अब तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउँदैन : मन्त्री खनाल | Khabarhub Khabarhub

अब तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउँदैन : मन्त्री खनाल


१४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले किसानहरुलाई पनि परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने गरी किसानहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मंगलबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमका बोल्दै उनले दुध पोख्नु नपर्ने र तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरेको दावी पनि गरे ।

मन्त्री खनालले पाँच वर्ष भित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसानहरुलाई अनुदान, वीउ, मल, सिँचाईलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएकोस्पष्ट पारे ।

बैठकमा सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, विमला पौडेल राई, बद्री पाण्डे, अनिता देवकोटा, कमला कुमारी ओलीले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र यसको निर्यात् व्यापारलाई बढाउन सरकारको आवश्यक योजना के छ ? भनि मन्त्री खनाललाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ५ : १३ बजे

रास्वपा सचिवालय बैठक : सङ्गठनात्मक संरचना सुदृढीकरण गर्न छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ

दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी

अब पनि झोलामा खोला बोकेर नहिँडौँ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं– सांसदहरुले विद्युत् लाइसेन्स लिएर मात्रै बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा

गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा निजामती सेवा अध्यादेश प्रमाणीकरण

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा

जिल्ला र उच्च अदालतका २५ न्यायाधीशको सरूवा

काठमाडौं- न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको