काठमाडौँ – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते सङ्घीय सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरे । उद्योग, व्यापार/व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले बजेटप्रति खुलेर समर्थन जनाउँदा सरकार पनि मख्ख पर्‍यो । तर, बजारमा सबैभन्दा मूल्यवान व्यवसाय गरिरहेका सुनचाँदी व्यवसायीले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए ।

सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहना बिक्रीमा सीमा नतोकी दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी र कालीगढहरू यतिखेर सडककै उत्रिएका छन् ।

असार १३ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले सरकारले माग पूरा नभए दोस्रो चरणमा कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यो आन्दोलन आफ्ना लागि मात्र नभएर उपभोक्ता अर्थात् सुनका गहना लगाउनेहरूका लागि पनि भएको व्यवसायीको तर्क छ ।

व्यवसायीले अहिलेसम्म आन्दोलन जारी राखेका छन् । शुक्रबार पनि उनीहरुले काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरे ।

यो पनि-

सुनचाँदी व्यवसायी निरन्तर आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)

सुनमा विलासिता कर लगाउँदा के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि सुनका गहना लगाउँदासम्म कसले कति कमाउँछ, नेपालमा सुन कसरी आउँछ ? सुरुमा यसबारे चर्चा गरौँ –

नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र सुन आयात गर्न पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले पनि सुन लिएर आउन त पाउँछन्, तर सीमित मात्रामा !

उद्योगका लागि पनि नेपालमा सुन आयात हुन्छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागको स्वीकृतिमा १५०० ग्रामसम्म आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दैनिक कति किलो सुन ल्याउन पाउने भनी सीमा नै तोकिदिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ अनुसार दैनिक २० केजी सुन आयात गर्न मिल्छ ।

उक्त सीमा देशको परिस्थितिअनुसार फरक पर्ने राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी भागवत आचार्य बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैङ्कले देशको समग्र परिस्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेरेर दैनिक कति केजी सुन ल्याउन पाउने भनी तोक्ने गर्छ’, आचार्यले खबरहबसँग भने, ‘यति दिनमा नै सीमा तोक्ने भन्ने हुँदैन, त्यस्तै परेमा एक महिना भित्रको समयसीमा दिइन्छ र त्यो परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।

सुन आयातको सीमा तोक्ने अनुगमन संयन्त्र पनि छ । उक्त संयन्त्रमा उद्योग मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका वरिष्ठ अधिकृत (निर्देशक) सदस्य हुन्छन् । यो समितिले आयात, बिक्री वितरण र आपूर्तिको विषयमा अनुगमन गर्छ । समितिले प्रत्येक महिना सुन आयात र बिक्री वितरणको विषयमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सक्छ ।

वाणिज्य बैङ्कलाई दिएको कोटा बमोजिम सुन आयात गर्न वाणिज्य बैङ्ककै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको संस्था नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले केन्द्रीय बैङ्कमा सिफारिस गरिदिन्छ ।

त्यसअघि’ सुन आयात गर्न चाहने बैङ्कहरूले बैङ्कर्स सङ्घमा सुन आयात गर्न चाहेको परिमाण खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ । प्राप्त आवेदनका आधारमा कुन बैङ्कलाई कति सुन आयात गर्न दिने भनी सङ्घको बैठक बस्छ । कोटा निर्धारण गरेर सङ्घले राष्ट्र बैङ्कसमक्ष बैङ्कको नाम र कति परिमाणमा सुन ल्याउने हो, तोकेर सिफारिस गर्ने गर्छ ।

२० वाणिज्य बैङ्कहरू सबैले सुन आयात गर्ने गरेको बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन् । ‘प्रायः बैङ्कले आफूले पाएको दैनिक कोटाअनुसार नै सुन आयात गर्छन्’, केसीले भने, ‘अहिले २० केजी सुन आयात गर्न पाइन्छ भने बैङ्कले एक दिनमा २० केजी नै आयात गर्न सिफारिस लिने चलन छ ।’

केसीका अनुसार; एक महिनाका लागि कुनै बैङ्कलाई २५ केजीसम्म सुन आयात गर्ने सीमा तोकिएको छ, तर उक्त महिनामा सो परिमाण भन्दा न्यून आयात गरिएको छ भने अर्को महिना उक्त परिमाण परिपूर्ति गर्न पाइँदैन । अर्को महिना सीमा परिवर्तन भएर २० केजीमा झरेको छ भने सोही परिमाणमा मात्र आयात गर्न पाइन्छ ।

सुन आयातका लागि कुन बैङ्कलाई सिफारिस गरिएको हो ? उसले कहिलेदेखि कहिलेसम्म कति परिमाण सुन आयात गर्ने हो, आवश्यक सबै जानकारी सङ्घले राष्ट्र बैङ्कमा गराउनुपर्छ ।

सङ्घले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई सुन आयात गर्न अनुमति दिन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन किन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । सोही सम्झौताका आधारमा जुन दिन सुन खरिद गर्ने हो – त्यही दिनको मूल्य निर्धारण गरेर पाँचदेखि २० प्रतिशतसम्म धरौटी तिरेर सुन आयात गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुन निर्यातकर्ता निकायले नेपालको वाणिज्य बैङ्कलाई विश्वास गरेर सुन बाँकी दिने बैङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा बैङ्कका पूर्व सीईओ भुवन दाहालले बताए ।

‘बैङ्कले ल्याएको सुन बेच्दै जाने, आयात गरेको ठाउँमा हिसाब मिलाउँदै जानुपर्छ’, दाहालले भने, ‘पहिले दिएको धरौटीमा हिसाब मिलान हुँदै जान्छ ।’

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बैङ्कहरूले शुद्ध सुन अर्थात् ९९.९९ प्रतिशत शुद्धता भएको सुन आयात गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले १००, २०० र ५०० ग्राम परिमाणमा सुन आयात गर्न पाउँछन् ।

एउटा बैङ्कले पाएको सीमामा उक्त बैङ्कले आयात नगरेको खण्डमा केन्द्रीय बैङ्कले अर्को बैङ्कलाई आयात अनुमति दिन सक्छ ।

कसरी बिक्री हुन्छ सुन ?

यसरी बैङ्कले आयात गरेको सुन दुई भागमा बाँडेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य बैङ्कले आयात गरेको सुनलाई १०० प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत सुन उपत्यका सहितका आठ जिल्लामा वितरण गर्नुपर्छ । बाँकी अन्य जिल्लामा वितरण पठाउनुपर्छ ।

मानौँ – वाणिज्य बैङ्कले २० केजी सुन आयात गरेमा १० केजी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा बिक्री गर्नुपर्छ ।

बाँकी १० केजी यी आठ जिल्ला बाहेकमा बिक्रीवितरणका लागि पठाउनुपर्छ । त्यसरी पठाइएको सुन सात दिनभित्र नबिकेको खण्डमा बैङ्कहरूले हस्तकला व्यवसायीलाई बिक्री गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रावधान छ ।

उपत्यकासहितका आठ जिल्लामा वितरण हुने सुनलाई १०० प्रतिशत मानी बैङ्कले विवरण पेश गर्नुपर्छ । मानौँ १० केजीलाई १०० प्रतिशत मान्दा ५ केजी सुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घलाई, चार केजी नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणलाई र एक केजी सुन नेपाल हस्तकला महासङ्घलाई भाग लगाएर बैङ्कले वितरण गर्नुपर्छ । ५० प्रतिशत सुन बैङ्कहरूले मुख्य शहरमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

बाँकी ५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी बैङ्कहरूले उपत्यकासहितका आठ जिल्ला बाहेकमा बिक्री पठाउनुपर्छ । जसमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घलाई ६५ प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घलाई २५ प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी सङ्घलाई ६.५ प्रतिशत र नेपाल हस्तकला महासङ्घलाई २.५ प्रतिशत भाग पर्ने गरी बैङ्कले बिक्री गर्नुपर्छ ।

व्यवसायी सङ्गठनले गरेका सिफारिसका आधारमा बैङ्कले एक व्यवसायीलाई एक केजीमात्र सुन दिनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ । व्यवसायी सङ्गठनले सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनपछि बैङ्कले उक्त सुन सोझै बिक्री गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्कले व्यवसायीलाई सुन बेच्दा रसिदमा सुनको शुद्धता, ब्रान्ड र पहिचान नम्बर उल्लेख गरेर दिनुपर्छ । सङ्घले सिफारिस गरेको भन्दा बढी सुन वाणिज्य बैङ्कले दिन नहुने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले एक दिनमा एक बैङ्कबाट मात्र सुन किन्न पाउँछन् । व्यवसायीले बैङ्कबाट किनेको सुन अर्को व्यवसायीलाई समेत बेच्ने पाउने व्यवस्था छ ।

कसरी निर्धारण हुन्छ सुनको मूल्य ?

वाणिज्य बैङ्कले सुन आयात गर्नासाथ सुनको मूल्य निर्धारण हुँदैन । बैङ्कहरूले सुन आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई धरौटी बुझाएका हुन्छन् र सुन आयात गर्ने गर्छन् । नबिल बैङ्कका सीईओ मनोजकुमार ज्ञवालीका अनुसार बैङ्कले आयात र बिक्री गरेपछि मात्र सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।

मानौँ; नबिल बैङ्कले विदेशी संस्थाबाट सुन आयात गर्‍यो, बैङ्कले ल्याएको सुन व्यवसायीलाई बेचेपछि मात्र सुनको अन्तिम मूल्य निर्धारण गरेर विदेशी संस्थालाई भुक्तानी दिइन्छ ।

नेपालमा सुन आयात गर्न १० प्रतिशत भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ । ज्ञवालीका अनुसार; बैङ्कले व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला कतिमा कारोबार भएको छ र त्यो दिनको अमेरिकी डलरको भाउ कति छ ? त्यसका आधारमा व्यवसायीलाई बिक्री गर्छ ।

व्यवसायीलाई बिक्री गरेपछि मात्र सुनको भन्सार शुल्क पनि निर्धारण हुने ज्ञवाली बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले नै जिल्ला र मुख्य शहरहरूसम्म सुन पुर्‍याउनुपर्छ ।

सुन बिक्री गर्दा बैङ्कहरूले लिन पाउने फाइदा पनि राष्ट्र बैङ्कले नै तोकिदिएको छ । बैङ्कहरूले सम्बन्धित शहरमा सुन पुर्‍याउँदा लागेको खर्चसमेत जोडेर ०.५० प्रतिशत नाफा लिन पाउँछन् ।

बैङ्कहरूले प्रायः ०.५० प्रतिशत नाफा लिने गरेको सीईओ केसी बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ कम पनि हुन्छ’, केसीले भने, ‘अन्यथा बैङ्कहरूले अधिकतम सीमा नै चार्ज गर्छन् ।’

व्यवसायीले कर र आय विवरण बुझाएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र बैङ्कले सुन दिन्छ । एक व्यवसायीलाई एक केजीभन्दा बढी सुन दिन नपाइने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव किरणभाइ बज्राचार्यका अनुसार सीधै बैङ्कबाट सुन लिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ । सीमित व्यवसायीले मात्र बैङ्कबाट सुन लिने गरेका छन् । ‘अनेक कागजी प्रक्रिया हुने भएपछि सामान्य व्यवसायीले बैङ्कबाट सुन किन्न झन्झट मान्छन्’, बज्राचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले धेरै व्यवसायीले सिधै बैङ्कबाट सुन किन्दैनन् ।’

एक व्यवसायीले एक दिनमा एउटा मात्र बैङ्कबाट सुन किन्न पाउँछन् । उनीहरूले अर्को व्यवसायीलाई समेत आफूले किनेको सुन बिक्री गर्ने पाउने नियम राष्ट्र बैङ्कले बनाएको छ ।

बैङ्कबाट लिएको सुन एक व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा ०.५० प्रतिशत मात्र ‘मार्जिन’ लिन पाउँछन् । त्यसपछि जतिपटक अर्को व्यवसायीलाई बिक्री गरिन्छ, अन्य थप शुल्क, सेवा वा थप दस्तुर जस्ता कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन किन ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनलाई विलासिताको वस्तु भन्दै प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत कर लगाएपछि सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले १० लाख रुपैयाँको सीमालाई खारेज गरेको छ । त्यसैले व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाले पनि समर्थन जनाएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र महासङ्घ एसोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सुनचाँदी व्यवसायीले विरोधको जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले सङ्घले उठाएका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुन तथा हिरालाई विलासिताको वस्तु भन्न नहुने बताए ।

दुई प्रतिशत कर नलगाउँदा सुनको मूल्य कति ?

सरकारले लगाएको दुई प्रतिशत कर सामान्य जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले घुमाउरो पाराले बढी कर लगाउने प्रावधान गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा १७ को अनुसूची ४ मा विलासिता शुल्क तोकेको छ । जसमा सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ सुन जति पटक बिक्री हुन्छ – त्यति नै पटक दुई प्रतिशत कर लाग्छ ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन आयात गर्छन् । बैङ्कहरूले आफ्नो खर्च, १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ०.५० प्रतिशत नाफा राखेर सुन बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसपछि व्यवसायीले किनेर आफ्नो ०.५० प्रतिशत फाइदा राखेर साना व्यवसायीलाई बिक्री गर्छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव किरणभाई बज्राचार्यका अनुसार साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा जर्ती, आफ्नो नाफा र गहना बनाएको ज्याला गरेर औसतमा १२ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँछन् ।

‘ज्यालाहरू डिजाइनअनुसार २० प्रतिशतसम्म पनि हुन्छ, कुनै ५–७ प्रतिशतमा पनि बन्छ’, बज्राचार्य भन्छन्, ‘औसतमा भने १२ प्रतिशत हाराहारीमा आउँछ ।’

अहिले सुन किन्ने उपभोक्ताले भन्सार १० प्रतिशत, बैङ्कको नाफा ०.५० प्रतिशत, ठूला सुन व्यवसायीले लिने ०.५० प्रतिशत र गहना बनाउँदा औसतमा १२ प्रतिशत गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा २३ प्रतिशतजति बढी (बैङ्कको सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएको खर्च बाहेक) रकम तिर्नुपर्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा शेयरको कारोबार भएजस्तै अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्यलाई कारोबारले प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि यो समाचार तयार पार्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिग्राम १०७.१५ अमेरिकी डलर छ ।

एक तोला सुनमा ११.६६४ ग्राम हुन्छ । एक हजार ग्राम बराब एक किलोग्राम हुन्छ । यसअनुसार हिसाब लगाउँदा एक किलो सुनमा ८५ तोला ७३ लाल हुन्छ ।

उल्लेखित मूल्य आधारमा एक केजी सुनको भाउ एक लाख सात हजार १५० अमेरिकी डलर पर्छ । यसलाई सोही दिनको विनिमयदरअनुसार हिसाब गर्दा एक करोड ४७ लाख २५ हजार ६२४ रुपैयाँ पाँच पैसा पर्छ ।

नबिल बैङ्कका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार १० प्रतिशतका दरले एक केजी सुनको भन्सार शुल्क १४ लाख ७२ हजार ५६२.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भन्सार शुल्क र मूल्य गरी एक केजी सुनको मूल्य बैङ्कलाई नै एक करोड ६१ लाख ९८ हजार १८७ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

बैङ्कले व्यवसायीलाई सुन बेच्दा ०.५० प्रतिशत नाफा लिन पाउँछन् । बैङ्कले मुख्य शहरमा पुर्‍याएको खर्च बाहेक पनि एक केजी सुनमा भन्सार शुल्कसहित ८० हजार ९९० रुपैयाँ नाफा लिन्छन् ।

नाफासमेत जोड्दा बैङ्कले व्यवसायीलाई एक केजी सुन एक करोड ६२ लाख ७९ हजार १७७.८८४ रुपैयाँमा बेच्छन् । सोही मूल्यमा ०.५० प्रतिशत नाफा राखेर एक व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई सुन दिँदा बैङ्कबाट किन्ने व्यवसायीलाई ८१ हजार ३९६ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । बैङ्कबाट लिने व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ६३ लाख ६० हजार ५७४ रुपैयाँ पुग्छ ।

व्यवसायीले उपभोक्तालाई तोलाको हिसाबले सुन बिक्री गर्छन् । एक केजीलाई आधार मानेर हेर्दा एक ग्राम सुनको मूल्य १६ हजार ३६०.५७ रुपैयाँ पर्छ ।

