काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ‍्कले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा घर कर्जाको कारोबारमा थप सहज व्यवस्था गरेको छ । नीतिले घर कर्जाको लागि सीमा बढाइनेदेखि ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ मा समेत वृद्धि गरेको छ ।

तर घर–जग्गा क्षेत्रका व्यवसायीले भने घर–जग्गा खरिदका लागि देखाउनुपर्ने स्रोतसम्बन्धी थप व्यवस्था नहुँदासम्म आम मान्छेलाई घरजग्गा खरिद गर्न सहज अवस्था नरहेको बताएका छन् । अहिले देशैभरिका सहरी क्षेत्रमा घर घडेरीको मूल्य निकै उच्च छ । जसलाई खरिद गर्नको लागि उच्च स्तरका कर्मचारीले समेत स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले खबरहबसँग कुरा भने- ‘मौद्रिक नीतिले घर–जग्गा व्यवसायीलाई केही सहज अवस्था बनाएको भए पनि कारोबार विस्तारका लागि भने स्रोत सम्बन्धी सहज व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीतिले घरजग्गाको व्यापार विस्तार हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले दिएको जवाफ :

घर–जग्गा व्यवसाय नचल्दा सबै व्यवसाय सुस्ताएका थिए । अहिले आएको मौद्रिक नीतिले चल्यो भने सबै व्यवसाय चल्छ । मौद्रिक नीति नआएको भए असार मसान्तमा नै धेरै व्यवसायी धरासायी भइसकेका हुन्थे । सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेर चार-पाँच वर्षदेखि गाह्रो अवस्था थियो, पुनर्तालिकीकरण भएको हुनाले अब ब्याज मात्रै तिर्दा पनि व्यवसायी बाँच्ने अवस्था भएको छ ।

अर्को कुरा, कर्जा लिँदा ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ ५० प्रतिशत मात्रै थियो, पुँजी मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मात्रै पाइन्थ्यो । अब ७० प्रतिशत पुग्यो । पहिलो पटक लिनेले त ८० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था छ । यो वृद्धि भनेको धेरै ठूलो कुरा हो । तर आम्दानीको स्रोतको कठिनाइ छ । त्यो पनि अझ सहजरूपमा आयो भने मात्रै अहिले ल्याएको नीति लागू हुन्छ, नत्र जति सहज गरे पनि आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्न सकिँदैन ।

जस्तै, तीन करोडको घर किन्नलाई ८० प्रतिशत ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ दिने भनेको छ तर, दुई करोड मात्रै लिनुपर्‍यो भने पनि त्यसको चार-साढे चार लाख रुपैयाँ महिनाको तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो देखाउन कम्तिमा ६ लाख रुपैयाँ मासिक आम्दानी देखाउन पर्‍यो । यो त कसैले लिन सक्ने अवस्था नै छैन । यहाँका ठूला–ठूला कर्मचारी सचिवले नै दुई करोड रुपैयाँ लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन किनभने सचिवको तलब भनेको ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । आम्दानीको स्रोतबाट ७० प्रतिशत गर्दा पनि ५० हजार हुन्छ । ५० हजार महिनाको तिर्नको लागि २०-२५ लाख रुपैयाँ भन्दा ऋण पाइँदैन । त्यसोहुँदा अलिकति थोरै आम्दानीको स्रोत स्वघोषित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।

कि त व्यवसाय गरेर नाफा देखिनुपर्‍यो कि त तलब हुनुपर्‍यो, त्यो भन्दा बाहेकलाई त आम्दानी गणना गरिएन नि । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । खेती गरेर उखु उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा त्यसको आम्दानी देखिँदैन । धान, मकै, कोदो बिक्री गरेको आम्दानी देखिँदैन । ती बिक्री गर्दा पनि त आम्दानी हुन्छ तर, कर तिरेको त देखिँदैन ।

त्यसकारण यस प्रकारका आम्दानीलाई पनि सम्बन्धित नगर–गाउँ पालिकाबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यो हुनुपनि पर्छ । यसो भयो भने सहज हुन्छ ।

यो मौद्रिक नीति जसरी आइरहेको छ, ठूला व्यवसाय गर्नेहरूको लागि मात्रै भयो । सर्वसाधारण मान्छेको लागि जसले म महिनाको १-२ लाख रुपैयाँ तिर्न सक्छु भन्नेको लागि आम्दानीको स्रोत देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरी ऋण नपाइने हो कि भन्ने कुरा पनि छ ।