काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडलाई तोडिएका ठेक्काको काम पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने कामको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै केही व्यवस्था थप गरेर सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने, बीचैमा छाड्ने वा प्रगति नगर्ने पक्षसँग ठेक्का तोडेर सम्बन्धित निकायले सो काम पूर्वाधार कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

साथै; सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्न ढिलाई हुने खरिद प्रक्रियाको जिम्मेवारी ऐन संशोधनमार्फत सो कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

के गर्दैछ कम्पनी ?

सार्वजनिक रूपमा खासै चर्चामा नआएको सो कम्पनी सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ०७६ असार २५ गते दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

चार सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था रहेको सो कम्पनीमा अर्थ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ रहेका छन् । तर, सो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था रहेपनि सो पद रिक्त छ ।

१० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने र पाँच अर्ब सर्वसाधारणमा जारी गरिने उद्देश्य राखिएको सो कम्पनीमा अहिलेसम्म संस्थापकहरूले तीन अर्ब चुक्ता गर्ने कबुल गरेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, सो कम्पनीले सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर जारी गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको छैन ।

ईन्जिनियरिङ क्षेत्रमा परामर्श र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको सो कम्पनीमा अहिले करारमा चार जना मात्रै कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् । कम्पनीका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर का अनुसार सो ०७६ सालमा कम्पनी स्थापना भएपनि अहिलेसम्म केही साना परामर्श र डीपीआर सम्बन्धी मात्रै काम गरेको छ ।

सूचना अधिकारी ओझाका अनुसार सो कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नै भवन तथा कार्यालय समेत नभएकाले सडक विभागको भवनमा सीमित कोठा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै, कम्पनीसँग पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति र मेसिनरी औजार समेत छैन ।

खरिद ऐन संशोधनमार्फत सरकारले कम्पनीलाई दिन खोजेको जिम्मेवारी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) मा ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, अहिलेसम्म त्यस्तो बाँकी रहेको काम पुनः पूरा गर्नको लागि पुनः ऐनको दफा २५ अनुसार नै बोलपत्रदाता छनौट गर्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो ।

ऐनको संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (९) पछि (९क), (९ख) र (९ग) थप गरेर त्यस्तो बाँकी रहेको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

‘उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ’, केही नेपाल ऐन संशोधनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार कम्पनीमार्फत काम गराउनको लागि अवधि तोकेर सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वाधार कम्पनीले सम्झौता गरेर काम लिइसकेपछि भने अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने ऐनको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

साथै, विशेष परिस्थितिमा सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएमा र ऐनको प्रकृया पूरा गरेर खरिद गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कारण खुलाएर त्यस्तो खरिद पूर्वाधार कम्पनीमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको संशोधनमार्फत गरिएको छ ।

‘दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएको र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यसरी खरिद गर्न नसक्नुका कारण समेत खुलाई पूर्वाधार कम्पनी मार्फत खरिद गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा’, ऐनमा नयाँ संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कम्पनीलाई खरिद सम्बन्धी थप सहज व्यवस्था नगरी काम गर्न जटिल’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गरेर कम्पनीलाई तोडिएका ठेक्काको बाँकी काम पूरा गर्ने र सरकारको अत्यावश्यक काम पूरा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि खरिद सम्बन्धी थप सहज व्यवस्था नगरेमा काम गर्न भने जटिल अवस्था रहेको कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले बताएका छन् ।

उनले निर्माण क्षेत्रको काममा दोस्रो पक्षलाई ठेक्का नदिई सिधै गर्ने प्रावधानमा रहेर काम गर्न कम्पनीलाई खरिद सम्बन्धी सहज कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । जसको लागि खरिद ऐन संशोधनमा व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण कम्पनीलाई धेरै स्रोत चाहिन्छ, कानुनी लचकता चाहिन्छ, यो सार्वजनिक निकाय हो, यसले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नपर्छ, जस्तो निर्माणको काममा धेरै सामग्रीको आवश्यकता पर्छ, सामग्री बजारबाट छिटो खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ, अरू व्यवसायीलाई जस्तो पसलबाट अर्डर गर्दै ल्याउन पाउने अवस्था यो कम्पनीलाई हुँदैन त्यसले गर्दा हरेक सामग्री खरिद गर्दा ठेक्का लगाउन पर्यो, यो कानुनी जटिलता हो’, उनले भने ।

सो कम्पनीले छुट्टै आफ्नो कार्यविधि बनाएर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था अहिलेको संशोधनमार्फत गरेको भए सो कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहने तर, अहिले ऐनमा संशोधन गरिएको नयाँ व्यवस्थाले मात्रै कम्पनीले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको लागि काम गर्न सहज कानुनी वातावरण नबन्ने बेलासम्म जनशक्ति र मेसिनरी सामग्रीको व्यवस्था गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै खरिद कानुनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकतामा आफूले जोड दिएको उनले बताए ।

‘यो एउटा बिजनेस गर्ने निकाय हो, खरिद कानुनमा यो निकायलाई विशेष ‘अटोनोमस’ हिसाबले सार्वजनिक खरिद कानुनबाट बाहिर नजानेगरी लचकपूर्ण कार्यविधि बनाएर काम गर्ने छुट दिनुपर्छ’, उनले भने ।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार दोस्रो पक्षमार्फत सेवा खरिद गरेर सञ्चालनमा रहेका राज्यका दर्जनौँ संस्थान तथा कम्पनीहरूले पर्याप्त स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि राम्रो नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । जसमा पूर्वाधार कम्पनीले दोस्रो पक्षलाई कामको ठेक्का नदिई आफैँले गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सार्वजनिक पक्षले आफैँले प्रत्यक्ष खरिदको काम गर्ने अभ्यास नभएको अवस्थामा सो विषय पनि निकै जटिल हुने अध्यक्ष पन्थको भनाइ छ ।

‘तोडिएको ठेक्का आफैँमा जटिल हुन्छ, त्यसको लागि ठूलो कम्पनी चाहिन्छ, साथै अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरूमा साधान स्रोत हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ छैन, जसले गर्दा काम गर्न निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ’, उनले थपे ।