दैलेख – पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकको निकै चहलपहल रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ को जलजले क्षेत्र आजकल सुनसान छ। पेट्रोलियम ड्रिलिङ गरिएको क्षेत्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरक्षा दिइरहेका छन्। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भण्डारण पुष्टि भएको खबरबाट सिङ्गो मुलुक उत्साहित छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले थालेको अन्वेषणबाट जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डारणस्थल रहेको पुष्टि भइसकेको छ। विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो। यसबाट सङ्कलन गरिएका नमूनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पाइएको छ।

यो जम्मा चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्र प्रारम्भिक नतिजा हो। बाँकी तीन कुवाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कुल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

नेपालमै यति ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण भेटिएपछि त्यसको उत्खनन र व्यावासयिक उत्पादनको काम कहाँ पुगेको छ भनेर सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ। पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेल पेट्रोलियम नमूनाको विस्तृत प्रतिवेदनको पर्खाइमा नेपाल रहेको बताउँछन्। चिनियाँ टोलीले अहिले नमूनाको विश्लेषण र अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ।

सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। अन्तिम प्रतिवेदनबाट पेट्रोलियम पदार्थको परिणामसहित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ। “जियोफिजिकल र जियोलोजिकल अध्ययनको विस्तृत तथ्याङ्कसहित अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौँ”, विभागका भूगर्भविद् लुइटेलले भने, “अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्य काम अघि बढ्छ।”

सरकारले पनि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पेट्रोलियम परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणी उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिष्ट धर्मराज खड्का, परियोजनाका मनिष कर्ण र निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल छन्।

निगमकै पहलमा मन्त्रालयले उक्त समिति निर्माण गरेको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट प्राकृतिक ग्यासको सदुपयोगको सम्भाव्यताबारे उक्त समितिले अध्ययन गर्ने बताउछन्।

समितिले पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन सम्पन्न गरिसकेको छ। समितिले दैलेखसँगै सुर्खेतमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरेको छ।

समितिले प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यताबारे पेट्रोलियम विज्ञ, अध्येतालगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। समितिलाई ग्यासको सदुपयोग, व्यावसायिक उत्पादन, आवश्यक पूर्वाधारको आवश्यकता र लागतलगायत बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार–सरकारबीचको सम्झौतापछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो। जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो।

स्थानीयका लागि जमिनबाट आफैँ बल्ने ग्यास र तेलजस्तै पदार्थ चुहिने विषय नौलो भने होइन। दैलेखका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान पहिलेदेखि नै भए पनि वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो। विसं २०७२ मा भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन सङ्कट भएपछि सरकारले स्वदेशकै ऊर्जा स्रोतको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो। प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए। दैलेखका छसात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ।

धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो। अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना ९पाइलट० परियोजना हो। यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो। कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो। पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र र आमनागरिकको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो।

परियोजनाले सफलता पाउँदै गएपछि दैलेखवासी मात्र नभई सिङ्गो मुलुक नै उत्साहित बनेको छ। उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।