गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । 

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा उक्त विधेयक पारित गरेको उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए ।

‘विषयगत समिति र प्रदेशसभामा दफाबार छलफल भएपछि विधेयक पारित भयो’, उनले भने, ‘घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ ।’
 
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो ।

लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याइएको मन्त्री बस्यालले बताए। उक्त ऐन निर्माणमा क्रममा विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । 

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न गरिएको हो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको मन्त्री बस्यालले बताए। वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने उनले बताए।  

केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा संकलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ । धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए। 

उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूलजस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।  

घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले समेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

जनजाति समुदायमा सामाजिक संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रदेश सरकारले संस्कृति र परम्पराको सम्मान गरेको प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।