घका एक कर्मचारीले भने, ‘तर उक्त बजेट कानुनले निर्देशित गरेको समयपालना गरी ल्याइएको होइन । हाम्रो नगरमा असार १० गतेसम्म नगरसभा नबसेका नगरपालिका २३ वटा हुन् ।’

वि.सं. २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका चर्चित मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वका धरान उपमहानगरपालिका कोशी प्रदेशमा बजेट ल्याउन नसक्ने एक्लो पालिका बनेको छ । धरान उपमहानगरमा हालसम्म पनि बजेट ल्याइएको छैन । प्रदेशका ८८ गाउँपालिकाले भने असार १० गतेभित्रै बजेट पेश गरेका थिए ।

मधेस प्रदेशका १५ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाले पनि असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ महानगर र अन्य तीन नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

काठमाडौँसहित नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट असार १० भित्र आउन नसकेको हो ।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका थिए । बाँकी दलीय जनप्रतिनिधिसँग रस्साकस्सी र केही योजनावद्ध सहरी विकास व्यवस्थापन प्रयासका कारण बालेन चर्चित छन् ।

गण्डकी प्रदेशका सबै २७ नगरपालिकाले असार १० भित्रैए बजेट ल्याए । तर, दुई गाउँपालिकाले निर्धारित समयसीमाभित्रै बजेट पेश गर्न सकेनन् ।

लम्बिनी प्रदेशका दुई नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय तहतर्फ पनि यो प्रदेशमा दुई पालिकाले समयमै बजेट ल्याएनन् ।

कर्णाली प्रदेशको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याएन । प्रदेशका ५४ मध्ये ५३ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ५४ गाउँपालिकाको बजेट असार १० भित्रै पेश भएको थियो । सबै ३४ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि समयमै आगामी बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ वटाले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका थिए । १५ वटा गाउँपालिकाले भने समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।

‘त्यस यताको अपडेट भने हामीले गरेको छैन’, प्याकुरेलले खरहबसँग भने, ‘त्यस यता कतिपय गाउँपालिकाले बजेट पेश पनि गर्नुभएको छ ।’

बजेट अपडेट गराउनसमेत बेवास्ता

स्थानीय तहले बजेट ल्याएको जानकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जानकारी गराएका पालिकाको बजेट मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेका छ ।

तर, बजेट सार्वजनिक गरेर पनि धेरै पालिकाहरूले मन्त्रालयको साइटमा अद्यावधिक गराउन बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयलाई जानकारी नगराए तीन पालिकामा बजेट ल्याएको मानिँदैन ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार; ७५३ मध्ये ७०४ वटा पालिकाले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । ४९ वटा पालिकाले बजेट ल्याए/नल्याएकोबारे मन्त्रालय बेखबर छ ।

मन्त्रालयको साइटमा देखिएअनुसार कोशी प्रदेशमा १३७ वटा पालिकामध्ये र मधेशका १३६ मध्ये २२ पालिकाले बजेट पेश गर्ने बाँकी देखिन्छ ।

मन्त्रालयले बागमती प्रदेशको ११९ पालिकामध्ये आठ, गण्डकीका ८५ मध्ये एक, लुम्बिनीका १०९ मध्ये आठ, कर्णालीका ७९ मध्ये दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये एउटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी देखाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकाको सङ्ख्या बढी भए पनि अद्यावधिक नगराउँदा कम विवरण राख्नुपरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।

समयमा बजेट नआए के हुन्छ ?

आउँदो साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दैछ । त्यसपछि चालु बहुवर्षीय दायित्वका आयोजना/कार्यक्रमका हकमा बाहेक चालु बजेटले काम गर्दैन ।

साउन पछिको एक वर्षका लागि स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । असार १० भित्र ल्याएको बजेट नगरसभाले असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्छ ।

असारभित्र पारित नभएको बजेट अवैध हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीले बताए । ‘बजेट त समयमा ल्याउनैपर्छ । समयमा बजेट नल्याए राजस्व उठाउन र खर्च गर्नै समस्या हुन्छ’, पराजुलीले भने । असारसम्म पास गर्ने समय हुने हुनाले त्यो बेलासम्म ल्याउँछन् भन्ने मन्त्रालयको मान्यता भएको पराजुली बताउँछन् ।

‘अहिले असारलाई खासै केही घाटा छैन, तर साउनदेखि भने कार्यान्वयन समस्या हुन्छ’, पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याई खर्च गरेको कुराहरू पनि अनियमितता हुन्छ । निकासा हुँदैन । बजेट पास नगरी खर्च गरिएको रकम बेरुजुमा गणना हुन्छ ।’

समयमा बजेट पेश नगरेका पालिकाले नम्बर पनि कम पाउने उनले जानकारी दिए । पराजुलीका अनुसार बजेट पेस, स्वीकृत र विवरण नराखेमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर घट्छ । यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पार्छ ।

तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा पाँच अङ्क काटिने व्यवस्था छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहको थप पाँच अङ्क काटिन्छ । यसरी समयमै बजेट पेश र पारित नगर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जम्मा १० अङ्क कटौती हुन्छ ।

कार्यसम्पादनमा कम अङ्क ल्याउँदा पालिकाहरूले सङ्घीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा समेत गुमाउनुपर्छ । यो आर्थिक नोक्सानीले स्थानीय तहमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

यो पनि –

स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस