काठमाडौं– नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रुग्ण आयोजना मुख्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । सिँचाइ, सडक लगायत विभिन्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा सयौँ आयोजनाहरू वर्षौंदेखि रुग्ण अवस्थामा छन् ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेका विभिन्न क्षेत्रका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने संघीय सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कुलमा घिसिङ आइसकेपछि उनले रुग्ण आयोजनका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

अहिलेसम्म सरकारले दर्जन बढी सिँचाइ आयोजना र देशभरीका सयौँ सडकका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जुन विषयलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको गलत कदम भएको बताएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उनले सरकारले आफ्नो पक्षबाट भएका कमीकमजोरी नसच्याई ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका विकास निर्माणको क्षेत्र थप धेरै वर्ष लम्बिन सक्ने बताएका छन् ।

‘उहाँहरूले विवेकहीन काम गरिरहनुभएको छ, आफूले आफ्नो कमिकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा एकतर्फी हिसाबले तोड्ने जसलाई मैले स्टन्टबाजी नै भन्छु मैले, किनभने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ३ र ८ लाई परिमार्जन वा खारेज नगरीकन त्यसलाई तोड्ने भनेको त निर्माण उद्योगलाई सिध्याउने हो, बैंकिङ क्षेत्रलाई सिध्याउने हो, कानुनी उपचारतिर जाँदा विकास निर्माणको कामलाई अझै अधोगतितिर लैजाने हो’, उनले भने ।

ठेक्का तोडिसकेपछि त्यसको के असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन नखोजेको पनि उनले बताए ।

उनले अधिकांश रुग्ण आयोजना सरकारको कारणले ढिलाई भएको भन्दै सरकारले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा झण्डै सबै निर्माण व्यवसायीहरू कानुनी उपचारको बाटोमा जाने तयारीमा रहेको समेत बताए । जसले गर्दा ती आयोजना निर्माणको लागि थप समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म टेकुको पुल, कोटेश्वरको पुलको विवाद २० वर्ष भइसक्यो त केही भएको छैन, त्यही बनाउने हो त नेपालभर आयोजना ?’, अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरूले त रुग्ण आयोजना के कति कारणले रुग्ण भए भनेर कारण पत्ता लगाएपछि त्यसको उपचारतिर लाग्नुपर्ने, कारण पत्ता लागेर आफू किन आलोचित हुने, कतिपयको २/४ महिना बाँकी छ, मन्त्री नै फागुनमा जाँदैछन्, त्यतिबेलासम्म मात्रै आयोजना रोक्ने काम हो ।’

सरकारकै पूर्वतयारीका कारण ठेक्का लागे पनि अधिकांश रुग्ण आयोजनाको काम हुन नसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । जसले गर्दा ठेक्का तोड्दा पनि क्षतिपूर्ति र द्विपक्षीय समझदारी हुन आवश्यक हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारकै पूर्वतयारीमा देखिएको अभावका कारणले लगाएको ठेक्का कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसकारण उहाँहरूले आफूले पूर्वतयारी गर्न नसकेको असमर्थतासहित क्षमायाचनासहित क्षतिपूर्ति दिएर हामीसँग ठेक्का अन्त्य गर्ने भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुपर्ने हो’, उनले भने ।

ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी सहभागी हुँदा उनीहरूले बैंक ग्यारेन्टी र बिमाको लागि गरेको खर्च लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्रै सो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । साथै, अधिकांश आयोजना सरकारी अधिकारीले बिना बजेट अगाघि बढाउँदा पनि समस्या भएको सिँहको भनाइ छ ।

‘अहिलेको ९० प्रतिशत आयोजनाहरू यो विकास निर्माणको जिम्मेवारी लिएको अधिकारीको अकर्मण्यताको कारणले भएको हो, बिना बजेट आयोजना अगाडि बढाउँदा भएको हो, योजना अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरेको कारणले गर्दा भएको हो’, उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नगरेको कारणले गर्दा, सबैभन्दा ठूलो स्रोतको अभाव हो, सरकारले ४ खर्बका आयोजना हामीसँग सम्झौता गरेको छ तर, सरकारसँग पूर्वाधारमा खर्च गर्ने १ खर्ब पैसा छैन, अनि त्यो योजना कसरी सम्पन्न हुन्छ ?’

सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, शुसासन कायम गर्ने र निर्वाचन गराउने भएपनि व्यावसायिक क्षेत्रमा त्रसित गराउने कामको सुरुवात गरेको अध्यक्ष सिँहले बताए । सरकारले ठेक्का तोड्दा बैंक ग्यारेन्टीको विषयलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्या पर्ने उनले बताएका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले रुग्ण ठेक्का तोड्नेकाम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने योजना, आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न सकिने योजना छनौट गर्ने र डिजाइनमा भएका त्रुटी छन् भने सच्याउने र अगाडि बढाउन नसकिने योजना खारेज गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसका साथै थुप्रै आयोजनामा व्यवसायीहरूले लगानी गरिरहेको तर, सरकारले नै गरेको कामको पैसा नदिएको अवस्थामा अहिलेको कदमले व्यवसायीले नै सरकालाई समयमा पैसा नपाएका कारण काम नभएको जवाफ दिने स्थिति पनि देखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, कतिपय निर्माण व्यवसायीको कारणले सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना रद्द गर्न सरकारलाई गाह्रो नभएको तर, कमिसन र भ्रष्टाचारका कारण अधिकांश ठेक्का रुग्ण हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको कारणले आयोजना सम्पन्न नभएको हो भने त्यो ठेक्कालाई २८ दिनभित्र नै रद्द गर्न सकिने किन १२ वर्षसम्म पुर्‍याएको ?’, उनले भने, ‘त्यो अवस्थासम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि किन कारबाही नगर्ने, उनीहरूले नै कमिसन नपाएको अर्थात् भ्रष्टाचारको कारणले पनि आयोजना रुग्ण भएका हुन् ।’