याङ्गुन- म्यान्मारको सेनाप्रति बफादार जुन्टा सरकारले विद्रोहीको कब्जामा रहेको रुबी खानी क्षेत्रमा शनिबार गरेको हवाई आक्रमणमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको एक स्थानीय बासिन्दा तथा सशस्त्र विपक्षी समूहका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता म्यान्मारलाई गृहयुद्धले तहसनहस पारेको छ । म्यानमारका प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूले लामो समयदेखि सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग नागरिकका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा ठाउँठाउँमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।

रूबी व्यापारको केन्द्रसहित मोगोक शहरसहित धेरै क्षेत्रहरूमा सेनाको कारबाहीको सुरुमा खासै प्रभाव नपारेपनि सन् २०२३ को अन्त्यमा सुरु भएको संयुक्त आक्रमणले मोगोकसहित धेरै क्षेत्रहरू कब्जा गर्न सफल भएको छ ।

म्यान्मार बहुमूल्य पत्थर र दुर्लभ खनिज तत्वहरूका लागि धनी मानिन्छ । सेनाले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चिनियाँ हतियारको सहयोग लिएको छ ।

सुरक्षाको कारण देखाउँदै नाम नबताउने शर्तमा एक स्थानीयले स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ः१५ बजे भएको आक्रमणमा परी सात जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको र छ जना घाइतेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताए ।

उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा भिक्षा माग्ने एक बौद्ध भिक्षु र एउटै मोटरसाइकलमा सवार बाबु र छोरासमेत रहेका छन् ।

उनले भने, “सो क्षेत्रबाट अघि बढिरहेको एउटा कारलाई पनि आक्रमणबाट ठक्कर लागेको र चालकसहित सात जना घाइते भएका छन् ।’’

गत ग्रीष्म ऋतुदेखि मोगोक कब्जामा रहेको ताआङ नेसनल लिबरेशन आर्मीका एक प्रवक्ताले मृतकको सङ्ख्या १३ पुगेको र १४ जना घाइते भएको बताए ।

प्रवक्ता ल्वे याय ओले भने, “बिहानको समयमा सार्वजनिक स्थलमा हवाई आक्रमण भएको थियो । सडकमा धेरै मानिसहरू हिँडिरहेका थिए, त्यसैले धेरै मानिसहरू मारिएका आशङ्का गरिएको छ ।”

सुरुमा विद्रोहीहरूको संयुक्त आक्रमणबाट सेना पछि हटेपनि तर पछिल्लो समय सेनाले आफ्नो सङ्ख्या बढाएको र उक्त क्षेत्रमा नियन्त्रण लिएको छ ।

म्यान्मारको मध्य भागमा रहेको थाबेइकिन सुन खानी केन्द्रसहित केही महत्वपूर्ण बस्तीलाई सेनाले हालै पुनः कब्जामा लिएको छ ।

चार वर्षअघि आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि घोषणा गरिएको आपतकालीन अवस्थालाई जुन्टाले बिहीबार अन्त्य गरेको छ र डिसेम्बरमा हुने निर्वाचनलाई द्वन्द्वका लागि तयारीको रणनीतिको संज्ञा दिएको छ ।

यद्यपि, सुकी अझै पनि जेलमा रहेका बेला अपदस्थ सांसदहरूलगायत विपक्षी समूहहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेका छन् । गत जुन महिनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक विज्ञले यो अभ्यासलाई जुन्टाको निरन्तर शासनलाई वैधता प्रदान गर्न बनाइएको ‘जालसाजी’ को संज्ञा दिएका थिए ।