काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पादन हुने कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयात्मक ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले तीनतहको सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को व्यवस्थाअनुरूप उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समितिको बैठक आगामी भदौ दोस्रो साता सम्पन्न गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै भैरहवा सेजमा रहेका सबै प्लटहरूमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गरिसकिएको जानकारी दिए । भैरहवा सेजबाट निर्यात बिक्री रु चार अर्ब ४५ करोड, आन्तरिक बजारमा बिक्री रु दुई अर्ब २० करोड गरी कूल रु छ अर्ब ६५ करोड रकम बराबरको उत्पादन बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सबै प्लटहरूमा उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिँदै हालसम्म सिमरा सेजबाट कूल रु एक अर्ब छ करोड रकम बराबरको उत्पादन बिक्री भइसकेको बताए। 

उनले सिमरा ब्लक ‘बि’ र ‘सी’ तथा पाँचखाल सेजलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) ढाँचामा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान भइ सिमरा सेजको प्रस्ताव आव्हान गर्ने तयारीमा रहेको र पाँचखाल सेजको लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयमार्फत प्रस्ताव आह्वान भइ मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना भई आर्थिक गतिविधि थप चलायमान भएको, निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याएको, देशको औद्योगिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सेजको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे।
     
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरुको परिचालन गरी अत्यावश्यकीय वस्तु सुनिश्चित गरिएको तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरिएको र सो प्रयोजनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए ।

उनले तोकिएका २६ दुर्गम जिल्लाका ५९ ‘डिपो’बाट अनुदानको खाद्यान्न (चामल) ढुवानी तथा वितरण भइरहेको, तोकिएका १७ दुर्गम जिल्लाको ६१ स्थानबाट ढुवानी अनुदानको आयोडिनयुक्त नून बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २३ हजार ९७ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात रहेको उनले बताए । 

यसैगरी वाणिज्य विभागबाट नियमित बजार अनुगमन, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव तथा सिन्डिकेटजस्ता गैरप्रतिस्पर्धी तथा वस्तुको मूल्यवृद्धि गराउने र अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य उपरकारवाही समेत गरिएको जानकारी दिए ।

    चाडवाडको समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ४२ जिल्लाका ६१ स्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको र सो कार्यलाई हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने गरिएको छ । 

उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला हेर्नेगरी काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा मुकाम कायम गरी उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ । हालको अवस्थामा पेट्रोल (१३ दिन), डिजेल (१२ दिन), हवाई इन्धन (१२ दिन) र मट्टीतेल (५६ दिन) को आवश्यकता धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता रहेको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्री भण्डारीले घरेलु तथा साना उद्योग नीति, २०८१ र ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको बताए। 

मन्त्रालयका अनुसार ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गत आव २०८१-८२ मा ६०० स्टार्टअप संस्थालाई आफ्नो उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाउन सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्ट अप कर्जा प्रवाह गरिएको छ र चालु आव ०८२-८३ मा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका तयारी पोशाक, गलैँचा, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटीलगायतका ३६ प्रकारका वस्तुहरुमा निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक नीति, २०६७ लाई परिमार्जन गरी नयाँ औद्योगिक नीति जारी गर्न मस्यौदा तयार भइ सात वटै प्रदेशबाट राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र सोहीबमोजिम मस्यौदा संशोधन कार्य भइरहेको संसद्लाई जानकारी दिए ।