काठमाडाैं । राष्ट्रपति मोहम्मद मुईजुसँग हालसालै भएका संवाद र व्यापारिक वार्ताहरूको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ गहिराइ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतले हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति सुदृढ पार्न खोजिरहेका बेला यो भ्रमणको विशेष महत्त्व रहेको छ।

भारतले माल्दिभ्समा बन्दरगाह, डिजिटल पूर्वाधार, जलवायु परियोजना र स्मार्ट सहर निर्माण जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यससँगै भारतीय यूपीआई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई माल्दिभ्समा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि दुई देशबीच समझदारी बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। माल्दिभ्सले भारतीय प्रविधि र लगानीलाई आफ्नो आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि उपयोगी देखिरहेको छ भने भारतले चीनको बढ्दो उपस्थिति सन्तुलन गर्न माल्दिभ्सलाई नजिक राख्न चाहन्छ।

चीनले विगत दशकमा माल्दिभ्समा बन्दरगाह, सडक, र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो लगानी गरेपछि भारतले पनि आफ्नो परम्परागत प्रभावलाई पुनः सक्रिय बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले भारतको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति र हिन्द महासागर रणनीतिलाई स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ। यसले द्विपक्षीय व्यापार मात्रै होइन, सुरक्षा सहकार्य र मानव संसाधन विकासमा पनि नयाँ आयाम खोल्नेछ।

भ्रमणको औपचारिक घोषणा अझ नभए पनि कूटनीतिक वृत्तमा यसको तयारी सुरु भइसकेको छ। यदि यो भ्रमण तय भयो भने, सन् २०१८ पछिको पहिलो उच्चस्तरीय भिजिट हुनेछ जसले भारत–माल्दिभ्स सम्बन्धलाई पुनः नयाँ दिशा दिन सक्छ।