काठमाडौं– गत ०७९ सालमा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक र समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डण्डा चलाइएपछि नेपाली कांग्रेसमा किचलो उत्पन्न भएको छ ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बुधबार पूर्वमन्त्रीदेखि क्रियाशील सदस्यतसम्म विभिन्न तहका १८ जना नेता–कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट निस्कासनदेखि निलम्बन गरेपछि कांग्रेसमा किचलो शुरु भएको हो ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिका तर्फबाट उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ जना नेतालाई पार्टीबाट निस्कासन र १२ जना नेतालाई निलम्बन गरेका थिए । समिति संयोजक ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ६ जनालाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासन गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै बाँकी रहेका १२ मध्ये ११ जनालाई ६ महिनाका लागि र १ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । ढुंगानाले विज्ञप्तिमा असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको समितिको बैठकले गत निर्वाचनमा पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए ।

तर, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माका बीच अनुशासन समितिले उजुरीहरू नचलाउने समझदारी भए पनि कारबाही अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले बिहीबार बिहान नेता डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा शीर्ष नेताहरूबीच भएको समझदारी र अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

संयोजक ढुंगानाले अनुशासन समितिमा छलफल नै नगरी बुधबार एका–एक विज्ञप्ति निकालेर नेताहरूमाथि कारबाही गरेको आफ्नो समूहलाई जानकारी दिएका थिए ।

कोइरालाले समूहको भेलाले संस्थापन पक्षले गरेको अनुशासनको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको भेलाले अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।

भेलाले कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ । कोइराला समूहले बुधबार गरिएको कारबाहीलाई विधान विपरित र एकतर्फी भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

भेलाले सभापति देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने, राजनीतिकरूपमा कारबाहीको शसक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने निर्णय गरेको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।

उता शेखर समूहका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले अनुशासनको कारवाहीलाई प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । उनले यो कारबाहीलाई आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

‘यो अनुशासनको कारवाही हो कि प्रतिशोध ? आफ्नो पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति !’, उनले भनेका छन्, ’नेपाली उखान ‘पोहोर मरिन् सासु अहिले आए अ‍ॅासु‘, बेमौसमी बाजा, गम्भीर आपत्तिसहित अपरिपक्व निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर।’

बालुवाटार भेलामा नेता कोइरालासँगै उपसभापति गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतम, सरिता प्रसाइँलगायत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए ।

अनुशासन समितिले बुधबार प्रदेश महामन्त्रीदेखि प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसम्मलाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो । यस्तै पार्टीका पूर्व जिल्ला सभापतिदेखि क्रियाशील सदस्यसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरू ३ देखि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

अन्तरघात आरोपमा चुनावको तीन वर्षपछि डेढ दर्जन नेतालाई कारबाहीको डन्डा

एक वर्षका लागि निस्कासित नेताहरू

विक्रम खनाल, महामन्त्री (लुम्बिनी प्रदेश)
कुमार खड्का, पूर्वमन्त्री (गण्डकी प्रदेश)
विष्णुकमार राई, सभापति (खोटाङ)
तुलसी सुब्बा, महासमिति सदस्य (तेह्रथुम)
अरविन्दकुमार गुप्ता, क्षेत्रीय सभापति (पर्सा–१)

६ महिनाका लागि निस्कासित

आनन्द यादव, सभापति (लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा)

६ महिनाका लागि निलम्बन

खटरु यादव, नगर सभापति (सबैला नगरपालिका, धनुषा)
रामबाबु यादव, (धनुषाधाम नगरपालिका–१, धनुषा)
फुलगेन यादव, सभापति (मुखियापट्टी मुसहरनिया, धनुषा)
भावना श्रेष्ठ, क्षेत्रीय सहसचिव (कास्की–२)
पूर्णकुमार कुँवर, पूर्व सचिव (कैलाली)
भीमबहादुर शाह, महाधिवेशन प्रतिनिधि (धनगढी उपमहानगरपालिका–२, कैलाली)
आनन्दराज जोशी, पूर्व महासमिति सदस्य (धनगढी उपमहनगरपालिका–१, कैलाली)
रविन्द्रप्रताप सिंह, क्षेत्रीय प्रतिनिधि (धनगढी उपमहानगरपालिका–२, कैलाली) लेखराज ओझा, क्रियाशील सदस्य (धनगढी उपमहानगरपालिका–१, कैलाली)
सुभाष चन्द, क्रियाशील सदस्य (धनगढी उपमहानगरपालिका–५, कैलाली)
बब्लुकुमार चौधरी, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि (कैलाली)

तीन महिनाका लागि निलम्बन

कृष्ण केसी, पूर्व सभापति (कास्की)

कांग्रेसको विधानमा के छ ?

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख) र (घ) मा टेकेर कारबाही गरेका हुन् ।

कांग्रेस विधानको धारा ३४ को उपधारा १ (क) मा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र नीति विपरीत कुनै पनि कार्य गरेमा र (ख) मा पार्टीको विधान, नियमावली विपरीत कार्य गरे पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै (घ) मा ‘पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार भएमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा वा निर्वाचनको समयमा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विरोध गरेमा वा असहयोग गरेमा’ अनुसन्धान उल्लंघन गरिने ठहरिने उल्लेख छ ।

संयोजक ढुंगानाले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन– २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो÷भिडियोलगायत अनेकन हत्कण्डाहरू प्रयोग गरिएको प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई निस्काशन र निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिको असार ९–१९ गतेसम्म बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । तर, कोइराला समूहले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।

कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्काशन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । विधानको धारा ३४ को उपधारा ८ को (ङ) मा भनिएको छ, ‘निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्काशन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न सकिने छ ।’

कारबाहीमा परेकाले पार्टीमै गर्न पाउँछन् पुनरावेदन

कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका नेता–कार्यकर्ताहरूले निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

विधानको धारा ३४ को उपचार ८ (च) अनुसार कारबाहीका लागि गरिएको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा ३५ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । पुनरावेदनमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णय नै अन्तिम मानिने वैधानिक व्यवस्था छ ।

‘केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णयबाट कारबाहीमा परेको सदस्य वा पदाधिकारीले निर्णय उपर चित्त नबुझेका खण्डमा सोको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ ।

बालुवाटार भेलापछि युवा नेता गुरुराज घिमिरेलाई तीन प्रश्न–

यसैबीच, विहीबार बालुवाटारमा शेखर कोइराला समूहको भेलामा सहभागी भएका कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेलाई बैठकबाट निस्कनासाथ सञ्चारकर्मीले तीनवटा प्रश्न सोधे । जवाफमा घिमिरे यसरी प्रस्तुत भए–

केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

उजुरी परेको अढाई वर्षपछि कारबाहीको निर्णय बाहिर आएको छ । एक प्रकारले यो कारबाही नै अवैधानिक छ । अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत छ । यो पक्षपातपूर्ण छ । यो गुट प्रेरित छ । यो पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ ।

यो निर्णय अल्पमत, बहुमतका आधारमा गरिएको छ । अनुशासन समितिका ५ जना सदस्यहरूमध्ये दुईजना सदस्यहरूले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ । त्यहाँ भएको सहमति, विधानको व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था, त्यहाँ गरिएको पक्षपात, त्यहाँ प्रारम्भमा भएको समझदारीको विपरीत छ । यो कारबाही राजनीतिक रूपबाट पनि अभिप्रेरित छ, वैधानिक रूपबाट पनि यो विधानको मर्म र भावना अनुकूल छैन ।

अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?

आजको बैठकमा यसबारे दुई–तीन चरणका कुराहरू भएका छन् । एउटा, पार्टी सभापतिलाई यो कारबाहीका विषयमा नेताहरूले कुरा गर्ने । जुन तहमा कुरा गरेर सहमति भएको थियो, पार्टीका उपसभापति, महामन्त्रीहरूले कुरा गरेर यो अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति भएको थियो । त्यो कुरा सभापतिलाई सम्झाउने ।

दोस्रो कुरा, पार्टी नेताहरू शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले नै सभापतिलाई यो कुरा अवगत गराउने । फेरि अर्को कुरा, अनुशासन समितिको बहुमतले एक पक्षीय रूपमा गरिएको कारबाही अन्तिम होइन ।

यो कारबाहीको प्रस्ताव हो । केन्द्रीय समिति समक्ष यो प्रस्ताव जान्छ । यो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा गएका पुनरावेदनहरू उपर छलफल गरेर पुनरावलोकन गर्छ । त्यो प्रक्रियामा पनि साथीहरू अगाडि बढ्नु हुन्छ । रह्यो पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धी समूहलाई पाखा लगाउने, पेल्ने जुन प्रयत्न भएको छ, त्यसको शालीन रूपबाट प्रतिवाद हुन्छ ।

प्रतिवाद कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रतिवाद त भेलाबाट होला । विज्ञप्तिबाट होला । त्यसका स्वरूपहरू हामी तय गर्छौँ ।