वाणिज्य विभागले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्ने « Khabarhub

वाणिज्य विभागले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्ने


२२ भाद्र २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अब सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । विभागको एकल नेतृत्वको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागले सो निर्णय गरेको हो ।

‘एकल विभागको पहलले मात्रै नतिजा निस्केन, अलिकति बढी समन्वयात्मक भूमिकामा जान पर्‍यो भनेर नेपाल सरकारका अन्य सम्बन्धित निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जोडिएर काम गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले’, विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले बताए ।

अहिले विभागसँग सीमित जनशक्ति छ, जुन जनशक्तिले सबै क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा पनि प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । उनले त्यसका लागि विभाग अतिरिक्त कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र अन्य निकायमा काम गरिरहेका विभागका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने र थप कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्ने बताए ।

‘अहिले हाम्रो आन्तरिक रूपमा नै भएको जनशक्ति छ, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा काजमा कार्यरत २५÷३० जना कर्मचारी छन्’, उनी भन्छन्, ‘८/१० टोली परिचालन गर्न तत्काल समस्या छैन, त्यो भन्दापनि बढी जनशक्ति प्रबन्ध गर्न पर्‍यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

अनुगमनको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले वस्तुगत क्षेत्रको पहिचान गरिसकेको तर, कहिलेबाट अनुगमन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय नभएको उनले बताए ।

‘कहिलेबाट गर्ने भन्नेमा त निर्णय भैसकेको छैन, तर कुन–वस्तुगत क्षेत्रमा गर्ने भन्ने पहिचान भएको छ, वस्तुगत क्षेत्रको पनि यो–यो वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको विषयमा अनुगमन गर्ने विषयको कार्ययोजना सो समितिले पास गरेको छ’, उनले भने ।

चाडबाड लक्षित अनुगमनको कार्ययोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

साथै, विभागको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले बजार अनुगमन गर्ने निकायबीचमा समन्वय गरेर आकस्मिक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने, उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चाल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८२, आइतबार  ३ : १२ बजे

नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक सम्पन्न

काठमाडौं- नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष

प्रदेश बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् सामाजिक उत्थान कार्यक्रम

काठमाडौं- सोमबार सातै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशले

भिडियोले विवाद भएपछि सांसद सृष्टिको बाचा, ‘ट्राफिक नियम मान्छु, भविष्यमा यस्तो गर्दिनँ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सृष्टि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध