काठमाडौँ- जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सोमबार उच्च अदालत दाङको बुटवल इजालसमा निवेदन लिएर पुगेका छन् ।

बैंक जमानत बुझाउँदा पनि थुनामै राख्नेगरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत साउन २६ गते जारी गरेको आदेशविरुद्ध रवि उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा पुगेका हुन् ।

अदालतमा शाखा अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै सोमबार रविले निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

‘बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश नदिएपछि त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै उहाँको निवेदन उच्चमा आएको छ’, कुँवरले खबरहबलाई भने, ‘उहाँको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले सम्भवत: बुधबार यो निवेदन पेशीमा चढेर सुनुवाइ हुनेछ ।’

सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले‍ बिगो बराबरको बैंक जमानतमा छाड्न माग गरेको निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले थुनामै रहने आदेश गरेको थियो ।

लामिछानेले निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेर आदेश आएको थियो । सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । रविले त्यसको चार भागमा एक भाग बराबर उक्त बिगो रकम दाखिला गरेको कागजात अदालतमा पेश गरेका थिए।

सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ बचत रकम ठगी अभियोगमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि लामिछाने भैरहवा कारागारबाट सरेर अहिले नख्खुमा कैद कटाइरहेका छन् ।

रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ।

रविकै उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु जीबी राईले पाँचभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध रुपमा लगानी गरेको कुरा संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा रवि मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।