काठमाडौं- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ ।

बागमती नगरपालिकाभित्र भरत ताल बनाएर चर्चा कमाएका उनलाई विशेष अदालतले गत साउन २१ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेकोमा बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहर भएका थापाबाट १० करोड ९ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ १३ पैसा असुल उपर गर्न पनि विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।

विशेषका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले निलम्बित मेयर थापाले साउन २१ मा तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो ।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको प्रावधानअनुसार निलम्बित मेयर थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सागर पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनीहरूबाट बिगो बापदको ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ ४० पैसबाट जनही १० करोड ९ लाख ७८ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ १३ पैसा असुलउपर गर्न भनेको हो ।

तीनैजनालाई ठहर भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा त्यही दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम उक्त ऐनको दफा ३ बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालते कैदको हकमा उक्त दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) ले एक करोडभन्दा बढी जतिसुकै विगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेमा विगोवमोजिम जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरूबाट विगोसमेत असुल हुने अवस्थालाई उल्लेख गर्दै जनही आठ वर्ष कैद सजाय तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवादीहरूवाट जनही ४० लाख ३९ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ ९७ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने समेत ठहर गरेको छ ।

यो मुद्दामा उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै साउन २१ मै सफाइ दिएको थियो । मेयर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी दुवैजना माओवादीबाट विजयी जनप्रतिनिधि हुन् ।

अदालतले मेयर थापा र परिवारको आय-व्यय विश्लेषण गर्दा हिसाब नमिलेकाले गैरकानुनी सम्तप्ति आर्जन गरेको ठहर साउन २१ मै गरेको थियो ।

अदालतले २०८१ मै गरेको अर्को मुद्दाको फैसलामा थापाको जम्मा आम्दानी नौ करोड १४ लाख ३१ हजार हुँदा खर्च १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार देखिएको जनाएको थियो ।

त्यसबेला आम्दानीभन्दा तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि उक्त रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको भएको बताउँदै थापालाई कसुरदार मानेको थियो ।

अदालतले उक्त ऐनको दफा २०(२) बमोजिम थापालाई एक वर्ष कैद र बिगो बराबर तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले उक्त बिगो बराबरको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे-बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ जेठ २०८१ मा बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापासहित ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

अख्तियारले थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना माछा पोखरी (भारत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको थियो ।

‘संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतबिना अनधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई सोपश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्य माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरु योजना स्वीकृतसमेत नगरीरनगराई, बागमती नदीको वहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृत विना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछा पोखरी बनाउने क्रममा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम रकम हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको’, त्यसबेला आयोगले भनेको थियो ।

त्यसबेला अभियोगपत्रमा हाल निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराव पोखरेल र जिल्ला समन्वुय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।