दमौली– यहाँका स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले दुवै पक्षको जित हुनेगरी मुद्दा टुङ्ग्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाको किनारा लगाउँदै आएको छ । यसले गर्दा दुवै पक्षलाई जितको महसुस गराउन सकिएको बताइएको छ ।

सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ११६ मुद्दा दर्ता भएकामा ८८ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरैले नगरपालिकाले मेलमिलापका माध्यमबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएको उल्लेख गरे।

दरैले भने, “न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएपछि दुवै पक्षसँग छलफल गर्छौं, दुवै पक्षलाई जितको आभाष दिलाउन मेलमिलापको नीति लिएका छौँ ।”

नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन, लेनदेन, साँध सिमाना विवाद, घरबहाल, कुलो पानी, जग्गा खिचलो, महिला हिंसालगायतका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । सामान्य विवादका घटना वडामै मिलाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले वडावडामा नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको दरैले बताए। 

दरैले भने, “सबै मुद्दा न्यायिक समितिमा पठाउँदा मुद्दाको चाप बढी हुने गर्छ, सामान्य विवादलाई वडामै छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।” 

बन्दीपुर गाउँपालिकामा १७ मुद्दा दर्ता भएकामा ११ वटा फछ्र्योट भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताए। उनले दुवै पक्षलाई हारको महसुस नहुनेगरी विवाद समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए। 

भिमाद नगरपालिकामा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा २३ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक शारदा खनालले जानकारी दिए । 

ऋषिङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक गिनुमाया थापाका अनुसार पालिकामा १६ मुद्दा दर्ता भएकामा चार मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ७९ मुद्दा दर्ता भएकामा ४७ मुद्दा फछ्र्योट भएको उपप्रमुख खुमबहादुर विकले जानकारी दिए । 

घिरिङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक राधादेवी अधिकारीले पालिकामा १३ मुद्दा दर्ता भएकामा छ मुद्दा फछ्र्योट भएको उल्लेख गरे। भानु नगरपालिकामा ६० मुद्दा दर्ता भएकामा ४४ मुद्दा फछर्यौट भएको उपप्रमुख उमा गोतामले बताए। 

स्थानीय शासन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखका संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने केही मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्ने र केही मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । 

स्थानीयस्तरमा शान्ति, सौहाद्र र मेलमिलाप कायम गरी स्थानीय विकास प्रक्रियालाई टेवा पु¥याउन, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुसलमान, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गरी सहभागितमूलक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरी समाजमा न्याय, मानवाधिकार र नागरिक हितको संवर्द्धनमा मेलमिलाप केन्द्रले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।