काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । २०५५ सालदेखि कानून व्यवसायमा लागेका उनी दुई दशकदेखि अनवरत वकालत पेसामा थिए  ।

गुल्मीमा जन्मिएका उनी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबाट उदाएका हुन् । अर्याल संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत हुन् । गृह र कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी मन्त्री भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचना हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक विषयमा मुद्दा उठाएर उनले राज्यलाई जति योगदान पुर्‍याएका छन् , त्यतिनै अर्को अहिले गौहत्याको विषय बेजोडले उठेको छ । उनका चर्चित र आलोचित मुद्दाहरु के–के थिए ?भन्ने बारेमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

अख्तियार प्रमुख लडाउने वकिल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको जागिर खाइदिएपछि ओमप्रकाश एकाएक चर्चामा आए । लोकमानविरुद्ध उनले अख्तियार प्रमुख पदका लागि ‘अयोग्य’ भएको ठहर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । २०६९ चैत ७ गते लोकमानको नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

कार्की नियुक्त हुनु अघिदेखि नियुक्ति रोक्न र बदर गर्न माग गर्दै अर्याल अदालत पुगे । कार्कीविरुद्ध लड्न उनले सर्वोच्चमा तीन पटक रिट लिएर जानु पर्‍यो । तर तेस्रो पटकमा लोकमानलाई पदच्युत गर्न सफल भएका थिए ।

लोकमानभन्दा अगाडी ओमले तत्कालिन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन कानूनी रुपमा अवैध भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर उनको जिकिरलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो । २०६९ चैत १ गते संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्याधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भएको थियो ।

खिलराज नेतृत्वको चुनावी सरकार र राजनीतिक संयन्त्रले लोकमानलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको भन्दै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्‍यो । तात्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई अख्तियार प्रमुख पदमा आसिन गराएका थिए ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु लोकमान बचाउनमा लागे । सबै ठूला नेता लोकमानको पक्षमा थिए । शक्तिकेन्द्र उनकै पक्षमा थियो । तर सत्तासिनहरुका विरुद्ध बोल्ने जोकसैले हिम्मत नगरेको समयमा ओमले हार नमानी मुद्दा लडे ।

‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट’ जग्गाविरुद्ध रिट

अर्यालले झापाको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध रिट हाले । जो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको थियो । तर सर्वोच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्टाइदियो ।

सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि उनले ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा पदच्युत गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगे ।

उनले दायर गरेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दुई तिहाइको सरकारका बलिया प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गरे पनि मुद्दाको पेसी धकेलिँदै आइरहेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध रिट

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा गरेको संसद विघटनविरुद्ध अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । संविधान कुल्चेर भएको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्यालसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेको थियो ।

त्यही संसद विघटनकै कारण देखाएर ओलीले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गरे । ओलीले संविधान कुल्चेर आफूखुसी गरेका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुन ४ वर्ष लाग्यो । सर्वोच्चले सो रिटमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर गरेकोले पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज भएको थियो ।

गौहत्या गर्न पाउने रिट

नेपालमा गौहत्या गर्न पाउनुपर्छ यसलाई रोक्नु हुँदैन भनेर उनले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर उनले टिभी अन्तर्वार्तामा गौहत्या गर्न पाउनुपर्छ भनेर नभई हत्यामा संलग्नलाई सजाय धेरै भयो, यसलाई कम गर्नुपर्छ भनेर रिट हालेको बताएका छन् ।

गौहत्यामा १२ वर्षको सजायलाई ३ वर्षमा झार्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । मानवता भन्दा माथि अरु केही नहुने उनले बताएका छन् । ८० प्रतिशत बढी हिन्दू बाहुल्य भएको देशमा गौहत्याको संरक्षण गरेकोमा उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । उनले उक्त समयमा मुद्दा हारेपनि हालको कानुनमा गौहत्यामा कम सजाय तोकिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७५ दफा २८९ मा गाई वा गोरु मारे ३ वर्षर कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान छ । त्यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा गाईगोरु मारे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान थियो ।

त्यसैगरी अर्यालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कैयौ कानुनी लडाईं लडेका छन् । २०५८ मा पनि उनले मुस्ताङ्गी, जाजरकोटी, सल्यानी र बझाङी राजाको पदवी र भत्ता उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्दै मुद्दा लडेका थिए ।

विद्यार्थीकालदेखि राजनीति सुरु गरेमा उनी एमाले अखिलमा प्रवेश गरेका थिए । तर पुराना पार्टीप्रतिको वितृष्णाले जन्मिएको वैकल्पिक पार्टी विवेकशील साझामा प्रवेश गरे । २०७३ मा साझा पार्टीमा आबद्ध भएपनि ४ महिनामै दलीय आबद्धता छोडेर कानून व्यवसायमा सक्रिय रहन पुगे ।

२०७९ को निर्वाचनमा उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेको थियो । तर उनले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको कानूनी सल्लाहकार भएर उनले काम गरे । महानगरपालिकाबाट उनले एक महिनाअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।