काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गरेको १५ महिनापछि भदौ मसान्तमा छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् ।

उनलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भ्रमणका लागि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीमार्फत् आइतबार औपचारिक निमन्त्रण पठाइसकेका छन् ।

मिस्रीले आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणा बुझाएका छन् । आमन्त्रणअनुसार प्रधानमन्त्री ओली आगामी भदौ ३१ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सुरूमा दुई दिने भनिए पनि भ्रमण कार्यक्रम लम्बिएको छ । भारतले यस पटक प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीबीचको भेटवार्ता नयाँदिल्लीमा नभएर बिहार राज्यको बोधगयामा गराउने भएको छ ।

भारतीय पक्षले नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका भगवान गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको बोधगयामा दुई नेताबीच वार्ता हुने तय गरेको हो । बुद्धले बोधिसत्व लिएको ऐतिहासिक तथा धार्मिक सहर बोधगयाको महाबोधी सांस्कृतिक केन्द्रमा दुई नेताबीच औपचारिक भेटवार्ता हुने छ ।

ओलीलाई बोधगयामा स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयम् उपस्थित हुने छन् । बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार, राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान र भारतका दुईमध्ये एकजना विदेश राज्यमन्त्रीले समेत बोधगयामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्ने भएका छन् ।

ओलीलाई १४ महिनापछि मोदीको ‘हरियो झण्डा’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिधै बोधगया लैजाने वा नयाँ दिल्लीमा उतार्ने निधो भइसकेको छैन । यद्यपि नेपाली सेनाले ओलीलाई बोधगया लैजाने विशेष जहाज पनि तयारी अवस्थामा राखेको बताइएको छ ।

ओलीले मोदीसँगको वार्तापछि कुनै समयको विश्वप्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । त्यससँगै भदौ ३१ गते ओली र मोदीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । त्यसपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् । पत्रकार सम्मेलनसँगै मोदीले ओलीका लागि बोधगयामै दिवाभोज कार्यक्रम राखेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको १५ महिनापछि भारत जान लागेको ओलीलाई यस पटक बिहारमा गर्न लागिएको स्वागतबारे विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

मोदीले अन्य देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई पनि प्रायःजसो दिल्लीमै स्वागत गर्थे । तर नेपाली समकक्षीलाई बुद्धले ज्ञान पाएको बोधगया नै किन स्वागतका लागि रोजे त ? प्रधानमन्त्री ओलीको आशन्न भारत भ्रमणबारे खबरहबले भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेको छ ।

तपाईं त भारतका लागि पूर्वराजदूत, अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध कुन् मोडमा पुगेको देख्नु भएको छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध जस्तो थियो, त्यस्तै छ । खास तात्विक भिन्नता होला जस्तो मलाई लाग्दैन । विश्व परिस्थिति, हाम्रो पनि अतिआग्रह, भारतलाई पनि इंगेजमेन्ट जरूरी छ, नेपालजस्तो देशसँग सम्बन्ध किन बिग्रियो भनेर त्यहाँ पनि प्रश्न त उठेको थियो । उठ्छ । त्यसलाई मत्थर पार्न भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाइएको हो । यो भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा म गर्न चाहन्नँ । किनभने भारतले स्वीकृति नदिँदासम्म एजेन्डामै प्रवेश गर्न सकिँदैन ।

दुई देशबीच विभिन्न समस्या छ । हामीबीच सीमा विवादका कुरा छन्, त्यसमा वार्ता होस्, समाधानको बाटो खोजियोस् भन्ने हो । २१ औँ शताब्दी भनेको पानीको शताब्दी पनि हो । अहिले पानीको यति ठूलो महत्व छ । मैले यहाँ खानेपानीको कुरा गरेको हुँ । ग्रीन इनर्जीको दिनदिनै महत्व बढ्दो छ । संसारभर खानेपानीको ठूलो महत्व छ २१ औँ शताब्दीमा ।

जसबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ । त्यसलाई स्टोरेज गरेर जेका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । पानीको बहुउपयोगमा भारतले एकलौटी गरिरहेको छ । गर्न पनि चाहन्छ । त्यो हाम्रो पीडा हो । नेपालको व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने, प्रविधि र आर्थिक लगानी कसरी भित्र्याउने, हाम्रो इकोनोमीलाई गति दिने भन्ने त हाम्रा प्रयासहरू हुन् ।

नेपालका माल वस्तु सहज रूपमा भारत जाने भनिएको पहिलेभन्दा धेरै कुरो छ । आईसीपी (इन्टरगेटेड चेकपोस्ट)देखि लिएर भन्सारका, क्वारेन्टाइनका धेरै कुरामा सम्झौता भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, लागू हुँदैनन् ।

यी सबै कुरामा हामीले तयारी गरेर भारतलाई पनि कन्भिन्स गरेर, यी विषयहरूमा वार्ता प्रवेश नगरी हुँदैन भनेर नेपालले भन्न सक्दैन । भारतले स्वीकृति नदिई यीबारेमा वार्ता नै हुँदैन ।

ठीक छ, ठीक छ, अब न्यानोपन बढ्यो, अब सम्बन्ध सुध्रियो भन्ने वक्तव्य आउने हो । अरू के हुने हो र ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई परिणाममै हेर्नुपर्छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भारतका प्रधानमन्त्रीले बिहारको बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ?

अहिलेसम्म मैले देखेको, बुझेको दिल्लीमा राष्ट्रपति भवनमै ‘सेरेमोनी’ हुन्छ ‘भिजिट’को । त्यो हुने भएन । दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा पाहुना राख्ने, राष्ट्रपति भवनमै समारोहसहित सम्मान दिने प्रचलन थियो, त्यो यसपालि हुने भएन ।

बुद्धले ज्ञान लिएको बोधगयामा ओलीलाई मोदीले स्वागत गर्ने, द्विपक्षीय वार्ता पनि त्यहीँ हुने

फेरि मोदीजीको जन्मदिन पनि परेको रहेछ । बोधगयामा भारतको सम्बन्ध आफ्नै किसिमको छ । कुनै नेताले कुनै समयमा गरेको भन्दा इतिहासको विरासत छ । सांस्कृति सम्बन्ध प्रगाढ होस्, अरू कुरा हाम्रो बीचमा जे–जे भए पनि सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुधारौँ, बुद्ध पनि नेपालमा जन्मिए, बोधगयामा ज्ञानप्राप्त गरे । बुद्धसँग सम्बन्धित चार धाममध्ये तीनवटा भारतमै छन् ।

यी सबैलाई हामीले सांकेतिक रूपमा बुझ्नु पर्छ । मूल कुरा हामीले जति तयारी गरे पनि भारतले कति कुरालाई दुईपक्षीय वार्ताका लागि ग्रहण गर्छ । नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता, गाम्भीर्यता, परिपक्वता कौशल त्यसमा हो । त्यसको तयारी कतिको हुन्छ, समय त कम नै छ । सरकारले कति गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

आशन्न भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा के–के हुन् । पूर्वराजदूतको हैसियतमा सरकारलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?

हामीले सीमा विवादका कुरा उठाउनुपर्छ । अरू त ९७ प्रतिशत हामीले डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि मेकानिजमका मिटिङ पनि सुरु भएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

तर, जुन मूल मुद्दा हामीलाई बिझेको छ नि, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको एरिया, सुस्ताको एरियालाई विवादित भनेर भारतले मान्थ्यो । त्यसलाई हामी दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राटोकलमा विवादित क्षेत्र भन्ने कुरो थियो ।

त्यो पनि हराएर भारतले एकलौटी आफ्नो प्रभावमा, एक किसिमले प्रशासनमा राखिसकेको अवस्था छ । भारतले यसलाई वास्तै गर्दैन । त्यसको पनि कम्तिमा पनि वार्ताबाट इङ्गेजमेन्ट सुरू हुनुपर्‍यो । त्यसपछि समाधान हुन समय लाग्ला, तर वार्ता नै नहुने भन्ने कुरा होइन । त्यसमा भारत अडिग छ ।

पानीको बहुउपयोगको कुरा गरेँ । भारतले जहिले पनि आफ्नो हात माथि पार्दै आएको छ । कोशी र गण्डककै कुरा गरौँ न । सम्झौताअनुसारको पानी नेपालले पाउनु पर्दैन ? पाउनु पर्छ नि । सम्झौताअनुसार कोशी र गण्डकबाट हुने बाढी, कटान, डुबानबाट नेपाली किसानले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दैन ? सधैँ ती फाइनलहरू थन्किएर बसेका हुन्छन् ।

म राजदूत भएको बेला यसबारे त्यो बेलाका अर्थमन्त्री अरूण जेट्लीसँग कुरा गरेको थिएँ । पछि त्यो कुरा हराएर गयो । भारतले दबाब परेपछि केही गरेको जस्तो गर्छ । फेरि जहाँको त्यहीँ हुन्छ । त्यहाँ (कोशी, गण्डक) संरचनामै डिफेक्ट छ । नेपालतर्फ पानी आउँदैन । वर्षातमा बाढी त सबैतिर जाने हो । अरू कुरा छाडौँ, पानी नै पनि सम्झौताअनुसार नेपालले पाइराखेको अवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियम उल्लंघन गरेर भारतले सबैतिर बाँध बनाएको छ । म त तराईको मान्छे, डुबान हुन्छ । भारतले गेट नखोलिदि यहाँ धान काट्न सकिँदैन, गहुँ धर्न सकिन्न । त्यो अवस्था यथावत छ ।

क्रुर सम्राटले लुम्बिनीमा ‘जोगाइदिएका’ बुद्ध, अनि हच्कियो भारत

यस्ता समस्या समाधान गर्नेबारे कुरा गर्नुपर्छ । व्यापार घाटाका कुरा गर्नुपर्छ । कनेक्टिभिटीकै कुराहरू छन् । मोदीजीकै प्रस्ताव हो है फेरि । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भारतसमेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आह्वानमा हामीले बनायौँ । त्यसपछि पोखरामा पनि बनायौँ । त्यसलाई चलायमान बनाउन भारतको अलिकति अर्घेल्याईं देखिएको छ । यो किन भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा एजेन्डामा लैजानुपर्छ । रामायण सर्किट, महाभारत सकिर्ट र बुद्धिस्ट सर्किटबारे पनि कुरा उठाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका एयर कनेक्टिभिटी, रोड कनेक्टिभिटी गर्ने भन्ने त भारतको प्रस्ताव हो । यो कुरा त हामी ठोस रूपमा भन्नै सक्दैनौँ– तपाईंकै प्रस्तावमा हामीले यति गर्‍यौँ, तै पनि किन अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नु पर्‍यो नि । हाम्रा यिनै एजेन्डा हुन ।

भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार पानीका एजेन्डा त विस्तार–विस्तारै आफनो अनुकूल पार्दै लगेको छ । जस्तो कि अरूण भ्यालीमा सबै प्राजेक्ट उसले आफ्नो हातमा लैजान खोजिरहेको छ । त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ पानी हो । अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मध्यस्थकर्ता जसलाई भारतले पनि पत्यार गरोस्, नेपालले पनि पत्यार गरोस् ।

त्यस्तो किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उसलाई डीपीआर बनाउने, उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको ‘वीन वीन सिचुयसन’को भारतलाई पनि लाभ होस्, नेपाललाई पनि लाभ होस् । कति पानी, कति ऊर्जा, कसरी उपयोग गर्दा दुवै देशलाई भलो हुन्छ भन्ने कुरालाई दुवै देशले स्वीकार गरे विवाद नै छैन । त्यो गर्न भारत चाहँदैन । आफ्नै एकलौटी गर्न चाहन्छ । आफ्नै हात माथि राख्न चाहन्छ । आफैँ डीपीआर गर्ने, आफ्नै सर्तमा बनाउने भन्ने उसको दबाब हुन्छ । त्यस्ता कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ ।