काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपल्ट प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको ठीक एक वर्ष पुगेकै दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री गुप्ता पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद हुन् ।

कर्मचारीहरूको सरुवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतको मालपोत अधिकृतको सरुवा गराउने विषयमा ७८ लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । 

एमाले सांसद गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । अख्तियारले उनीमाथिको छानविन र कारवाही अगाडि बढाएको अवस्थामा कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको जस्तै उनको सांसद पद नै निलम्बन हुने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । तर, विगतमा गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणजस्तै यो केस यत्तिकै ढिसमिस हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले गुप्तामाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न २५ लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

सार्वजनिक अडियोसहित उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अघि बढाएपछि मन्त्री गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका छन् । मन्त्री गुप्ताले ‘नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ’ भन्दै आफू ‘शिकार’ भएको जिकिरसमेत गरेका छन् ।

‘प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगको शिकार अब अरु कोही पनि नबनून् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजसम्म विभिन्न रूपले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,’ फेसबुकमा मन्त्री गुप्ताले लेखेका छन् । 

कर्मचारीहरूको सरुवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतको मालपोत अधिकृतको सरुवा गराउने विषयमा ७८ लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो ।

दुई मन्त्रीलाई तत्कालै बर्खास्त गरियोस्

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापादेखि एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमै सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, ओलीले उनलाई बर्खास्त गर्न छाडेर राजीनामा दिन लगाएका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकार १० औँ महिनामा प्रवेश गर्दैगर्दा जेठ पहिलो सातादेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा गर्दै आएको अवैध असुलीमा मुछिए । 

गत जेठ ७ गते अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिन पुगेका थिए ।

 भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जेठ १३ गतेदेखि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरूद्ध गर्न सुरु गरेका थिए । तर, पछि माओवादी केन्द्र एकाएक राजीनामाबाट पछि हटे पनि संसद्का चौथो र पाँचौँ ठूला दल रास्वपा–राप्रपा लगातार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय वा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

मन्त्री गुप्ता जोडिएको ७८ लाख घुस प्रकरणमा विपक्षीले घेरे सरकारलाई

उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने सुरुवाती एजेन्डालाई पनि छाडेका छैनन् । रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा लगातार अवरोध गर्दै आएको ५० दिन पुगिसक्दा पनि न त सरकारले माग पूरा गरेको छ, न त गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नै दिएका छन् । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कर्मचारी पक्राउ पर्दैमा मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आवश्यक नभएको भन्दै लेखकको बचाउ गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु-नदिनु उनको व्यक्तिगत विषय हो । तर, नेपाली सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले विवादमा पर्दा नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका कयौँ  उदाहरणहरू छन् । यसरी विवादमा पर्दा पद गुमाउने मन्त्रीहरूको सूची लामै छ । 

जनार्दन शर्मादेखि शैलजा आचार्यसम्म

  आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट निर्माणका क्रममा विवादित बनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवादमा परेपछि राजीनामा दिनु परेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षको दबाबपछि सरकारले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुपरेको थियो ।

 समिति गठन भएकै दिन शर्माले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । उनी रोस्ट्रमबाट  सम्बोधन गर्दैगर्दा एमालेले संसद् बहिष्कार गरेको थियो ।समितिबाट सफाइ पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्रीमै नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसअघि २०७६ फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्यूरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पद गुमाउनु परेको थियो । अडियोअनुसार उनले विजयप्रकाश शर्मा मिश्र नाम गरेका व्यक्तिसँग ७० करोड रुपैयाँको कमिसनमा डिल गरेका थिए । 

अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै ०७६ फागुन ८ गते संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । अडियो सार्वजनिक हुँदा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसै दिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने एमाले नेता बाँस्कोटाले त्यो बेला ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी पराउँछु । धन्यवाद ।’

 बाँस्कोटा अघि २०७४ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली छात्राबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पद गुमाउनु परेको थियो । 

उनले बंगलादेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली छात्राले सर्टिफिकेट पाउन ‘कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नैपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रष्टिकरण दिँदा पनि आलोचना मत्थर नभएपछि तामाङ मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री बनेका हरि पराजुलीले महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । 

उनी धान दिवसका दिन (०७२ असार १५) महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए । विवादमा परेको भोलिपल्टै कृषिमन्त्री पराजुली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

त्यसअघि २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहलाई विश्व हिन्दु संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिन कर लागेको थियो । 

 भट्टराई नेतृत्वको सोही सरकारका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टिने निर्णय गरे संविधान र कानुनले रोक्न सक्दैन’ भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।

कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका नेता महेश आचार्यले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

अर्थमन्त्री आचार्यको असहमतिका बीच २०५६ माघमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले तिलक रावललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएको तीन महिना नपुग्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो । 

भट्टराई सरकार गिरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनै आचार्यलाई फेरि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । 

हालसम्मका अर्थमन्त्री मध्येकै सफल मानिने कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि ०५३ साउन १६ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले विदेशी बैकमा रकम जम्मा गरेको भन्दै उनको राजीनामा मागेको थियो ।  
 
तत्कालीन समयमा नेपाली नागरिकले विदेशी बैंकमा रकम राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । एमालेले संसद्मा पेस गरेको विवरणअनुसार महत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को जागिरे छँदा अमेरिकाको केमिकल बैंकमा खाता खोलेका थिए । यूएनडीपीमा जागिर खाँदासम्म उनले सोही खातामार्फत् आर्थिक कारोबार गर्दथे ।

 तर, अर्थमन्त्री महतले नेपालको कमाइ भने अमेरिकी बैंकमा राखेका थिएनन् । उनी अमेरिकी बैंकमा खाता खोल्नुको पृष्ठभूमिसहित आफ्नो बचाउमा उत्रिएका थिए । तर एमालेले दिनदिनै सदन अवरुद्ध गर्दै गएपछि महतले राजीनामा दिएका थिए । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा निर्दोष देखिएपछि महत त्यही वर्षको कात्तिक १ गते फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसद्मा उनीमाथि विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको आरोप लगाएका थिए । 

पञ्चायती शासन ढलेपछि गठन भएको पहिलो जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारकी कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले २०४९ साउन ११ गते राजीनामा दिएकी थिइन् ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफू मातहतको मन्त्रालय कमिसनखोरहरूको जालोमा जेलिएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनीसँग राजीनामा मागेका थिए ।

 

०४९ साउन ६ गते संसद् बैठकमा कृषिमन्त्री आचार्यले भनेकी थिइन्, ‘शासन गर्ने क्रममा मन्त्रालयभित्र जालोझैं छरिएर बसेका कमिसनखोरहरुले घेरिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । कृषि मन्त्रालय पनि त्यस्तै कमिसनखोरहरुको जालोमा जेलिएको छ ।’

उनी रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा विवादमा परेकी थिइन् । टेन्डर प्रक्रियाबाट इन्डोनेसिया ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’को मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो । तर, मल नेपाल आउन सकेको थिएन । मल आउन नसकेपछि बंगलादेशबाट ल्याउन खोजिएको थियो । पछि भारतबाट महंगोमा मल खरिद गर्नु परेको थियो । जसका कारण उनीमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको थियो । 

 संसद् बैठकमा आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आचार्यले कमिसनको प्रसङ्ग उठाएकी थिइन् । जसले प्रतिपक्षी झन् आक्रामक बन्न पुगे । उनीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे थप प्रष्टिकरण मागे । तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले साउन ९ गतेकै बैठकबाट ११ गतेको बैठकमा जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए । तर, मन्त्री आचार्यले नबोल्ने अडान लिइन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागेकै दिन उनले पदबाट राजीनामा दिइन् । 

पञ्चायतकालमै ०४४ फागुन २९ मा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा मच्चिएको भागदौडमा परी ७० जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । 

त्रिभुवन च्यालेन्ज शिल्डको उपाधिका लागि फाइनल खेल चलिरहँदा चलेको हवाहुरीपछिको असिना–पानीका कारण रंगशालामा भागदौड मच्चिएको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धा क्लबबीचको खेल हेर्न पुगेका दर्शकको रंगशालामा भीड थियो । 

खेलको २५ औँ मिनेटपछि भागाभाग मच्चिएको थियो । रंगशालाका ढोकाहरू बन्द गरिएका कारण दर्शकहरूलाई बाहिरिन निस्कन अप्ठ्यारो भएको थियो । तत्कालीन सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न भैरवप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । 

लम्साल आयोगले रंगशालाको भौतिक संरचना र आपतकालीन सुरक्षा प्रबन्धमा देखिएको कमजोरीले घटना भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा खेलकुद परिषद्लाई दोषी ठहर गरिएको थियो । 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष हुने प्रणाली थियो । सोही कारण घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मन्त्री विष्टले ०४५ जेठ ७ गते राजीनामा दिएका थिए । पञ्चायती शासनमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

वि.सं. ०३० असार २५ गते राति लागेको आगोले भवनको पूर्वी मोहडा ध्वस्त भएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

 सिंहदरबारमा आगलागी भएको खबर पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री विष्ट राति नै बालुवाटारबाट सिंहदरबार पुगेका थिए । उनले आगलागी भएको भोलिपल्ट नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसँग भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । राजा वीरेन्द्रले राजीनामाको पत्र फर्काए पनि विष्टले लिन मानेनन् । फिर्ता दिएको राजीनामा पत्र लिन नमानेपछि तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद भएको बताइन्छ ।