एक तोला सुनमा ११.६६४ ग्राम हुन्छ । यो हिसाबले एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९० हजार ८२९ रुपैयाँ ७३ पैसा पुग्छ । यो सुनको मूल्यमात्र हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य हेरफेर प्रभाव नेपालको सुन बजारमा पनि पर्छ । त्यसैले सुनको भाउ प्रायः दिनहुँ फरक पर्ने गर्छ ।

मथि उल्लेखित सन्दर्भ मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा व्यवसायीले १२ प्रतिशतको जर्ती, गहना बनाएको ज्याला र आफ्नो नाफा राखेर बिक्री गरेको खण्डमा २२ हजार ८९९ रुपैयाँ ५६ पैसा फाइदा लिन्छन् ।

सुनको मूल्य र व्यवसायीको ज्यालासहित एक तोला सुनको गहना खरिद गर्दा उपभोक्ताले औषतमा दुई लाख १३ हजार ७२९.३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

व्यवसायीले एक केजी सुनबाट औषतमा १९ लाख ६३ हजार २६८.८५ रुपैयाँ नाफा खान्छन् । अब उपभोक्तासँग लिने ‘मार्जिन’ सहित एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ८३ लाख २३ हजार ८४२.८५ रुपैयाँ पुग्छ ।

विलासिता कर लगाउँदा कति पुग्छ मूल्य ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य र अमेरिकी डलरको भाउ समेतलाई आधार मान्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ४७ लाख २५ हजार ६२४ रुपैयाँ पाँच पैसा हुन आयो ।

बैङ्कले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार १० प्रतिशत, बैङ्कको नाफा ०.५० प्रतिशतसमेत जोड्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ६२ लाख ७९ हजार १७७.८८४ रुपैयाँ पुग्छ ।

अब एक केजीमा दुई प्रतिशत विलासिता कर तीन लाख २५ हजार ५८३ रुपैयाँ ५५ पैसा हुन्छ । भन्सार, बैङ्कको नाफा र सरकारले लगाएको थप दुई प्रतिशत विलासिता कर जोड्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ६६ लाख चार हजार ७६१ रुपैयाँ ४४ पैसा हुन आउँछ ।

सोही मूल्यमा एक तहको व्यवसायीले अर्को तहको व्यवसायीबाट ०.५० प्रतिशत नाफा लिँदा एक केजी सुनको नाफा मात्र ८३ हजार २६ रुपैयाँ ८० पैसा हुन्छ । अब अर्को व्यवसायीले नाफा राख्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ६६ लाख ८७ हजार ७८५ रुपैयाँ २४ पैसा पुग्छ ।

उक्त मूल्यमा सरकारले लगाउने दुई प्रतिशत विलासिता कर तीन लाख ३३ हजार ७५५ रुपैयाँ ७० पैसा पुग्छ । विलासिता करसहित एक केजी सुनको मूल्य अब एक करोड ७० लाख २१ हजार ५४१ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

व्यवसायीले उपभोक्तालाई लिने नाफा औसतमा १२ प्रतिशत मात्र हिसाब गर्दा एक केजी सुनमा २० लाख ४२ हजार ५८५ रुपैयाँ हुन आउँछ । नाफा र सुनको मूल्य जोड्दा एक केजी सुनको मूल्य एक करोड ९० लाख ६४ हजार १२६ रुपैयाँ पुग्छ ।

यो मूल्यमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा तीन लाख ८१ हजार २८२ रुपैयाँ ५१ पैसा हुन आउँछ । सरकारले लगाउने विलासिता करसहित एक केजी सुनको मूल्य उपभोक्ताकहाँ पुग्दा एक करोड ९४ लाख ४५ हजार ४०८ रुपैयाँ ५१ पैसा हुन्छ । एक केजी सुनको मूल्यका आधारमा एक ग्राम सुनको मूल्य १९ हजार ४४५ रुपैयाँ ४० पैसा पर्छ ।

एक तोलामा ११.६६४ ग्राम हुने भएकाले एक तोला सुनको गहना बनाएर लगाउँदा सरकारले लगाउने दुई प्रतिशत विलासिता करसमेत जम्मा मूल्य दुई लाख २६ हजार ८११ रुपैयाँ २४ पैसा हुन्छ । जुन दुई प्रतिशत विलासिता कर नलगाउँदा तिरेको मूल्यभन्दा १३ हजार ८२ रुपैयाँ बढी हुन्छ ।

तस्कर मालामाल !

