काठमाडौँ – सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका विद्युतीय सामाजिक सञ्जाललाई आजदेखि बन्द गराउँदैछ ।

सूचीकरण निम्ति भदौ १२ गतेदेखि सात दिने म्याद दिँदा पनि विदेशमा रहेका सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले सरकारलाई टेरपुच्छर लगाएनन् । सरकारले दिएको म्याद हिजै (बुधबार) सकिएको छ ।

दिइएको म्यादभित्र सूचीकरणको प्रक्रिया नथालेपछि त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हिजै सरसल्लाह गरेको थियो ।

सरकारले अन्ततः सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेश र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा टेकेर विभागीय मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रालयले भदौ १२ गते निकालेको सूचनामा सञ्चालनमा रहेका सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचीकरण भएर नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वःनियम परिपालना निगरानी अधिकारी तोक्न भनिएको थियो ।

सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिइ सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

उल्लेखित निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

उपदफा (२) मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । यही उपदफा अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन आउन सूचना जारी गर्ने गरेको थियो ।

उपदफा (३) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त निर्देशिका २०८० मङ्सिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएका हिसाबले सोही वर्षको फागुन ११ सम्म सञ्चालकहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण गराइसक्नुपर्ने थियो ।

उपदफा (४) मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपदफा (५) मा त्यस्तो निवेदन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दिनसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो निवेदन अनलाइन माध्यमबाट समेत दिन सकिन्छ ।

उपदफा (६) मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विवरण मनासिव देखिएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सूचीकरण गरेको निस्सा प्रदान गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

उपदफा (७) मा निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।

सञ्चालकले उल्लेखित ६ उपदफाका व्यवस्था पालना नगरेको कारण देखाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन लागेको हो ।

०८० कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ पारित गरेको थियो । नेपालमा सञ्चालन हुने वा हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटकपटक भनेको, तर उसले नेपालको कानुन र संविधानलाई मान्न तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएको बताएका थिए ।

यसअघि २ भदौमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सिधा कुरा जनता अनलाइन’का सम्पादकसहित तीन जनाविरूद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अपहेलनामा सिधा कुरा डटकममाथि दायर गरेको मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।