श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि


६ श्रावण २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई सिफारिस गरिएबमोजिम सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच गत असार ३२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि सो पारिश्रमिक कायम गर्न सहमति गरी सिफारिस गरिएको थियो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलोपटक हो । सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्ने भएकाले सहमतिमा निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताए। 

रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति सबैका लागि स्वीकार्य रहेको बताए। यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८२, मंगलबार  १२ : ४८ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई