काठमाडौं– नेपालको पारिवारिक कानून कस्तो छ ? कुन सिद्धान्त वा विधिशास्त्रका आधारमा हाम्रो वैवाहिक कानून बनेको छ ? नेपालको कानून महिला–पुरुषबीचको निरपेक्ष समानतामा आधारित छ या कानुनले महिलालाई विशेष संरक्षण गरेको छ ?

हाम्रो पारिवारिक कानून आफ्नै सामाजिक मूल्य–मान्यता, प्रथा–परम्परा र मौलिकतामा आधारित छ कि आधुनिकताका नाममा पश्चिमी समाजबाट प्रभावित छ ? हाम्रो वैवाहिक कानूनले नारीलाई सम्मान र विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ या ‘उपभोग्य वस्तु’ ठानेको छ ? निचोडमा– नेपालको पारिवारिक कानून कुन सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ ? हाम्रो वैवाहिक कानूनको विधिशास्त्र के हो ?

जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐन (१९१०) र त्यसको एक शताब्दीपछि राजा महेन्द्रका पालामा आएको मुलुकी ऐन (२०२०) ले महिलालाई पुरुषसरह समान हक अधिकार दिएको थियो भनेर दाबी गर्न सकिँदैन । किनभने, ती दुबै व्यवस्था सामन्तवादी समाजमा आधारित थिए ।

जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले त खुलेआम जातीय व्यवस्थालाई प्रवर्धन गरेको थियो । कथित उच्च जातलाई उन्मुक्ति दिएको थियो भने ‘मासिन्या जाति’ लाई बढ्ता सजायँको प्रबन्ध गरेको थियो । महिलामाथि कानूनले नै विभेद गरेको थियो ।

देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएर ०७२ मा नयाँ संविधान आइसकेपछि बनेको मुलुकी संहिता (२०७४) ले महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने विषयमा विगतको भन्दा केही न केही सुधार गरेको अवस्था छ । तथापि, महिलाले जति मात्रामा समान अधिकार र न्याय पाउनुपर्ने हो, त्यति नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ।

कानून मन्त्रालयको तर्क-

समाज विकाससँगै पारिवारिक कानूनमा पनि क्रमशः सकारात्मक सुधारहरु गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा सामाजिक मूल्यमान्यताहरु पनि फेरिँदै छन् । तर, फेरिँदो समाजलाई सम्वोधन गर्ने गरी कानून बन्न सकेको छैन । यसमा कानून निर्माता (विधायक) हरुमा खासै गम्भीरता नदेखिनु नेपाली राजनीतिको विडम्बना बनेको छ ।

पारिवारिक एवं वैवाहिक कानूनमा समयानुकूल सुधार गर्दा विगतका राम्रा र सकारात्मक अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउँदा आधुनिकताका नाममा नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थलाई चटक्क बिर्सन मिल्दैन । अर्कोतर्फ, प्रथा–परम्परा र सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका नाममा महिलामाथि परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको विभेदलाई निरन्तरता दिइनु पनि न्यायसंगत हुँदैन ।

त्यसर्थ, पारिवारिक कानूनको सिद्धान्त वा विधिशास्त्र स्थापित गर्दा ‘प्रथा र आधुनिकता’ दुबैको उचित समायोजन हुनै पर्दछ । यसका लागि हामीले कुन विधिशास्त्र अपनाउने भन्नेमा कानून निर्माताहरु स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जस्तो– प्राकृतिक कानून र प्रथाजन्य कानूनलाई कति मान्यता दिने ? केल्सन र जोन अष्टिनको प्रत्यक्ष विधिशास्त्रलाई कति पछ्याउने ? हिन्दू विधिशास्त्र कति आत्मसाथ गर्ने अनि अन्य धर्म र समुदायका मूल्य मान्यतालाई कति मान्यता दिने ? यी प्रश्नहरुको विधिशास्त्रीय समाधान नखोजिकन मुलुकी संहितामा मनपरी संशोधन गरेर मात्रै समाजको व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य कानून निर्माताहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रो पारिवारिक कानूनको विधिशास्त्र के हो ?

नेपालको पारिवारिक कानूनका केही स्थापित सिद्धान्त र परम्परा छन् । जस्तो– हाम्रो कानूनले नारी अस्मितालाई उच्च स्थानमा राखेर विशेष महत्व दिएको छ । कानुनले महिलाको हकको विशेष सम्मान र संरक्षण गरेको छ । हाम्रो कानून महिला–पुरुषबीच निरपेक्ष समानतामा हैन, महिलालाई विशेष अधिकार र छुटहरु सहितको विशेष प्रवन्धमा आधारित छ ।

‘हिन्दु विधिशास्त्र’बाट प्रभावित नेपालको पारिवारिक कानून महिलाको विशेषाधिकारप्रति सजग छ । अन्य गैरहिन्दु समाजका प्रथाजन्य कानूनलाई पनि हाम्रो मुलुकी ऐन/संहिताले मान्यता दिएको छ । त्यसर्थ, नेपालको पारिवारिक कानून पश्चिमी देशको ‘निरपेक्ष समानता’को तहमा मात्रै नभएर आफ्नै मौलिकता एवं महिला अधिकारको संरक्षणको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई आरक्षण दिएको छ भने कानूनले संरक्षण दिएको छ । यो नै नेपालको पारिवारिक कानूनको सुन्दर पक्ष हो ।

पश्चिमी देशमा जस्तो नेपालमा ‘यौन व्यवसाय’लाई ‘बैधानिकता’ दिइएको छैन, ‘रेड एरिया’हरु खोल्न दिइएको छैन ।सरोगेसी’लाई सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । सम्पत्ति कानूनमा स्त्री अंश र स्त्री धनको बेग्लै व्यवस्था छ । किन ? किनभने, नेपाली समाजका यी मूल्य–मान्यतालाई विधायिकका निर्मित कानूनले बिर्सन सक्दैन । नेपाली समाजले नारीलाई ‘वस्तु’का रुपमा हैन, देवीका रुपमा हेर्छ र सम्मान गर्छ । र, यो मान्यतालाई कानूनले संरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ ।

समाजमा नारीहरुले पाउँदै आएको विशेष स्थानको संरक्षण गर्नु नेपाली पारिवारिक कानूनको ध्येय हो । नेपालको पारिवारिक विधिशास्त्रको मुख्य ध्येय नारीको सम्मान र महिला अधिकारको विशेष संरक्षण हो । ‘निरपेक्ष समानता’ वा ‘महिलाको क्रय–विक्रय’ हाम्रो पारिवारिक विधिशास्त्रभित्र पर्दैन ।

नेपालको पारिवारिक कानून कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भनेर चर्चा गरिरहँदा सर्वप्रथम हामीले नेपाली समाजको विशेषता र हाम्रो विधिशास्त्रीय परम्परालाई ख्याल गर्नै पर्दछ ।

महिलालाई कानूनी संरक्षण

नेपालको पारिवारिक कानूनले महिलालाई कसरी विशेष अधिकारसहित संरक्षणको नीति लिएको छ ? र, यसमा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावले कसरी विचलन ल्याउन खोजेको छ ? यसबारे केही दृष्टान्तसहित चर्चा गरौं ।

१. साबिक मुलुकी ऐनको जबजस्ती करणीसम्बन्धी महलको ८ नम्बरले ‘बलात्कारीलाई मार्न पाउने’ अधिकार महिलालाई दिएको थियो । उक्त महलको ८ नम्बरमा भनिएको थियो–

‘आफूलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय लिई उद्योग गरी हातपात, छेकथुन, बाँधछाँद इत्यादि जोरजुलुम गर्न लाग्यो र त्यसबखत कराई गुहार मागी वा अरु केही उद्योग गरी त्यस्तो जुल्मीको पन्जाबाट उम्की भागी आफनो धर्म बचाउन नसक्ने अवस्था परी त्यस्ता जुल्मीलाई आफना अक्कल बर्कतले सक्नेसम्मका कुरा केही नगरे आफनो धर्म नष्ट हुने सम्मको ठूलो डर त्रास परी करणी लिन नपाउँदै वा उसै बखत आफनो जोडबल पुग्न नसक्नेमा करणी लइसकेपछि पनि सोही कुराको रीस थाम्न नसकी उसै बखत करणी लिएकै थलामा वा त्यहीँदेखि लपेट्दै गई एक घण्टाभित्र हतियार, लाठो, ढुङ्गा इत्यादि केही चलाई ज्यान मर्न गएको ठहरे बात लाग्दैन । एकघण्टा उप्रान्त मारेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दश वर्षसम्म कैद हुन्छ ।’

मुलुकी ऐनले महिलालाई दिएको यो विशिष्ट अधिकार मुलुकी संहिता २०७४ मा भने सुटुक्क हटाइएको छ ।

त्यसो त पुरानो ऐनको यो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०७२ सालमा रिटसमेत परेको थियो । बर्दिया निवासी अधिवक्ता राजीवजंग शाहले हालेको रिटमा ०७४ मंसिरमा संवैधानिक इजलासले साबिक मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरमा सतित्व रक्षालाई महत्व दिँदै भनिएको थियो, ‘…महिलाको सतित्व रक्षाको कवचका रुपमा फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्तलेसमेत स्वीकार गरेको यस सिद्धान्तलाई कानूनी व्यवस्थाको माध्यमबाट फौजदारी दायित्व बहन गर्नु नपर्ने गरी मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा विधायिकाले व्यवस्थित गरेको उक्त व्यवस्था उक्त व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकविपरीत रहेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । (०७२ WC-००२०)

जबरजस्ती करणी गर्ने पुरुषलाई मार्न पाउने महिलाको सतित्व रक्षा कवचका रुपमा रहेको ज.क.को ८ नम्बर बुँदा मुलुकी संहिता २०७४ ले हटाइदिएको छ । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत फौजदारी न्यायको द्धिान्त विपरीत नरहेको ठहर गरिसकेको मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्थाले नेपाली महिलाहरुको अस्मिता रक्षाको प्रश्नलाई कति सुरक्षित स्थानमा राखेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो पारिवारिक कानूनले यसलाई सुकुक्क हटाउँदा महिला अधिकारकर्मीहरु बोल्न सकेको देखिँदैन । जबकि, सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा स्पष्टसँग भनेको छ, ‘सतित्वको रक्षाको अधिकार सामान्य प्रतिरक्षाको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने निजी रक्षाको एउटा भागको रुपमा फौजदारी कानूनको सिद्धान्तले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो ।’

समाजमा बलात्कारका घटना अत्यधिक बढिरहेको सन्दर्भमा यदि महिलाले आफ्नो सतित्वको प्रतिरक्षाका क्रममा प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु हुन गएमा ज्यान मुद्दा नलाग्ने पुरानो ऐनको व्यवस्था यथावतै रहेको भए बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा कमी आउन सक्थ्यो कि ? यो एउटा छुटेको बहसको विषय हो ।

२. हाम्रो मुलुकी संहिताले हाडनाता करणीलाई अपराध मानेको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० ले नाता सम्बन्धमा पनि बिहे गर्ने छुट दिएको छ । एउटा देशभित्र कानून सबैलाई समानरुपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने आधुनिक विधिशास्त्रको मान्यता दफा ७० मा खण्डित हुन्छ ।

हाडनाता सम्बन्धमा विवाह हुन नसक्ने भन्दै गर्दा दफा ७० को (२) मा भनिएको छ, ‘…जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’

यो दफाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो वैवाधिक कानूनको विधिशास्त्र आधुनितामा मात्र होइन, जातीय प्रथा परम्पारमा समेत आधारित छ । हाम्रो कानूनले प्रथालाई मान्यता दिएको छ । एउटै कानून सबै जातिमा जबर्जस्त लागू हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो पारिवारिक कानूनको विधिशास्त्र हो । र, जातिको हकमा मात्र होइन, महिला र पुरुषको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । संविधानले भनेको ‘समानताको हक’ निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हो भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

३. वर्तमान मुलुकी संहिता (२०७४) ले बहुविवाहका सन्दर्भमा पुरुष र महिलाको हकमा भिन्नाभिन्नै प्रबन्ध गरेको छ । यदि कुनै विवाहित महिलाले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को बिहे गरिन् भने कानूनले उनलाई त्यसो गर्न छुट दिन्छ । तर, पुरुषले बहुविवाह गर्दा जेल जानुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर महिला र पुरुषवीच कानूनले नै ‘सकारात्मक विभेद’ गरेको छ ।

विवाहित महिलाले अर्को विवाह गर्नासाथ पूर्वपतिसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने छ । (मुलुकी देवानी संहिता दफा ८२ग.) तर, कुनै विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपत्नीसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने छैन, बरु उसले एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म जेल जानुपर्ने हुन्छ (मुलुकी अपराध संहिता १७५–४)

मुलुकी संहितामा रहेको महिला र पुरुषबीचको फरक व्यवस्थालाई सही मान्ने कि गलत ? नेपाली समाजको मौलिकतामा यसलाई सही मानिँदै आएको छ ।

तर, हालै कानून मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा महिलालाई पनि पुरुषसरह बहुविवाहको सजाय गरिने उल्लेख छ । अझ, मन्त्रालयले यसलाई ‘संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) अनुसार समानताको हक कार्यान्वयन गरिएको’ भनेको छ । तर, मन्त्रालयको यो दाबी हाम्रो पारिवारिक विधिशास्त्रको स्थापित परम्पराविपरीत देखिन्छ ।

‘समानताको हक’लाई यसरी निरपेक्ष अर्थमा हेर्ने हो भने संविधानले महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था किन गरेको ? महिला र पुरुष बराबर हो भने उनीहरुलाई किन आरक्षण ? यहीँनेर कानून मन्त्रालयमा विधिशास्त्रीय, सैद्धान्तिक एवं संवैधानिक विचलन देखिएको छ ।

दोस्रो विवाह गर्ने महिलाले पाउँदै आएको छुटलाई पुरुषसरह सजायमा परिणत गर्ने कानून मन्त्रालयको प्रस्ताव पितृसत्तावादी मानसिकताले ग्रसित छ । मन्त्रालयको प्रस्ताव संविधानको मर्म र नेपाली समाजको मूल्य मान्यताविपरीत छ । कानून मन्त्रालयको यो प्रस्ताव महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार विवाह गर्न पाउने अधिकारको विरुद्धमा छ ।

तर, गत बैशाखमै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको ‘महिलालाई दोस्रो विवाह गर्न नदिने’ मस्यौदाबारे अहिलेसम्म महिला अधिकारकर्मीहरु मौन देखिएका छन् । बरु उनीहरु ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने भयो’ भन्ने फेक न्युजको पछि दौडिएर वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् । मन्त्रालयले महिलामाथि गर्न खोजेको खास विभेदबारे सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन ।

३. कानून मन्त्रालयले ‘महिलाबाट पनि जबजस्ती करणी हुन सक्ने भन्दै जबरजस्ती करणीमा महिलालाई समेत सजाय गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो पनि महिलाको हक अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सिछान्तसँग मेल खाँदैन । यसले नेपालको पारिवारिक कानूनको मूल्य मान्यतामाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जबरजस्ती करणीमा पुरुषसरह महिलालाई पनि सजाय गर्ने भन्दै कानून मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदा संविधानको धारा १८ को अपव्याख्या मात्र होइन, प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तको विरुद्धमा छ । मन्त्रालयको यो मस्यौदा सिंगो नारी जातिमाथिकै अपमान हो । महिलालाई सम्मान र संरक्षण गर्ने नेपालको पारिवारिक विधिशास्त्रको विरुद्धमा छ यो मस्यौदा ।

तर, ‘महिलाले पनि जबजस्ती करणी गर्न सक्छन्’ भन्ने कानून मन्त्रालयको यस्तो खतरनाक दाबी विरुद्ध अहिलेसम्म नेपालका महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका महिला संगठन र अभियन्ताहरुले चुइँक्क बोलेका छैनन् । उनीहरुले यसबारे एउटा विज्ञप्तिसम्म निकाल्ने आँट गरेको देखिँदैन । खासमा, ‘महिलाले जबर्जस्ती करणी गर्न सक्छन् भन्ने कानून मन्त्रालयको दाबीको विरोधमा यतिखेर संसद, सडक र सामाजिक सञ्जाल तात्नुपर्ने थियो । तर, मस्यौदामै नभएको ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ भ्रामक विषयमा संसद तातेको छ । ताप्के तात्नुपर्ने थियो, बिँड तातेको छ ।

कतिपय पुरुषहरु यौनजन्य हिंसामा परेका हुन सक्छन्, तर ‘महिलाबाट जबर्जस्ती करणी हुन सक्ने’ कानून मन्त्रालयको दाबी जैविक रुपमा समेत सही देखिँदैन । अपवादमा त्यस्ता घटना हुने गरेकै भए पनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपवादका लागि कानून बन्दैन । तथापि,नेपालमा अपवादका रुपमा पनि पुरुषमाथि महिलाले जबजस्ती करणी गरेको घटना प्रहरीको रेकर्डमा देखिँदैन ।

हेर्नुहोस् यसबारे गत बैशाखमा खबरहबले गरेको विस्तृत स्टोरी–

महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन् : कानून मन्त्रालय

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारतीय दण्डसंहिताको ३७५ मा बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ, जसमा कुनै पुरुषले स्त्रीमाथि गर्ने जबर्जस्ती करणीलाई चर्चा गरिएको छ । महिलाले पनि बलात्कार गर्छन् भन्ने भारतीय दण्ड संहितामा चर्चा छैन । भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेसम्मको कानून छ । नेपालमा जस्तो कमजोर कानून छैन ।

अमेरिकामा संघ र कतिपय राज्यमा फरक–फरक कानूनहरु छन् । त्यहाँ २० वर्षको काराबासदेखि मृत्युदण्डसम्मका कडा प्रावधानहरु पनि राखिएका छन् । ‘कुनै व्यक्तिको सहमतिविना गरिने सम्बन्ध’ लाई बलात्कार भनिए पनि गुप्ताङ्ग, मुख वा गुद्वार मैथुनका विषयहरुको चर्चाले सामान्यतः बलात्कार पुरुषबाट महिलामाथि नै हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालको कानून बेलायतबाट भारत हुँदै आएको हो भन्ने गरिन्छ । हाम्रो कानूनी प्रणालीको रुट ‘बेलायती स्कुल’ नै हो । बेलायतको कानूनले जबर्जस्तीरुपमा योनी, गुद्वार वा मुखमा लिङ्गको प्रवेश गराइनुलाई जबर्जस्ती करणी मानेको छ । यसको अर्थ बलात्कार पुरुषबाट महिलामाथि हुने अपराध हो भन्ने नै स्थापित हुन्छ । बेलायतको कानूनले जबजरस्ती करणीमा ७ वर्ष जेलदेखि आजीवन काराबाससम्मको सजायँ तोकेको पाइन्छ ।

हुन त केही पश्चिमी देशमा महिलाले पुरुषमाथि यौन हिंसा गरेका एकाध घटना पनि सुनिने गरेका छन् । भारतमा पनि त्यस्तो भएको चर्चा सुनिए पनि अहिलेसम्म भारतको कानूनले महिलाबाट बलात्कार हुने तथ्य स्वीकार गरेको छैनन् । त्यहाँका अदालतमा पनि कुनै पुरुषले आफू बलात्कृत भएको भनेर मुद्दा दर्ता गरेका उदाहरणहरु छैनन् । नेपालमा पनि कोही ‘बलात्कृत पुरुष’ देखा परेका छैनन् ।

के संविधानमा उल्लेखित ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने’ मौलिक हकको प्रावधान महिलामाथि ‘नकारात्मक विभेद’ गर्नका लागि हो ? के संविधानले भनेको ‘समानताको हक’ को अर्थ यही हो त ? यो प्रश्न कानून मन्त्रालयतर्फ सोझिएको छ । सरकारतर्फ सोझिएको छ । र, यो प्रश्न महिला अधिकारको वकालत गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता र अधिकारकर्मीहरुतिर पनि सोझिएको विधिशास्त्रीय प्रश्न हो ।

‘बहुविवाहमा महिलालाई सजाय गर्ने’ र ‘महिलाले पनि जबरर्जस्ती करणी गर्न सक्छन्’ भन्ने कानून मन्त्रालयको दाबीलाई खारेज गरिसकेपछि अब ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ ‘फेक न्युज’ बारे चर्चा गरौं –

‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ फेक न्युज

कानून मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदाले ‘पुरुषहरुलाई बहुविवाह गर्ने छुट दिएको’ भ्रामक समाचार अहिले व्याप्त छ । यही फेक न्युजका आधारमा कतिपय मानिस माइतीघरमा अनसनसमेत बसेका छन् ।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा मुलुकी अपराध संहिताको १७५ (५) को चिर्कटो राखेर ‘फेक न्युज’लाई सत्य सावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तर, विधिशास्त्र र कानूनको सिद्धान्तका जानकार मानिसले त्यही चिर्कटोका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न खोज्दा थप भ्रम उत्पन्न भइरहेको छ ।

यहाँनेर अल्मलिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा पुरुषलाई मात्र बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने कानूनी व्यवस्था थियो । कानून मन्त्रालयले ‘समानताको हक’को दुहाई दिँदै अब पुरुषसँगै महिलालाई पनि बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य संशोधन यत्ति हो ।

यो पनि-
‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ फेक न्यूज !

कानून मन्त्रालयले बैशाखमा सुझाव मागेर पछि थपेको १७५ ५(क) मा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’

मन्त्रालयको यो मस्यौदाले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको तर्क कतिपयले गरेका छन् र यही आधारमा ‘पुरुषले बहुपत्नी राख्ने छुट पाएको’ अपव्याख्या भइरहेको छ ।

यो पनि-
सदनमा सांसदको प्रश्न- बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुन बन्न लागेको हो ?

बहुविवाहको प्रावधानबारे विवाद पुग्यो संसद्‍मा : महिला सांसदहरूले मागे सरकारसँग जवाफ

मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेखित यो प्रावधान नौलो हो या पुरानै ऐनमा पनि यस्तो प्रावधान छ ? यसबारे जान्नका लागि समग्र पारिवारिक कानूनको विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ । एउटा बुँदाको पुच्छर समात्नु भनेको ‘हात्तीको पुच्छर पक्डेर हात्ती डोरीजस्तै हुँदोरहेछ’ भन्नुसरह हो ।

‘बहुविवाह’ सम्बन्धमा विद्यमान कानूनमा के छ ?

नेपालको विद्यमान कानूनले पुरुषहरुलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको छैन । बहुविवाह गर्ने पुरुषलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । महिलाले भने बहुविवाह गर्दा सजायँ हुँदैन, बरु पूर्वपतिसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिन्छ । कानूनले महिलालाई दिएको यो विशेष अधिकार अहिले कानून मन्त्रालयले छिन्न खोजेको छ ।

विवाह भनेपछि यसमा दुईजना पुरुष र महिलाको मात्र विषय जोडिँदैन । यसमा तेस्रो पक्ष, अर्थात् सन्तानको विषय पनि जोडिन्छ । त्यसैले वैवाहिक कानुनमा महिला, बालबच्चा र अंशवण्डासम्बन्धी सम्पत्ति कानून पनि जोडिएर आउँछ । त्यसैले पारिवारिक कानून फौजदारीसँगसँगै दोवानी कानून पनि हो ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७४ मा ‘शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भाधारण गरी शिशु जनेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वतः विवाह भएको मानिने छ ।’ (जबजस्तीकरणी, हाडनाता र कम उमेरकी महिला र बहुविवाहको हकमा बाहेक)

यसको अर्थ के हो भने अविवाहित व्यक्तिहरुले (विवाहितले होइन) बिहे नै नगरी ‘अनुचित सम्बन्ध’ राखेर बच्चा जन्माएमा त्यो स्वतः विवाह भएको मानिने छ । तर, जबजस्ती करणी, हाडनाता करणी, कम उमेर र बहुविवाह कायम हुने अवस्थामा भने गर्भवती वा आमा नै बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई ‘स्वतः विवाह’ मानिँदैन (दफा ७४)

दोस्रो बिहे (अवैध सम्बन्ध) बाट कसैले बच्चा जन्मायो या महिला गर्भवती अवस्थामा छिन् भने उक्त पुरुष बहुविवाहको अपराधमा जेल जान्छ । सजाय भुक्तान गरेर जेलबाट निस्केपछि कान्छी वा जेठी श्रीमतीसँग उसको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुन्छ कि हुँदैन त ? अहिलेको कानूनअनुसार जेठीसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुँदैन, कान्छीसँग उसको वैवाहिक सम्बन्ध नै कायम हुँदैन । (दफा ७२ घ. र दफा ७४घ.)

कानून मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेखित ‘वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन’ (१७५–५) भन्ने प्रावधान विवाह भैसकेको हकमा मात्र लागू हुने प्रावधान हो ।

किनभने, कान्छीसँगको सम्बन्धलाई ७४घ.ले विवाह नै मानेको छैन । दफा ७५ अनुसार दर्ता नगरेसम्म बिहे मानिँदैन । दोस्रो बिहे दर्र्ता नै गर्न मिल्दैन (दफा ७६)

यस्तो अवस्थामा कानून मन्त्रालयले ल्याएको दफा १७५(५) को व्यवस्था कान्छीका लागि नभई जेठी श्रीमतीको हक संरक्षणका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ‘वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए’ भन्ने वाक्यांश जेठी श्रीमती र छोराछोरीहरुका लागि हो ।

मानिलिऔं, कुनै पुरुषले घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै सम्बन्धविच्छेद नगरी वा श्रीमतीलाई अंश नछुट्याई अर्की महिलासँग अवैध सम्बन्ध राख्यो । त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?

दुईवटा बिहे नै दर्ता नहुने भएकाले पछिल्लो सम्बन्ध वैध हुनै सक्दैन । त्यो सम्बन्ध दफा ७२ घ. र ७४घ. अनुसार स्वतः विवाहका रुपमा कायम हुनै सक्दैन । कान्छीबाट बच्चा जन्मिएको वा महिला गर्भवती रहेको भए दफा ७५ अनुसार हुन्छ । अर्थात् शिशुको हकमा विवाह सदर नभए पनि कुनै असर पर्ने छैन ।

कसैले कुनै महिलालाई अविवाहित छु भन्दै झुक्याएर बिहे गरेको रहेछ भने त्यस्तो पुरुषले सजाय भोग्नुका साथै क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा महिलाको अधिकारलाई कानूनले संरक्षण गरेकै छ ।

कानून मन्त्रालयको मस्यौदाको १७५(५) को के अर्थ लाग्छ भने कुनै पुरुषले बहुविवाह गर्‍यो र जेल सजाय भुक्तान गर्‍यो भने त्यसैका आधारमा मात्रै जेठी श्रीमतीसँगको विवाह बदर हुने छैन । जे हुने हो, जेठी श्रीमतीको ईच्छाअनुसार हुन्छ ।

यहाँनेर देवानी संहिताको अर्को पनि दफा हेर्नुपर्छ । जस्तो– दफा ७३(२) अनुसार श्रीमती (जेठी) को मञ्जुरीमा मात्रै त्यस्तो (पहिलो) विवाह बदर हुन सक्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७३ उपदफा २ मा वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने या तोड्ने भन्ने सम्बन्धमा महिलाको ईच्छालाई निर्णायक मान्दै भनिएको छ,‘…विवाहको परिणामस्वरुप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा निजबाट शिशु जन्मिएमा निजको मञ्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्नेछ ।’

सबैले बुझ्नुपर्ने सामान्य कुरा के छ भने– नेपालको पारिवारिक कानूनअनुसार पहिलो विवाह कायम रहँदासम्म दोस्रो विवाहले कदापि वैधानिकता पाउँदैन । यसमा कानून मन्त्रालयले गरेको नयाँ प्रस्ताव १७५(५) ले त झनै जेठी श्रीमतीको अधिकार बलियो बनाउने छ । जेठी श्रीमतीले नचाहँदासम्म ‘कान्छी ल्याएँ र सजाय पनि भोगिसकें’ भन्दैमा पुरुषले उम्कन पाउने छैन । कान्छीसँग उसको विवाह नै कायम हुँदैन र जेठीले नचाहँदासम्म सम्बन्ध विच्छेद पनि हुँदैन । पुरुष झनै दह्रो ट्रयापमा पर्छ ।

अब, यो प्रस्तावित बुँदा (१७५–५) बाट महिलाले आपत्ति मान्नुपर्ने के छ ? अँ, अर्काको लोग्ने हो भनेर जान्दाजन्दै कान्छी बन्न जाने महिलाहरुलाई चाहिँ यो बुँदाले समस्यामा पार्न सक्छ । विवाहित महिलालाई यसले कुनै बाधा गर्दैन ।

जेठीले मन लागे सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउँछिन्, नलागे लोग्नेको अबैध सम्बन्धमा तगारो बनेर बसिरहन मज्जाले पाउँछिन् । समस्या पर्ने कान्छीलाई मात्र हो । किनभने, जेठीसँग सम्बन्धविच्छेद नभई कान्छीसँग बिहे नै कायम हुँदैन । (दफा ७५ र ७६)
निष्कर्षमा– प्रस्तावित दफा १७५–५ वैवाहिक सम्बन्धको मान्यता नै नपाएकी कान्छीको हकमा आकर्षित नै हुँदैन । गर्भवती वा आमा बनिसकेकी जेठीको हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ र यसले जेठीको स्वविवेकीय अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।

महिला अधिकारकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने विषय अरु छन्

कानून मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा महिलाको हकसँग जोडिएका अन्य धेरै विषय छन्, त्यतातर्फ महिला अधिकारकर्मीको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । जस्तो– गर्भपतनको कानून, कम उमेरमा बिहे गर्न दिने रोमियो जुलियट कानून, जबर्जस्ती करणीमा सजाय घटाउने प्रावधान आदि विषयमा राष्ट्रिय बहसको खाँचो देखिन्छ ।

अमेरिकालगायतका देशहरूमा प्रयोग हुँदै आएको तर भारतमा समेत मान्यता नपाएको रोमियो जुलियट कानूनलाई नेपालमा अवलम्बन गर्ने प्रयास कानून मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तो कानूनले बिहे गर्ने उमेर नपुगी प्रेममा परेका किशोर–किशोरीलाई भने केही राहत मिल्ने देखिन्छ । तर, १६ वर्षदेखि १८ वर्षको बीचको उमेर समूहका किशोरीमाथि हुने बलात्कारमा न्यूनतम सजाय २ वर्ष घटाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । १६ पुगेर १८ वर्ष नकटेकी किशोरीसँग सहमतिमा करणी गरेमा जबर्जस्ती करणीमा हुने सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ ।

तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएका नावालकवीच सहमतिमा करणी भएमा तीन वर्षको सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यी विषयमा महिला अधिकारकर्मी, पार्टीका नेता र सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कानून मन्त्रालयले गर्भपतनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान कानूनमा २५ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाइने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाडनाता करणी वा जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा रहन गएकोमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई खुकुलो बनाइएको छ । यी विषय पनि महिलाको हक अधिकार र स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर मुद्दा हुन् ।

कानून मन्त्रालयको पश्चगामी प्रस्ताव

बहुविवाहमा महिलालाई सजाय गर्ने कानून मन्त्रालयको प्रस्ताव महिलाद्वेषी मात्र छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै प्रतिकुल छ । आफूलाई दुःख दिने लोग्नेलाई छाडेर अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने महिलाको स्वतन्त्रतालाई कानून मन्त्रालयले ‘समानताको हक’ भन्दै प्रतिबन्धित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यस्तो कानून पारित भएमा नेपाली महिलाहरु पुनर्विवाहको स्वतन्त्रताबाट बञ्चित हुनेछन् । ‘आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार’ बाट बञ्चित हुनेछन् । र, स्वतन्त्ररुपमा जीवनसाथी छान्न पाउने अर्थात् ‘पोइल जान पाउने’ नैसर्गिक अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनेछन् । महिलाले अहिलेसम्म पाइरहेको अधिकारलाई संकुचित बनाउने भएकाले कानून मन्त्रालयको मस्यौदा अग्रगामी नभएर पश्चगामी एवं महिलाविरोधी रहेको छ ।

जहाँसम्म, ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ भन्ने विवाद छ, योचाहिँ भ्रामक प्रचारबाजी हो । महिलालाई बहुविवाह गर्न नदिने प्रस्ताव र महिलाले बलात्कार गर्छन् भन्ने मन्त्रालयको दाबीचाहिँ खारेजयोग्य विषय हुन् । जबरजस्ती करणीको सजाय घटाउने र रोमियो जुलियट कानूनलाई मान्यता दिने विषय बहसयोग्य छन् ।

तर, कानून मन्त्रालयले ल्याउन लागेको यत्ति गम्भीर विषयमा पनि हाम्रा सांसद, अभियन्ताहरु र महिला अधिकारकर्मीहरुको ध्यान नजानु उदेकलाग्दो विषय हो ।

‘बच्चा बेच्ने कानुन खारेज’ गरौं

नेपालको पारिवारिक कानूनको चर्चा गर्दा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री सम्बन्धी कानूनमाथि पनि बहस आवश्यक छ । समन्ती व्यवस्था रहेका बेला बनेको यो कानुनमाथि गणतन्त्र आएपछि पनि पुनर्विचार हुन सकेको छैन ।

नेपालीका सन्तानलाई नेपालभित्रै धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीका रुपमा राख्न दिनु अस्वाभाविक नहोला, तर विदेशीलाई नेपाली वालबच्चा दिने गरिएको छ, यो एकप्रकारले भन्ने हो भने संविधानप्रदत्त बालअधिकार विपरीत कुरा हो ।

संविधानको धारा ३९ ले बालकालिकाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । जसमा प्रत्येक वालवालिकालाई आफ्नो पहिचानसहितको नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने भनिएको छ । त्यस्तै, बालवालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार आदिको हक हुनेछ भनिएको छ । तर, धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीका नाममा शिशुहरु विदेशीलाई दिँदा उनीहरुको मौलिक हक हनन भयो कि भएन ? यसमा पनि बहस गरेर ‘विदेशीलाई बच्चा बेच्ने कानून’ खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘लिभिङ टुगेदर’लाई के गर्ने ?

पछिल्लो समय नेपाल समाजका कतिपय मूल्य–मान्यताहरु फेरिँदै गइरहेका छन् । यसमध्ये बिहे नगरी लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र बीचैमा असझदारी बढेर मुद्दा मामिलातिर लाग्ने क्रम बढ्न थाले तापनि लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानूनी स्पष्टता छैन ।

लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धलाई मान्यता दिने या अपराधीकरण गर्ने ? पारिवारिक विधिशास्त्रको कुरा गर्दा अहिले सदनदेखि सडकसम्म गम्भीर बहस हुनुपर्ने विषय हो पनि हो ।

यो पनि-
‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै रिट

डेराबाटै निकालिए ‘लिभिङ टुगेदर’ जोडी

‘लिभिङ टुगेदर’मा ‘ब्रेकअप’ दिन मिल्छ ?

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध लगाइसकेको सरोगेसीलाई पनि कानून बनाएर खोल्नुपर्छ भन्दै बार एशोसिएसनबाट आवाज उठ्न थालेको अवस्था छ । महिलाको कोख भाडामा दिने कानून नेपालमा आवश्यक छ कि छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

हालसालै सर्वोच्च अदालतले विवाहित छोरीको अंशका सम्बन्धमा गरेको एउटा फैसलाको विषयमा पनि कतिपयले ०७२ सालअघि बिहे गर्ने महिलाले अंश नपाउने भन्दै भ्रमाक प्रचार गरे । जबकि सर्वोच्चले बिहे गरेकै आधारमा कसैलाई पनि अंशको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनेको छ ।

महिला र पुरुषको समानता भन्ने कुरा सम्पत्तिमाथिको महिलाको अधिकारमा खोजिनुपर्छ र यसमा केही कानूनी अस्पष्टताहरु छन् भने विधायिकाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अरु पनि यस्ता कतिपय विषयहरु छन् । जस्तो–उमेर पुगेका वयस्क जोडी होटलमा बास बस्नजाँदा प्रहरीले ‘रेड’ हानेर पक्रने गरेको यताकदा सुन्ने गरिन्छ । १८ कटेपछि यौन सम्बन्धलाई छुट दिएको अवस्थामा स्वेच्छिक यौन सम्बन्धलाई कसरी लिने ? यस्ता प्रश्नहरु पनि राज्यका सामु आउने गरेका छन् ।

‘जेन्जी’ पुस्ताका लागि प्रहरीले पुरानै मान्यताअनुसार ‘ट्रिट’ गर्न खोज्दा समाजमा असन्तुष्टि र विद्रोह भड्कने जोखिम रहन्छ । पछिल्लो समाज बिहे नगर्ने तर, सम्बन्धमा मात्र रहने बाटोतर्फ अघि बढ्न थालिसकेको छ । यस्तो परिवर्तित समाजलाई कानूनले कसरी सम्वोधन गर्ने ? यी विषयहरु पनि पारिवारिक कानूनका बहसयोग्य विषय हुन् । यस्ता विषयमा स्वस्थ्य राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ ।

हल्लाको पछि नलागौं, तथ्यको पछि लागौं । नेपाली समाजलाई उचित सम्वोधन गर्ने र समाज परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने प्रगतिशील पारिवारिक कानून बनाऔं । जसमा महिलाहरुले त्रास र अन्याय महसुस गर्नु नपरोस् ।