काठमाडौं – गत भदौ २४ गते भएको राजधानीको उथलपुथलपूर्ण अवस्थाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नख्खु कारागारबाट रिहा गरिएको खुलेको छ। यस घटनाले मुलुकभर नयाँ राजनीतिक तरंग ल्याएको थियो । रवि निस्केपछि देशभरका कारागारबाट कम्तीमा १५ हजार कैदी भागेका थिए।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा परेको उजुरीअनुसार लामिछानेको रिहाइ प्रक्रिया भदौ २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा लगत्तै गृहमन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको छलफलपछि अघि बढाइएको थियो।

तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी र रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्यालबीच लामो छलफलपछि नख्खु जेल प्रशासनले लामिछानेलाई छुट्टाएको बताइन्छ।

भदौ २३ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ को क्रममा व्यापक भिडन्त हुँदा राजधानीको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो। प्रहरीको गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु भएको र सयौं घाइते भएका थिए। त्यस घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए।

युद्धस्तरको तनावबीच भदौ २४ बिहान एआईजी कार्कीले कुनै हालतमा गोली नचलाउने र थुनुवा छोड्ने आदेश जारी गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

उक्त आदेशपछि केही थुनुवाले प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण, आगजनी र हातहतियार लुटपाट गरेको आरोप लागेको छ।

यसैबीच, रवि लामिछानेको रिहाइ राजनीतिक स्वार्थसहित गरिएको आरोप सर्वसाधारणले लगाएका छन्। रविनिकट केही नेताहरूले लामिछानेलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।

यता, प्रहरी संगठनभित्र भने रिहाइ प्रकरणबारे गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा ‘आदेश नदिएको भए प्रहरी कार्यालय, हातहतियार र थुनुवाको सुरक्षा सम्भव हुने थियो’ भन्दै एआईजी कार्कीमाथि अनुसन्धानको माग गरेका छन्।

नख्खु कारागारबाट लामिछानेलाई निकाल्ने क्रममा गृह सचिव दुवाडी, रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, प्रमुख सचिव एकनारायण अर्याल र लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलबीच निरन्तर सम्पर्क भएको उल्लेख गरिएको छ।

उता, सरकारले घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र निर्णय प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आयोगले प्रहरी कमान्ड चेन, गोली चलाउने आदेश, र रिहाइ निर्णयमा संलग्न सबै पक्षका विवरण संकलन गरिरहेको बताइन्छ।

राजधानीमा अहिले पनि अवस्था पूर्णरूपमा सामान्य हुन सकेको छैन। प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ भने प्रमुख दलका नेताहरूबीच राजनीतिक समीकरण फेरबदलको चर्चा सुरु भएको छ।

प्रहरीबाट प्राप्त विवरण