काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको छेडखानी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव अनुसार शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय संसद सच‍िवालयलाई प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउन प्रतिनिधि सभाका सचिवलाई निर्देशन दिएका उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए।

यसअघि सभामुख घिमिरेले यही सोमबार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारेमा सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग उनले छलफल गरेका थिए ।

सचिवालयकाअनुसार संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग पनि सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए । महासचिव पाण्डेय र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हटाउने अभियानसहित शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरेका थिए ।

ती छलफलमा सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामलाई गति दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यहीअनुसार उनले शुक्रबार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देश गरेका हुन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँगै सचिव सुरजकुमार दुरा पनि यस प्रकरणमा विवादमा मुछिएका छन् । कुलिङ पिरियड छेडखानीमा संसदीय समितिले जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि सभापति खतिवडाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तोमा सभामुख घिमिरेले सुशासन समितिको नयाँ सचिवको रुपमा सहसचिव कान्छा दुलाललाई जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् ।

यसअघि नै बर्तौला र घिमिरेले प्रमुख दलहरूको सुझावका आधारमा निर्णय गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले गत शुक्रबार सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव एकराम गिरीसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गरेका थिए ।

सभामुखले मंगलबार पनि अलग–अलग सुझाव लिएका थिए। सुझाव लिने काम सकिएपछि उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका हुन् ।