मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित | Khabarhub Khabarhub

मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित


३० असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सदनमा रहेको प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सञ्चालन भएको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरे । 

मधेस प्रदेशसभामा १० दल रहेकोमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा  छ ।

बाँकी रहेको ६ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिपक्षमा छ ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बैठक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा सोमबार प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारकाबीच भएको छलफल पश्चात् मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक पारित भएको हो ।

सभामुख मण्डलले विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बैठक ५ बजेर ५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८२, सोमबार  ४ : ३९ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई