संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित २०८१ असार १७ गते दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको १४ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यप्रारम्भ हुन सकेन । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा गठन भएका १३ वटा सरकारमध्ये सर्वाधिक सरकारको नेतृत्व यिनै ठूला वामपन्थी दल भनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ । यद्यपि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

आम नागरिक भने व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, त्यसमा सुधारको संकेत नदेखिएको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाको चपेटामा दैनिक पिरोली रहनु परेको जस्ता अनेक कारण आजित भएर आलोपालो सरकारमा सहभागी शीर्षस्थ दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहभागी भएका कार्यक्रमहरूमा चरम असन्तुष्टि पोखिरहेको भए पनि नागरिकका ती समस्या सम्बोधनतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको थिएन ।

देशलाई शीरमा राखी योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा सरकारी पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सरकारले राम्राभन्दा हाम्रालाई पदमा आसिन गराउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृतिलाई निरन्तरता दिए । प्रतिनिधिसभाले समयानुकूल कानुन निर्माण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि, चुस्तदुरुस्त र जनमुखी सार्वजनिक प्रशासनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेन ।

संविधानको मर्म र भावना विपरीत ६५ वर्ष पुरानो निजामती सेवा ऐन र ५० वर्ष पुरानो पञ्चायती कालको शिक्षा ऐन—२०२८ कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उक्त शिक्षा ऐन जारी भएका समयमा नेपालको राज्य व्यवस्था एकात्मक तथा निर्दलीय थियो । तीन पटक राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो । तीनवटा त संविधान बनेर कार्यान्वयन भए पनि संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन परिवर्तन र परिमार्जन हुन सकेको छैन । संविधानले प्रत्यायोजन गरेको हक अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुको असन्तुष्टी पनि त्यतिकै चुलिँदो छ ।

संविधानका प्रावधानले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराएपनि संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा बेवास्ता गर्दा प्रदेश तहको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । २०७६ सालमै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि त्यससँग सम्बन्धित नियमावली टुङ्गो लाग्न नसक्दा यसको काम अवरुद्ध छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ‘घुस लिन डिल गरेको सार्वजनिक प्रश्नउपर सरकारले छानविन गर्न समेत उपयुक्त ठानेन । उनीहरूको नैतिकता र सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतासँग जोडेर प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठे पनि सरकारले सुनेको नसुनै समय व्यतीत गर्‍यो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिए पनि उनी माथिको छानविन प्रारम्भ नै भएन । भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरुको नाम जोडिएपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । विपक्षीदलले संसदमा छानविनको माग राखेर निरन्तर ९० दिन बढी संसद बैठक बहिष्कार गरे पनि कुनै सुनुवाइसम्म भएन ।

‘संघीय निजामती विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्न गरिएको व्यवस्थामा जालझेल भयो । छानबिन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रकाशन भए पनि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन । रामहरि खतिवडालाई सार्वजनिक सुनुवाइ समितिको सभापतिमा निर्वाचित गरियो । गठबन्धन बीचको स्वार्थ नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिको विषय लामो समय देखि अवरुद्ध भयो ।

सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाको योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्दै प्रश्न उठेपछि उनी बर्खास्तीमा परे । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि अहिले उनी उपर छानविन भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतको आदेशले पुर्पक्षकालागि थुनामा पठाएको छ । कांग्रेस सांसद माया राईलगायत सयौं नेता कार्यकर्ता सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तात्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत दर्जनौँ नेता र कर्मचारीको भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । तात्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल पदमा रहेकै बखत अख्तियारले मुद्या दर्ता गरेको थियो । बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत थापा, नागार्जुन नागरापलिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी ठहर भए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई दलको स्वार्थ अनुकूल फैसलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महाअभियोग दर्ता भयो । त्यस घटनाले राजीतिक दल र न्यायपालिकाबीच बार्गेनिङ गरेर राणाले संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका लाई नियुक्ति गरेको आरोप लाग्यो ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन थाल्यो । नागरिक समाजको भूमिका पनि कमजोर हुन थाल्यो । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदा आम नागरिकमा निरासा मात्र बढ्न थालेको थियो तर सरकारको राजसी ठाँटमा कुनै परिवर्तनको छाँटकाँट देखिएको थिएन । न्यायालयले लामो समय सम्म मुद्दाहरु किनारा लगाउन छाडे ।

न्यायालयप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै जान थाल्यो । संवैधानिक रुपमा स्थापना भएका संरचनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भए पनि त्यस्ता संरचना कमजोर बनाई सबै अधिकार आफैँमा निहित गर्ने सरकारको रवैयाका कारण यस्ता निकायहरु निकम्मा हुँदै जान थालेका थिए ।

परिणामस्वरुप सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसकेको भन्दै आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जिम्मेवारी बोध गर्न र आम नागरिकले भोगिरहेका आम समस्या सम्बोधन गर्न, राजनीतिक चरित्रमा सुधार ल्याउन खबरदारी गरिरहेका थिए । सामाजिक संजालमा सरकारका कामकारबाहीको चर्काे आलोचना हुन थालेपछि सरकार सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयासरत रहेको थियो ।

भदौ ९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक साताभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने र त्यसरी दर्ता हुन नआउनेलाई नेपालमा निस्क्रिय गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नेपाल सरकारको निर्णयनुरुप दर्ता हुन नआएको भन्दै मन्त्रालयले सूचिकृत नभएका २६ वटा सामाजिक संजाललाई भदौ १९ बाट बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेसँगै सरकारी निर्णयको सत्तारुढ तथा विपक्षी दल तथा नागरिक समाजसम्मले उक्त सरकारी निर्णयको विरोध गरी पुनर्विचार गर्न माग गरे पनि सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बतायो ।

