सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्- संविधानले रोकेको छैन, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा फर्काउँछौँ « Khabarhub

सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्- संविधानले रोकेको छैन, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा फर्काउँछौँ


१६ भाद्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय बनाउन सफल हुने बताएका छन् । 

काठमाडौँमा आयोजित ‘नेकपा एमालेको लोकतान्त्रीकरण’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन कुनै प्रतिबन्ध नगरेको स्पष्ट पारे ।

पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन संविधानले कतै रोकेको छैन । संविधानले कोही पनि व्यक्तिलाई पार्टीमा लाग्न र राजनीति गर्न निषेध गरेको छैन।’

राष्ट्रपति बनेपछि मनोनीत, नियुक्त वा निर्वाचित पद भने त्यही अवस्थामा खाली हुने व्यवस्था भए पनि संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न रोक्ने प्रावधान छैन ।

‘संविधानले नै नरोकेको विषयमा कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न मिल्दैन । कुनै पनि बहानामा कसैलाई पनि सदस्य बन्नबाट रोक्न पाइँदैन,’ पाण्डेले जोड दिए ।

उनले यससँगै पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्काउँदैमा तत्कालै नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भने, ‘पार्टीमा लाग्दैमा कोही अध्यक्ष भइजान्छ भन्ने हुँदैन।’

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन रोकेको अवस्थामा उनी पक्षधरहरू ढिलो चाँडो उनलाई फर्काउने कोसिसमा छन्  ।

प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०८२, सोमबार  २ : २२ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा