थप चार उद्योग निजीकरण गर्दै सरकार

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका र व्ययभार मात्रै बनेका थप केही उद्योगलाई निजीकरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो साता सूचना प्रकाशन गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता खोजेको हो ।

सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गरेका चारवटै उद्योगहरू लामो समयदेखि उत्पादनहीन र बन्द अवस्थामा छन् । तर, सरकारले ती उद्योगहरूको रेखदेखका निम्ति निश्चित कर्मचारी खटाउँदै आएको छ । ती उद्योगको सञ्चालन खर्चमा सरकारको दायित्व पनि थपिँदो छ ।

सरकारले ०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् देशमा रहेका रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापन निम्ति सरकारलाई सुझाव दिनेगरी पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

३४ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार कति ?

नारायणगढ–बुटवल सडक : तेस्रो पटकको म्याद सकिन लाग्दा ६९ प्रतिशत मात्र प्रगति

अर्थमन्त्रीको जवाफ- लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट आएको हो

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले नभई प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको बताए ।

उनले बजेट कर्मकाण्डीका रूपमा नभई तथ्यपरक रूपमा आएको र सांसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको दायरा असीमित नहोस् भनेर सरकार सचेत रहेको, उत्पादन र पुँजीगत खर्चमा सदुपयोगका लागि विशेष ध्यान दिने बताए ।

करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा आबद्धता, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी लगायतका कार्य गरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

बुटवल-नारायणगढको दाउन्ने खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड

किवी खेतीमा किसानको आकर्षण

चर्चित मेयरका नगरसहित ३८ पालिकामा कानुन उल्लङ्घन, के हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको सहित देशभरका ३८ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेनन् ।

निर्धारित समय अर्थात् असार १० भित्र २३ नगर र १५ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित नगर या गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) नै पेश गर्न नसकेका हुन् । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ लेखिएको छ ।

यसैगरी; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

अलपत्र योजनाहरू सम्पन्न गरिने छन् : मन्त्री दाहाल

भन्सार विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

भन्सार विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको हो ।

उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि भन्सार चुहावट नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, भन्सार जाँचपास छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरि भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित

बबरमहल र मीनभवनमा यसरी बन्दैछन् आकाशे पुल (तस्बिरहरू)