काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको संविधान संशोधन अब विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय नेतृत्व विकास मञ्चद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयताको एक दशकः एक समीक्षा र भावि कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले जोखिम मोलेरै भए पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए  । 

उनले तीन तहको सरकारको संरचना र अधिकारमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । साथै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।  

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका केही अव्यवहारिक प्रावधानले जटिलता थपेको बताए  ।

देशमा भएका राम्रा काम ओझेलमा परेका र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका मुद्दाले नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उनको भनाइ थियो । 

‘काम नभएका होइनन्, धेरै भएका छन् । तर भ्रष्टाचार र कुशासनका कुराले हामीलाई बदनाम गरायो, जसले गर्दा लोकतन्त्र र संविधान नै बदनाम हुने खतरा बढेको छ,’प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । 

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको भए पनि बजेट विनियोजनमा स्पष्टताको अभाव रहेको बताए । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म यो समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकिने बताए ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्घीयताको सबलीकरण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रमुख आधार रहेको बताए । 

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र सरकार यही ध्येयका साथ अघि बढेको स्पष्ट पारे । उनले विगत १० वर्षमा राजनीतिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।

संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भए पनि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए । ‘संविधान संशोधनको एउटा स्कोप हामीले बनाएका छौँ, तर पार नलाग्ने विषयलाई बहसमा ल्याएर मुलुकमा अनावश्यक ध्रुवीकरण सिर्जना गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । रासस