काठमाडौं– बक्यौता तिरेको महसुल नबुझाएको कारण डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ३० वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ विवादमा आएका छन् ।

केहीले उनको कदमको समर्थन गरेका छन् भने केही उद्योगी तथा समूहले आलोचना गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यसैबीच, मन्त्री घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो निर्णय कानुनबमोजिम र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको बताएका छन्।

लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत पाएको अवस्थामा  प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘तर, उनीहरूले आजसम्म त्यो प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्’, उनले लेखेका छन्।

घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि विगतमा चार पटक प्रयास गरेको तर प्रत्येक पटक राजनीतिक तहबाट अवरोध भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता उठाउन नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ, तर त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।’

ऊर्जा मन्त्री घिसिङले अहिले पनि केही उद्योगहरू र तिनका समर्थकहरूले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका बताएका छन् । ‘यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बसालियो भने गलत नजिर बस्नेछ र कर नतिर्ने संस्कार फैलिन सक्छ’, उनले चेतावनी दिएका छन्।

उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ता सुविधाको प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ।’

घिसिङले लेखेका छन्, ‘यो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय होइन, यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो। म मेरो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ ।’