काठमाडौं– नेपालका महिला सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । ‘महिला सरकारी वकिलको सशक्तीकरण फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण’ मूल नाराका साथ यही भदौ २३ र २४ गते सञ्चालन हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशले गर्नुहुने न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लले जानकारी दिइन् । 

महान्यायाधिवक्ता मीना गुरुङले सम्मेलनमा सम्पूर्ण महिला सरकारी वकिलबीच एकआपसमा अनुभव आदानप्रदान गरी पेसागत अनुभव, चुनौती र अवसरबारे गहन छलफल हुने बताइन् । 

‘यो सम्मेलन महिला सरकारी वकिलको आवाजलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘महिला सरकारी वकिल सशक्त भएमा फौजदारी न्याय प्रणाली थप सुदृढ र विश्वसनीय हुन्छ भन्ने आशाका साथ यो सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ, यो आशा शब्दमा मात्र सीमित छैन, जीवनशैली र जिम्मेवारी बन्नेछ भन्नेमा सरकारी वकिल दृढ विश्वस्त छौँ।’
           
सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालय तथा अन्य निकायमा कार्यरत सबै महिला सरकारी वकिलसहित करिब २५० जनाको सहभागिता रहने जानकारी दिइयो । सम्मेलनमार्फत महिला सरकारी वकिलको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकासका माध्यमबाट फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ । 
      
सम्मेलनमा पाँच वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । कार्यपत्रमा मूलतः महिला सरकारी वकिलको वर्तमान अवस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने महिला सरकारी वकिलको सवालहरू, प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कसुरको पीडितको न्यायिक उपचारमा सरकारी वकिलको भूमिका, न्याय सेवामा महिला सरकारी वकिलको सहभागितालगायत मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रस्तुत हुनेछ ।
      
सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका रूपमा सरकारी वकिलको पेसागत र दैनिक जिम्मेवारीको सन्तुलनसँग व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा समूहगत छलफल हुनेछ । यस सम्मेलनका माध्यमबाट कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्ने बाटो खोजिनेछ ।
 
महान्यायाधिवक्ता गुरुङले पेसागत चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने रणनीति तय गरिने बताइन् । महिला सरकारी वकिलको क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि ठोस् प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरी सम्मेलनको समापन गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
      
सरकारी वकिल समूहमा महान्यायाधिवक्ता चार, उपन्यायाधिवक्ता ३२ र सहायक न्यायाधिवक्ता ११२ गरी १४८ जना रहेका छन् । यो कूल ५२१ जना दरबन्दीको २८ दशमलव ४० प्रतिशत हो । 

हाल सरकारी वकिल ५०२ जना रहँदा कूल कार्यरतमध्ये २९ दशमलव ४८ प्रतिशत महिला वकिलको सङ्ख्या छ । विसं २०५५ देखि सरकारी वकिल समूहमा महिलाको प्रवेश सुरू भएको थियो । चार सहन्यायाधिवक्तामध्ये एक जना कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहेका छन् । 

सरकारी वकिल समूहमा रहेका कूल ३२ महिला उपन्यायाधिवक्तामध्ये सात जना मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखको भूमिकामा कार्यरत छन् । नेपालको पहिलो महिला सरकारी वकिलको नाम शारदा बज्राचार्य हो । विसं २०२९ पुस १३ मा सेवा प्रवेश गरी सचिवसम्मको काम गरेर विसं २०५८ साल भदौ २९ गते उनी अवकाश भएकी छन् ।

सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल न्याय सेवाका महिला सचिव तथा सहसचिवहरू, उच्च अदालत पाटन अनि उपत्यकाको जिल्ला अदालतमा कार्यरत सबै महिला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एशोसियसनको उपाध्यक्षलगायत न्याय सेवाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूका साथै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागिता रहनेछ । 

सम्मेलनको समापन मङ्गलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले गर्ने छिन्। सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ ।