काठमाडौँ – किसानको दुध खरिद गरेर आम उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले ५६ वर्षअघि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) स्थापना गरेको थियो । तर, राज्यकै नीति र कार्यरत कर्मचारीका कारण संस्थानले टाउको उठाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसक्यो ।

पछिल्लो समय संस्थानले किसानबाट सङ्कलन गरेको दुध र दुग्धजन्य पदार्थ समयमै बिक्री गर्न सकेको छैन । दुध खरिदबापत किसानलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

देशभरका ४५ जिल्लामा दुध सङ्कलनको सञ्जाल भएको संस्थानको दुःख यतिमै सकिँदैन । राज्य समेतको लगानी भएको संस्थानले पछिल्लो समय व्यवसायिक क्षमता पनि गुमाउँदैछ ।

९० करोड भुक्तानी बाँकी, धुलो दुध मौज्दात ६ मेट्रिक टन

गत आर्थिक वर्षमा दुईपटक गरेर संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारबाट ९० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो ।

संस्थानका सूचना अधिकारी निलकण्ठ गौतमका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असोज र माघ महिनामा संस्थानले त्यस्तो ऋण लिएको थियो ।

सरकारसँग झण्डै अर्ब रुपैयाँ ऋण लिए पनि संस्थानले किसानलाई दुधबापतको भुक्तानी सहज बनाउन सकेको छैन । पछिल्लो समयसम्म संस्थानले दुध किसानलाई ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार; गत आर्थिक वर्षको हिउँदसम्म संस्थानले किसानलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । सरकारबाट ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिए पनि हिउँद याममा बढी दुध खरिद गर्दा सबै बक्यौता भुक्तानी हुन नसकेको गौतमको तर्क छ ।

दूधको भुक्तानी माग्दै डीडीसीमा दुग्ध किसानको धर्ना

संस्थानले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकेको मात्रै होइन, सङ्कलन गरेको दुध र त्यसबाट बनेका उत्पादन पनि समयमै बेच्न सकेको छैन ।

सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार; पछिल्लो समयसम्म संस्थानमा ६५० मेट्रिकटन धुलो दुध र ६०० मेट्रिकटन बटर (नौनी) मौज्दात छ ।

गत फागुनसम्म धुलो दुध एक हजार मेट्रिक टन र बटर ८०० मेट्रिक टन मौज्दात थियो । जुन मौज्दात दुधको बेमौसम र चाडपर्वसँगै घट्दै गएको उनले बताए ।

दुध सङ्कलन र सह–उत्पादनमा सधैँ ढिलाइ

गण्डकी प्रदेश बाहेकका ६ प्रदेशमा शाखा कार्यालय राखेर संस्थानले दुध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय विस्तार गर्न संस्थान प्रयासरत छ ।

गौतमका अनुसार; अहिले संस्थानले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर १५ हजार लिटर दुध र सह–उत्पादनसहित दैनिक एक लाख लिटर दुध बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘हामीले दुध उत्पादनको समयलाई लेन र फल्स सिजन गरेर लिने गर्छौँ, कात्तिकदेखि चैतसम्म दुध बढी उत्पादन हुन्छ भने बैशाखदेखि असोज महिनासम्म कम उत्पादन हुन्छ’, सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘बढी उत्पादन भएको समयमा पनि किसानसँग दुध खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा बढी उत्पादन भएको सिजनमा दुधलाई धुलो र बटर बनाएर स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ,समयमै बिक्री गर्न सकिएन भने फेरि थपिएर मौज्दात बढ्दै जान्छ ।’

गौतमका अनुसार सरकारी बिदा र शनिबारले पनि संस्थानको दुध बिक्रीलाई निकै प्रभावित पार्छ । कार्यालयहरू सञ्चालन भएको समयमा भन्दा सार्वजनिक बिदा भएको समयमा औसत पाँच हजार लिटर कम दुध बिक्री हुन्छ । बिक्री हुन नसकेको दुध पनि सहउत्पादन बनाएर भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समयमा बिक्री नहुने भएपछि संस्थानले सङ्कलन गरेको दुधलाई धुलो दुध र नौनी (बटर) बनाएर स्टोर गर्ने गर्छ । नौनी घिउको आयु बढीमा १८ महिनासम्म हुने गौतमको भनाइ छ ।

पछिल्लो एक दशकयता संस्थानको व्यवसाय निरन्तर साँघुरिदै गएको गौतमले बताए । देखिएका समस्या हल नगरे संस्थानको अवस्थामा सुधार नआउने उनको बुझाइ छ ।

‘व्यवस्थापन, नीति र कर्मचारी नै समस्या’

महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले सो संस्थान जडितभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको, क्षमताअनुसार दुध सङ्कलन नगरेको र नयाँ बजार प्रवर्धन प्रभावकारी नदेखिएको औँल्याएको छ ।

सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार २०७२ को भूकम्पपछि हालसम्म संस्थानको व्यवसाय निरन्तर ओरालो यात्रामा छ ।

‘०६४÷६५ सालसम्म हामीले दैनिक डेढ लाख लिटरसम्म दुध बिक्री गर्थ्यौँ, पछिल्लो समय बिक्री ७० हजार लिटरमा खुम्चिएको छ’, उनले भने ।

दुग्ध व्यवसायमा निजी क्षेत्रले बजार विस्तार गर्दै जाँदा संस्थानको हिस्सा खुम्चिँदै गएको उनको बुझाइ छ । तर पनि संस्थानले भने बजार विस्तार गर्न कुनै नयाँ रणनीति तयार गर्न खोजेको देखिँदैन ।

गौतमका अनुसार संस्थानका आठ शाखामध्ये काठमाडौँ बालाजु र हेटौँडाका शाखामात्रै नाफामा सञ्चालन भएका छन्, बाँकी शाखा घाटामा सञ्चालित छन् । संस्थानले पश्चिम दिपायलदेखि पूर्वमा विराटनगरसम्मबाट दुध सङ्कलन गर्नेगर्छ ।

तर, बागमती प्रदेश बाहिरका क्षेत्रमा रहेका शाखाले भने दुध सङ्कलन गरे पनि कम बिक्री गर्ने गर्छन्, जुन दुधलाई संस्थानले काठमाडौँसम्म नै ल्याउने गर्छ । लामो दूरीबाट राजधानीसम्म दुध ल्याउँदा लागत बढी पर्ने गरेको देखिन्छ । जसलाई सम्बोधन गर्नको लागि संस्थानसँग अर्को कुनै वैकल्पिक उपाय तयार पनि भएको छैन ।

दुधको बढी उत्पादन भएको सिजनमा सङ्कलन हुने दुधलाई धुलो दुध र बटरमा परिणत गर्ने बाहेक संस्थानसँग वैकल्पिक अन्य वस्तुमा परिणत गर्ने कुनै योजना छैन । संस्थानले अन्यत्र बजार विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, संस्थानको अर्को ठूलो समस्या वर्षेनि निवृत्त हुने कर्मचारी बनेका छन् । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार वर्षेनी निवृत्त हुने स्थायी कर्मचारीको लागि संस्थानबाट उपदानबापत १५ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

तर, सो उपदानको लागि कुनै कोषको व्यवस्था छैन । दुधको व्यवसायबाट भएको नाफाबाटै संस्थानले कर्मचारी उपदानका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संस्थानमा अहिले ८५० जना कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् । जसमध्ये ३१२ जनाबाहेक अन्य स्थायी छन् । संस्थानले कर्मचारी व्ययभार थाम्न नसक्ने अवस्था भएपछि पछिल्लो ४÷५ वर्षयता नयाँ भर्ना नै नलिएको गौतमले जानकारी दिए ।

संस्थानमा सरकारबाटै अर्को ठूलो समस्या निम्त्याइएको छ । सरकारले ०८० चैतयता संस्थानमा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिदिएको छैन । तर, यसबीच यही पदमा पाँच जनाले नियुक्ति लिइसकेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिका कारण डीडीसीको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमै प्रत्यक्ष असर परेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

के गर्दैछ मन्त्रालय ?

गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिव तथा हालका पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारीको नेतृत्वमा संस्थानको पुर्नसंरचना अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले गत आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनको सिफारिसलाई भने संस्थानले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सोही समितिका सदस्य तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत जीवराज पौडेलका अनुसार; समितिले अध्ययनपश्चात् संस्थानलाई विभिन्न ३२ सुझाव दिएको थियो । जसमा संस्थानको लागतमा भएको बढी खर्चलाई कटौती गर्ने, नयाँ मेसिन थप गर्ने लगायत थिए । तर, ती सुझाव नै अलपत्र छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार विभागीय मन्त्रालयले केही समय अघिमात्रै सहसचिव पशुपति ढुङ्गानाको नेतृत्वमा संस्थान पुर्नसंरचना सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समिति गठन गरेको छ ।