काठमाडौं– विभिन्न राजनीति दलका नेताले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल (नाडजोन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र आमसञ्चारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा उनीहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जनसङ्ख्याका आधारमा समान सहभागिताको माग गरेका हुन् । 

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनामा  दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

संविधानसभाका सदस्य तथा (नाडजोन)का अध्यक्ष विनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । जनताको सर्वोच्च निकाय सङ्घीय संसद्मा दलित समुदायको सहभागिता घट्दो रहेको उल्लेख गर्दै गएको उनको भनाइ छ । 

हाल प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १६ जना अर्थात् पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । दलितको जनसङ्ख्या भने १३ प्रतिशत छ । विसं २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत)को उपस्थिति थियो । विसं २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) रहेको थियो । 

कूल ५९ जना सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा आठ जनाको मात्रै सहभागिता छ । 

त्यस अवसरमा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सरकारले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफऐनजे) र महिला आर्थिक पत्रकार सङ्घलाई एक रुपैयाँका दरले अनुदान विनियोजन गर्दा नाडजोनलाई किन नदिएको भन्दै प्रश्न गरे । यद्यपि सेजनले आधिकारिक रूपमा सरकारले उक्त अनुदान नलिने घोषणा गरिसकेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको नेत्री तथा संविधानसभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन् । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले एफऐन पूर्ण रूपमा समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै थप समावेशी बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले दलितको सवालमा आरक्षण लागू भएपछिको अवस्थाको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन् ।