परिणामतः विश्वका अन्य मुलुकका युवापुस्ता जस्तै नेपालका युवापुस्ता जेनेरेसन जेड (जेनजी) २८ वर्ष मुनिको उमेर समूहका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र महँगीविरुद्ध सशक्त आवाज निकाली सरकार र राजनीतिक दलका अवान्छित गतिविधिहरुको विरोध गर्न थाले । सरकार र राजनीतिकदलहरुले उनीहरुका माग सुन्नुको सट्टा एक्कासी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । नेपालमा जेनजीको आन्दोलन सुरु हुनुको मुख्य कारण युवापुस्ताले राज्यप्रति अनुभूत गरेको गहिरो असन्तोष हो ।

सरकारले फेसबूक, एक्स, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जालका केही महत्वपूर्ण प्लेटफर्म ‘निष्क्रिय’ पारिदिएपछि त्यसको विरोधमा जेनजीले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अन्याय, असमानता, अपारदर्शीताले आजित भएका जेनजी सडकमा आउन बाध्य बनाएको हो । विशेषगरी, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र आवाजमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । किनकि सामाजिक सञ्जाल आजको पुस्ताको विचार अभिव्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने, जवाफ खोज्ने र परिवर्तन खोज्ने भरपर्दाे प्रमुख माध्यम बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये पहिलो थियो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने । उनीहरूको भनाइमा यो प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अपमान मात्र होइन, युवा पुस्ताको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास हो । दोस्रो माग भनेको सबैक्षेत्रमा व्यापक र चरम भ्रष्टाचारको छानबिन हो । प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेर हुर्किएको यो पुस्ता केवल सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मात्र होइन, सामाजिक न्याय, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र समावेशी शासनको माग गर्दै सडकमा उत्रियो । उनीहरूको एजेन्डा केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वा जीवनशैलीको विषयमा सीमित थिएन । यो गहिरो राजनीतिक र संस्थागत सुधारको मागसंग जोडिएको थियो ।

२३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको जेनजी समुहको आन्दोलनमा लार्पवाही ढङ्गले गोली चलाउँदा १९ जनाले ज्यान गुमाउन पर्‍यो भने २४ सय भन्दा बढी घाइते भएका थिए । जेनजी समूहको भन्दा कयौ ठूला आन्दोलन, प्रदर्शन सामना गरेको सुरक्षाकर्मी कहाँ चुक्यो ? किन चुक्यो ? सुरक्षा रणनीति किन प्रभावकारी भएन? भीड नियन्त्रणको क्रममा प्रहरीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बल प्रयोगको सिद्धान्त अबलम्बन भयो भएन? भिडलाइ तितरवितर पार्ने प्रयास भयो भएन ? कति प्रर्दशनकारी पक्राउ परे ? उनिहरुलाई कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखियो ? प्रदर्शनमा उत्रेका मध्ये अबोध बालबालिकालाई मात्र किन टाउको र छातीमा मात्र ताकेर गोली हानियो ?

आन्दोलनको फ्रन्टलाइनमा रहेका आन्दोलनकारीलाई किन गोली लागेन ? किन विद्यार्थी पोशाकका प्रदर्शनकारीलाई मात्र गोली लाग्यो ? के कस्ता हतियारबाट गोली प्रहार भयो ? कति टाढाबाट गोली प्रहार भयो ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ । यत्रो ठूलो मानवीय क्षति भएपश्चात गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए पनि सरकारले यो घटनालाई सम्बोधन गर्न कुनै तत्परता नदेखाएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनमा स्वार्थ समूहले घुसपैठ गरेर अराजकता मच्चाउँदा राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारको कुनै सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी देखिएन । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, सञ्चार गृह, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत व्यक्तिका घरहरुमा समेत आगजनी र लुटपाट भयो भने प्रहरीका हतियार, गोली गट्ठा, प्रहरी पोसाक, सञ्चार सेट लुटिँदा समेत सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बन्ने अवस्था कसरी सृजना भयो ? प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर स्वार्थ समूहले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न एउटै समयमा मुलुकका अधिकांश जिल्लामा एकै प्रकारले कसरी आगजनी भयो ? कुनै पूर्वतयारी र पूर्वयोजना नभएको भए देशव्यापी रुपमा छोटो समयमा आगजनी कसरी संभव भयो ?

अधिकांस कारागारबाट झण्डै १४ हजार कैदी बन्दीलाई किन भाग्न उत्प्रेरित गरियो । कारागारहरुमा किन आगजनी गरियो ?नेपाल प्रहरी संगठनलाई किन बेकम्मा सावित गर्न प्रयास गरियो ? नेपालको प्रमुख प्रशासनिक संरचना सिंहदरवार जल्दा समेत सिंहदरवार भित्रका सेनाले किन बेवास्ता गर्‍यो ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पत्र समेत सेना मार्फत राष्ट्रपतिकोमा पुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत सेनाले किन सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन ? जेनजी आन्दोलन केवल आक्रोश मात्र थिएन, यो चेतावनी पनि थियो कि लोकतन्त्र जनतामा आधारित हुन्छ । नयाँ सरकारको पहिलो परीक्षा जनताको मन जित्ने हो, डर होइन राजनीतिक दलहरूले अब दोषारोपण होइन, उत्तरदायित्व लिन सिक्नुपर्छ । आन्दोलन शान्त भयो, तर प्रश्न बाँकी छ–के परिवर्तन केवल सरकारमा भयो, संरचनामा भयो कि आम जनताको सोचमा ?