धनगढी– २०५७ साउन २ कमैया समुदायका लागि खुसीको दिन । नीतिगत रूपमै न्याय र मुक्ति पाएको दिन । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङसहितका जिल्लामा बसोबास गर्ने कमैयाहरूलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।

सबै कमैयाको जीवन सुधार र सहजका लागि पुनर्स्थापनादेखि सुरक्षासहितको ग्यारेन्टी गर्ने गरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । जुन घोषणाले कमैयाहरू खुसी थिए । उनीहरूले साउन २ लाई उत्सवका रूपमा मुक्ति दिवस मनाउने सुरु गरे । तर मुक्त भएको अढाई दशक पुग्दा पनि अझै सबै कमैयाले मुक्तिको आभास गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूले सरकारबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ८२ र लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार २९३ गरी दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको अझै पुनर्स्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजले जानकारी दिएको छ । ‘राज्यले गर्छौ भन्दा भन्दै अढाई दशक बितायो, तर अझै मुक्त कमैयालाई पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन’, कमैया मुक्त समाजको आक्रोश छ । 

समाजका अनुसार परिचयपत्र पाएर जग्गा नपाएका, परिचयपत्र बदर भएका र सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने कमैयाको संख्या अझै धेरै छुटेको देखिन्छ । ती कमैयाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बसेका छन् । कयौँले पुनर्स्थापनाको आशमै जीवन गुमाइसकेका छन् ।

जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका चौधरी र थारु समुदायसहित कमजोर तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूले कमैया बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । घोषणा लगत्तै सरकारले पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनका लागि काम अगाडि बढाएको बचन दिएको थियो । त्यस अनुरूप केही काम पनि भयो । धेरैले पुनर्स्थापनाको अवसर पनि पाए । तर केहीले अझैसम्म आशै आशमा बस्नु परेको छ । 

कमैया मुक्त समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, बाँके, दाङ गरी पाँच जिल्लामा जग्गा पाउने मुक्त कमैया (रातो र पहेँलो परिचयपत्र पाएका) को संख्या २७ हजार ५ सय ७० रहेका थिए । जसमध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना भइसकेको छ । भने दुई हजार ३७५ मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
 
पुनर्स्थापना हुन नसकेका धेरै जसो मुक्त कमैया शिविर र बाटोको वरिपरि बस्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको जीवन मुक्त हुनु भन्दा अहिले समस्याग्रस्त छ । त्यो बेला उनीहरूले साहुको जमिनमा काम गर्ने र आफू र आफ्नो परिवारका लागि पेट भर्न सहज थियो । अहिले अरूकोमा काम पाइँदैन, पाए पनि उचित ज्याला छैन, जताबाट पनि समस्या भोग्नु परेको गुनासो मुक्त कमैया आशाराम चौधरीको छ । 

उनी दशक लामो समय कमैया बसेका थिए । आशाराम सँगैका अरुले पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाइसकेका छन् । उनीहरूले बासको व्यवस्था भइसकेको छ । कमाऊ र बस्न सहज स्थिति छ । तर मेरो समस्यामा कुनै बदलाव नआएको दुख उनी पोख्छन् । 

उसो त बाँकी मुक्त कमैयाको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पुनर्स्थापना हुने भनिएको थियो । त्यो पनि अहिले आएर कमैया पुनर्स्थापनाको काम आयोगको टिओआरभित्र नपरेको भन्दै टार्न खोजिएको छ । 

सुरुमा भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत काम हुने भनिएको थियो, अहिले आएर त्यो पनि आलटाल नै गरिएको छ । यो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय भनिँदै छ, कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए ।

उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधिमार्फत केही हदसम्म पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढेको चौधरीले बताए । 

’कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको डम्मरियामा १४ र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको खैरेनीमा २१ घर बनिरहेको छ,’ त्यो त्यही अन्तर्गत हो, समस्या हल हुने आश गरेका छौ, चौधरीले भने ।   

त्यो बेला सरकारका तर्फबाट कैलालीमा नौ हजार ७६२ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । हालसम्म आठ हजार २२ जनाको पुनर्स्थापना भएको छ । 

सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय, परिचयपत्र बदर भएका १७३ र विशुद्ध जग्गा नपाएका ३८० गरी ९५३ मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ । 

कार्यविधिमा टेकेर बाँकी मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । विभिन्न पालिकाले पनि यो कार्यविधि बनाइरहेका छन् । 

यसै गरी कञ्चनपुरमा परिचयपत्र पाएका चार हजार ५०६ मुक्त कमैयामध्ये हालसम्म चार हजार २८९ को पुनर्स्थापना भएको छ । भने १२९ जनाको पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । ब

र्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएकामध्ये ११ हजार ५५१ जग्गा पाउने सूचीमा थिए । हालसम्म १० हजार ३०६ जनाको पुनर्स्थापना गरिएको छ । 

जग्गा नपाएका शुद्ध ८३ र परिचयपत्र नलिएका एक हजार ७८ गरी सो जिल्लामा अझै एक हजार २४५ मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन ।

बाँकेमा दुई हजार ३१६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये दुई हजार २१६ जना जग्गा पाउने सूचीमा थिए । एक हजार ९२१ जनाको पुनर्स्थापना भएको छ । यसै गरी दाङमा एक हजार ४२६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये ७०५ जना जग्गा पाउने सूचीमा रहेकामा हालसम्म ६५७ जनाको पुनर्स्थापना भएको छ । 

सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने ४८ जना मुक्त कमैया भने पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २५ वर्ष पुगेको छ तर अझै धेरै वास्तविक कमैया पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनले मुक्त कमैया पुनर्स्थापनादेखि लिएर जीविकोपार्जनको समस्या झेलिरहेको जानकारी दिए । 

कमैया मुक्तिको २५ वर्ष पुगे पनि कतिपय मुक्त कमैयाले लालपुर्जा नपाएको अवस्था छ । धेरैले अझै लालपुर्जा समेत नपाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए ।

कमैया पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोले त्यसै अनुसार पुनर्स्थापनाको काम हुने सभापति पाठकको विश्वास छ । यो सरकारको समस्या हो, सरकारकै माध्यमबाट समाधान गरिने पाठकको तर्क छ । 

२५ औँ मुक्ति दिवस पनि धनगढीमा भव्य मनायो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह देखि मन्त्रीहरू पनि सहभागी बने । पुनर्स्थापना गर्ने आशा फेरि बाँडे र कार्यक्रम सकिएको छ । कार्यान्वयनको ढिलाइ प्रति कमैयाहरूको आपत्ति छ । मुक्तिको दिन उनीहरूको अनुहार खुसी उमंग देखिए पनि मनका पीडा देखिएको थियो । 

कमैया प्रथाबाट यहाँका धेरै नागरिक पीडित छन् । उनीहरूले आफ्नो उर्वर समय अरुकै कामका लागि खर्चिएर अहिले घर न घाटको भएका छन् । न सीप छ । न पढाइ र योग्यता नै उनीहरूलाई समेत समस्या देखिन्छ । राज्यकै आश र भरोसामा रहेका उनीहरूको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ गर्न नहुने दबाब पनि अधिकारकर्मीहरूको छ ।