नेपालमा सुन तस्करी छिपेको र नौलो मामिला होइन । विमानस्थलदेखि विभिन्न स्थल नाका भएर सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य बाहिरिँदै आएको छ ।

सरकारले लगाउने विलासिता कर प्रत्येक बिक्रीमा दुई प्रतिशत भएको खण्डमा सुन तस्करीले नीतिगत प्रश्रय नै पाउने देखिन्छ ।

यसको कारण खुला सीमा रहेको दक्षिणी छिमेकी भारतीय बजारमा कायम हुने सुनको मूल्य हो, जुन नेपालमा भन्दा सस्तो पर्न जान्छ ।

भारतले पनि अन्य देशबाटै सुन आयात गर्छ । भारत सरकारले सुन आयात गर्दा ६ प्रतिशत भन्सार र तीन प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) गरी नौ प्रतिशत कर लिने गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा खुला छ । भारत र नेपालमा हेर्दा अहिले नै सुनको मूल्यमा अन्तर छ । अब नेपालमा विलासिता कर लगाउने हो भने भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य थप महँगो हुन जान्छ ।

नेपालमा लगाइएको करले सुन तस्करीलाई बढावा दिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । फराकिलो मूल्य अन्तरका कारण अवैध सुन आयात ह्वात्तै बढ्ने नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार बताउँछन् ।

‘अवैध आयात मात्र होइन, वैध च्यानलबाट सुन आयात हुन छाडेपछि राजस्व सङ्कलनमा पनि नकारात्मक असर पर्छ’, ताम्राकारले भने, ‘गत वर्ष पनि भारतमा सुन सस्तो हुँदा बैङ्कहरूले तीन महिनासम्म सुन नल्याएकै हुन् ।’

गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपालमा फराकिलो मूल्य अन्तर कायम भएको थियो । त्यसबेला नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो । यसका कारण बैङ्कहरूले तीन महिनासम्म सुन आयात नै नगरेकाले सरकारले तीन अर्ब ६ करोड ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाउन बाध्य भएको सङ्घको अध्ययनले देखाएको ताम्राकार बताउँछन् ।

खुला सीमा भएकाले भारतमा सुन सस्तो हुँदा अवैध तरिकाले नेपालमा सुन आउने जोखिम रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य पनि स्वीकार्छन् ।

‘नेपालमा भन्दा भारतमा सुन धेरै सस्तो छ’, शाक्यले भने, ‘उता गएर सुनको गहना किनेर लगाएर आएको खण्डमा पक्रन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ बुटवल, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज लगायत सीमावर्ती शहरहरूबाट सुन तस्करी बढ्ने सम्भावना रहेको शाक्य बताउँछन् ।

सरकारले किन लगायो दुई प्रतिशत विलासिता कर ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट असार १० गते पास गरिसकेको छ । तर, त्यसअघि नै बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित भएको सन्दर्भबारे सांसदहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रश्न गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अवैध सुनको कारोबार रोक्न सरकारले सुनमा कर लगाएको तर्क गरेका थिए । ‘सुनको अवैध कारोबार रोक्नका लागि विलासिता कर लगाइएको हो । यो कर सुन व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर होइन । विलासिताको कर उपभोक्ताले तिर्ने हो । व्यवसायीलाई केही असहज भएमा त्यो समस्या हामीले सुन्नेछौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘नयाँ बजेटले सुनको कर वृद्धि गरेको होइन । सुनमा रहेको थे्रसहोल्ड हटाएको हो । करको दायरा वृद्धि गरेको हो । सुन कारोबारमा पनि यसले पारदर्शिता ल्याउनेछ ।’

सुनमा विलासिता कर लगाउन भन्सार विभागको नीति तथा सञ्चालन महाशाखाले सिफारिस गरेको हो । सिफारिस अनुसार नै सुनमा विलासिता कर लगाउने विषय बजेटमा आएकाले कर लागु हुने भन्सार विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

उक्त शाखाका कर्मचारीले खबरहबकर्मीसँग गरेको अनौपचारिक कुराकानी अनुसार विभागले पटकपटक थपिनेगरी नै विलासिता कर सिफारिस गरेको हो ।

‘अवैध कारोबार रोक्नका लागि हामीले प्रत्येक खरिदमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने भनेर सिफारिस गरेका हौँ’, ती कर्मचारीले भने, ‘त्यो कसरी लागु हुने भनी कार्यविधि बन्दैछ, त्यसले प्रष्ट रूपमा भन्छ ।’

विलासिता कर दुई प्रतिशत लाग्नेमा ती कर्मचारी विश्वस्त छन् । ‘प्रत्येक कारोबारमै लाग्ने भनेर ल्याइएको नीति हो, लागु भइहाल्छ नि !’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा गरेको भाषण र भन्सार विभागका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा सरकार सुनमा विलासिता कर लागु गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

समाधान के ?

जनकारहरूका अनुसार, अहिले देखिएको समस्याको निकास निकाल्न सरकार र व्यवसायी दुबै पक्ष एक कदम पछि हट्नुपर्छ।

अर्थात्; सरकारले ‘प्रत्येक बिक्री कर लाग्ने’ कुरा छाडेर ‘उपभोक्ताले खरिद गर्दा’ भन्ने पक्षमा आउनुपर्छ । व्यवसायीले अन्तिम उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा दुई प्रतिशत कर लाग्ने विषय मान्नुपर्छ ।

भन्सार विभागका अर्का एक अधिकृत एक ठाउँमा मात्र दुई प्रतिशत कर लगाउँदा गाह्रो नहुने बताउँछन् । ‘एक ठाउँमा मात्र दुई प्रतिशत विलासिता राख्दा व्यवसायीले मान्नुपर्छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘कर लाग्नुपर्ने पनि एक ठाउँमा मात्र हो ।’

अहिले बजेट पास भइसकेको छ । अबको विकल्प अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । असार १० गते अर्थमन्त्री पौडेलले सुनको विषयमा बोल्दै संसदको रोस्टमबाटै व्यवसायीको कुरा सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।

यता व्यवसायीले पनि अन्तिम उपभोक्तामा मात्र कर लाग्ने कुरामा सहमत हुन सक्ने भन्दै साउन १ गतेसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सरकारसँग सहमतिमा बसेपछि एउटा विन्दुमा पुग्ने बताए । दुई पक्षबीच सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो माग दुई प्रतिशत विलासिता कर हटाउनुपर्छ भन्ने हो’, रसाइलीले भने, ‘सरकारसँग सहमति गर्दा अन्तिम कर उपभोक्ताले मात्र तिर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सक्छ ।’

देवानी संहिताले सुनलाई सम्पत्ति मानेकाले सुनमा विलासिता कर लाग्न नहुने रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष निशान सुनार बताउँछन् ।

‘सुनलाई सम्पत्ति भनेपछि सरकारले अब १००० रुपैयाँको नोटमा पनि विलासिता कर लगाउनुपर्‍यो’, सुनारले तर्क गरे, ‘होइन भने दुबैमा विलासिता कर लगाउनु हुँदैन ।’

सुनारले भनेजस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (२०७६ जेठमा भएको संशोधन) को दफा २५४ ले सुनलाई चल सम्पत्तिका रूपमा मानेको छ ।

विज्ञहरू चाहिँ एक तहमा मात्रै कर लगाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी एक तहमा कर लगाएर समस्याको अल्पकालीन समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अब ठ्याक्कै उपभोक्ताको तहमा कर लगाउनुपर्छ भन्न गाह्रो हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘एक तहमा चाहिँ कर लाग्ने नीति हुनुपर्छ ।’ एक तहमा लगाएको करको अनुगमन गर्नुपर्ने र बिलमा छुट्टै दुई प्रतिशत कर लगाएको देखाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीको विश्लेषणमा, अहिले अहिले सरकारले ल्याएको नीति बिक्री करको अवधारणाकेन्द्रित देखिन्छ । ‘पहिले भ्याट लाग्नुभन्दा अगाडि बिक्री कर थियो’, अधिकारीले भने, ‘बिक्री गर्‍यो, त्यसको कर जोड्यो । फेरि बेच्यो, कर जोड्यो, यो खालको नीति थियो ।’